तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की हालिया राजनीतिक गतिविधियों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) कांग्रेस के साथ गठबंधन में है तो दूसरी तरफ विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सहज नजर आए। छह अक्टूबर को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाले गए विपक्षी मार्च के दौरान राहुल गांधी और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया। विपक्ष ने इस कार्रवाई की आलोचना की लेकिन टीवीके ने हिरासत की निंदा करते हुए भी भाजपा और केंद्र सरकार का स्पष्ट नाम नहीं लिया। इस रुख पर द्रमुक ने विजय की पार्टी को घेरा। इसके चार दिन बाद 10 अक्टूबर को विजय ने राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपने आवास पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी के चेन्नई दौरे के दौरान वह उनके साथ मेट्रो में सफर करते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के एक हिस्से का उद्घाटन भी किया। इन घटनाओं ने बहस छेड़ दी है कि क्या विजय कांग्रेस के साथ गठबंधन निभाते हुए केंद्र से टकराव टालने की रणनीति अपना रहे हैं? क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री साध रहे हैं सियासी संतुलन? क्या विजय राष्ट्रीय राजनीति के विवादों से दूरी बनाकर अपनी सरकार के लिए केंद्र के साथ बेहतर सम्बंध बनाए रखना चाहते हैं या फिर वह कांग्रेस के साथ गठबंधन निभाते हुए भाजपा नेतृत्व से भी टकराव टालने की नीति अपना रहे हैं? कांग्रेस से दोस्ती लेकिन हर मुद्दे पर साथ जरूरी नहीं? क्या राष्ट्रीय राजनीति से दूरी बनाना विजय की रणनीति है?
तमिलनाडु की राजनीति लम्बे समय तक द्रमुक और अन्नाद्रमुक के इर्द-गिर्द घूमती रही है। टीवीके के उभार ने इस समीकरण में नया पक्ष जोड़ दिया है। कांग्रेस के साथ गठबंधन विजय के लिए राजनीतिक सहयोग का माध्यम है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों दलों का रुख हमेशा एक जैसा हो। राहुल गांधी से मुलाकात में राजनीतिक परिस्थितियों और गठबंधन की भावी योजनाओं पर चर्चा की खबरें सामने आईं। इसके बावजूद विपक्षी मार्च के दौरान विजय की सीमित प्रतिक्रिया ने उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए। द्रमुक के आरोपों से यह मुद्दा और राजनीतिक हो गया है। हालांकि किसी मुद्दे पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सीमित रहने को अपने आप में भाजपा के प्रति नरम रुख का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
प्रधानमंत्री के साथ विजय की मौजूदगी को राजनीतिक निकटता का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। मेट्रो परियोजना के उद्घाटन जैसे सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की भागीदारी प्रशासनिक सहयोग का हिस्सा भी हो सकती है। फिर भी, कांग्रेस के साथ गठबंधन के बीच मोदी के साथ उनकी सहज उपस्थिति ने राजनीतिक अटकलों को हवा दी है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तमिलनाडु को बुनियादी ढांचे, केंद्रीय योजनाओं और वित्तीय संसाधनों के मामलों में केंद्र के साथ समन्वय की जरूरत है। ऐसे में विजय के लिए राज्य के हितों को प्राथमिकता देते हुए केंद्र से संवाद बनाए रखना व्यावहारिक हो सकता है। साथ ही वह अपनी पार्टी की पहचान को केवल भाजपा-विरोध या कांग्रेस-समर्थन तक सीमित रखने से भी बचना चाह सकते हैं। विजय के सामने तीन चुनौतियां हैं। पहली, कांग्रेस के साथ गठबंधन की विश्वसनीयता बनाए रखना। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, लोकतांत्रिक संस्थाओं और विपक्ष के अधिकारों जैसे मुद्दों पर टीवीके को अपना रुख स्पष्ट करना होगा। इसका अर्थ कांग्रेस की हर मांग का समर्थन करना नहीं बल्कि अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण को सामने रखना है। दूसरी चुनौती केंद्र के साथ प्रशासनिक सहयोग और राजनीतिक असहमति के बीच संतुलन कायम करना है। विकास परियोजनाओं पर सहयोग करते हुए राष्ट्रीय मुद्दों पर अलग राय रखना सम्भव है। तीसरी विजय की पार्टी को यह दिखाना होगा कि वह केवल कांग्रेस की सहयोगी या केंद्र की विरोधी बनकर नहीं बल्कि अपने कार्यक्रम और निर्णयों के आधार पर राजनीति कर रही है। यदि हर मुलाकात को राजनीतिक संदेश और हर चुप्पी को रणनीति समझा जाने लगे तो पार्टी की वास्तविक नीतियां चर्चा से पीछे छूट सकती हैं।
बहरहाल राहुल गांधी के साथ भोजन और पीएम मोदी के साथ मेट्रो सफर विजय की राजनीति की दो अलग-अलग तस्वीरें हैं। इन्हें किसी गुप्त समझौते या गठबंधन में बदलाव का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी लेकिन इन घटनाओं ने यह जरूर दिखाया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक भूमिका को लेकर व्यापक चर्चा के केंद्र में हैं। सवाल यह नहीं है कि विजय राहुल गांधी के करीब हैं या नरेंद्र मोदी के। असल सवाल यह है कि जब लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनावी प्रक्रिया या तमिलनाडु के हितों से जुड़ा कोई बड़ा विवाद सामने आएगा तब विजय किस आधार पर अपना पक्ष तय करेंगे। आने वाले दिनों में उनकी सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं और सरकारी फैसले ही बताएंगे कि उनकी राजनीति का मूल आधार व्यावहारिक सहयोग है, स्वतंत्र राजनीतिक पहचान है या इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। उनकी नीतिगत स्पष्टता ही बताएगी कि वे व्यावहारिक सहयोग और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के बीच कैसा संतुलन बनाना चाहते हैं।