लोकतंत्र पर भारी धन और बाहुबल

इसी नेटवर्क के केंद्र में वर्षों तक तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल का नाम चर्चा में रहा है। बीरभूम में उन्हें केवल एक नेता नहीं बल्कि तृणमूल के सबसे प्रभावशाली संगठनकर्ता के रूप में देखा जाता था। जिला प्रशासन से लेकर पार्टी संगठन तक उनकी पकड़ की चर्चा राजनीतिक गलियारों में होती रही। विरोधी दल लगातार आरोप लगाते रहे कि जिले में कोई भी बड़ा आर्थिक या राजनीतिक फैसला उनके प्रभाव के बिना सम्भव नहीं था। तृणमूल कांग्रेस हमेशा इन आरोपों को खारिज करती रही और उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र बताती रही।

केंद्रीय एजेंसियों की जांच ने इस बहस को और तेज कर दिया है। पहले मवेशी तस्करी के मामले में सीबीआई की जांच शुरू हुई। उसके बाद ईडी ने धन शोधन के पहलुओं की जांच की। अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी हुई, उनके कई करीबी लोगों से पूछताछ हुई और अब धीरे-धीरे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। एजेंसियों का आरोप था कि अवैध कारोबार से अर्जित धन को विभिन्न कम्पनियों, सम्पत्तियों और बेनामी निवेशों के जरिए वैध बनाया गया। इन आरोपों का अंतिम फैसला अदालतों को करना है लेकिन जांच ने यह स्पष्ट कर दिया कि मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क का है। इसी संदर्भ में तुलु मंडल का नाम सामने आता है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार ईडी का आरोप है कि तुलु मंडल केवल एक स्वतंत्र कारोबारी नहीं है बल्कि वह उसी आर्थिक तंत्र का हिस्सा है जिसमें पत्थर कारोबार, परिवहन, भूमि निवेश और नकद लेन-देन एक- दूसरे से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि उसके पास ऐसे वित्तीय लेन-देन के दस्तावेज मिले हैं जो इस नेटवर्क की परतें खोल सकते हैं। ईडी ने अदालत में यह कहा है कि तुलु मंडल के पास से बरामद सम्पत्ति केवल नकदी और सोने तक सीमित नहीं है। एजेंसी को कई मकानों, जमीनों, डम्पर ट्रकों, भारी वाहनों और व्यावसायिक निवेशों के सुराग मिले हैं। यदि जांच में यह साबित होता है कि इन सम्पत्तियों का स्रोत अवैध था तो यह मामला केवल आय से अधिक सम्पत्ति का नहीं बल्कि संगठित आर्थिक अपराध का बन जाता है।