होर्मुज पर युद्ध की आंच फिर खतरे में दुनिया की अर्थव्यवस्था

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अब समुद्र के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक को अपनी चपेट में ले रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य में टैंकरों पर बढ़ते हमलों और जहाजों की घटती आवाजाही ने कच्चे तेल की कीमतों को 100 डाॅलर प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया है। दुनिया के करीब पांचवें हिस्से के तेल कारोबार से जुड़े इस समुद्री रास्ते पर लम्बे समय तक संकट बना रहा तो महंगा तेल, बढ़ती महंगाई और धीमी होती अर्थव्यवस्था का असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ सकता है

फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में गिना जाता है। भौगोलिक रूप से यह रास्ता बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कारोबार के लिए इसकी भूमिका असाधारण है। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के कुल कच्चे तेल और ईंधन की करीब पांचवीं हिस्सेदारी इसी रास्ते से गुजरती थी। बड़ी मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस का कारोबार भी इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर है। इसलिए होर्मुज में पैदा हुआ संकट केवल ईरान और उसके विरोधियों के बीच सैन्य संघर्ष नहीं रह जाता। जैसे-जैसे जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, इसका असर तेल बाजार, समुद्री परिवहन, बीमा और अंततः आम उपभोक्ता तक पहुंचने लगता है।

अक्टूबर के पहले सप्ताह में स्थिति ज्यादा गम्भीर हुई। समुद्री सुरक्षा से जुड़े स्रोतों के मुताबिक 28 सितम्बर से 5 अक्टूबर के बीच टैंकरों पर हमले, हमले की कोशिश, ड्रोन से निगरानी और जहाजों को धमकाने जैसी कम से कम 12 घटनाएं दर्ज की गईं। युद्ध शुरू होने के बाद किसी एक सप्ताह में यह सबसे ज्यादा संख्या बताई जा रही है।

घटती जहाजों की आवाजाही
हमलों का असर जहाजों की आवाजाही पर साफ दिखाई दे रहा है। उपलब्ध समुद्री आंकड़ों के अनुसार 6 अक्टूबर को होर्मुज से केवल सात बड़े मालवाहक जहाज गुजरे। यह 23 जुलाई के बाद सबसे कम संख्या थी। कच्चे तेल की आवाजाही भी घटकर करीब 1.01 करोड़ बैरल प्रतिदिन रह गई। यह युद्ध के दौरान दर्ज किए गए सबसे ऊंचे स्तर से लगभग 27 प्रतिशत कम है और युद्ध से पहले के स्तर का करीब 74 प्रतिशत है।
अभी दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या तेल की तत्काल कमी नहीं बल्कि उसे सुरक्षित रूप से बाजार तक पहुंचाने की है। टैंकरों के लिए बीमा महंगा हो रहा है। जहाजों को वैकल्पिक रास्तों पर भेजना पड़ रहा है और समुद्री परिवहन की लागत बढ़ रही है। अगर यह स्थिति लम्बे समय तक रहती है तो तेल की वास्तविक कीमत से कहीं अधिक असर उसकी परिवहन लागत डाल सकती है।

100 डॉलर के पार पहुंचा कच्चा तेल
अंतरराष्ट्रीय बाजार ने खतरे को तुरंत महसूस किया है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है। अमेरिकी डब्ल्यूटीआई भी लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। तेल की कीमतों में यह वृद्धि केवल आपूर्ति में कमी का परिणाम नहीं है। बाजार भविष्य के जोखिम को भी कीमतों में शामिल करता है। कारोबारियों और ऊर्जा कम्पनियों को आशंका है कि अगर होर्मुज में हालात और बिगड़े तो खाड़ी से तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। 100 डाॅलर का तेल दुनिया के लिए मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण स्तर है। इसका अर्थ है कि परिवहन, विमानन, जहाजरानी और पेट्रोकेमिकल उद्योग की लागत बढ़ सकती है। तेल से जुड़े उत्पादों की कीमत बढ़ने के साथ महंगाई पर भी दबाव आ सकता है।

महंगे तेल से महंगाई तक
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर केवल पेट्रोल पम्प तक सीमित नहीं रहता। ट्रकों की परिचालन लागत बढ़ती है तो माल ढुलाई महंगी होती है। जहाजों का किराया बढ़ता है। विमानन कम्पनियों का ईंधन खर्च बढ़ता है। पेट्रोकेमिकल उद्योग की लागत बढ़ती है और इसका प्रभाव प्लास्टिक, रसायन तथा कई औद्योगिक उत्पादों पर पड़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता महंगाई की है। अगर तेल लम्बे समय तक महंगा रहता है तो केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो सकता है। ऊंची ब्याज दरें निवेश और उपभोग दोनों पर असर डालती हैं। इस तरह पश्चिम एशिया का युद्ध वैश्विक आर्थिक विकास की गति को भी प्रभावित कर सकता है। दुनिया पहले से ही कर्ज, महंगाई और कमजोर आर्थिक विकास जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे समय में ऊर्जा कीमतों का अचानक बढ़ना सरकारों और केंद्रीय बैंकों के लिए नई मुश्किल पैदा कर सकता है।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण
भारत की चिंता और बड़ी है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। पश्चिम एशिया भारत के लिए प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता क्षेत्र है और समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारतीय ऊर्जा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। सितम्बर में भारत का कच्चे तेल का आयात 2026 में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा।
पश्चिम एशिया से आने वाली आपूर्ति में भी तेज बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब है कि मौजूदा संकट के
बावजूद भारतीय रिफाइनरियों को खाड़ी क्षेत्र से तेल मिल रहा है लेकिन आपूर्ति बनी रहने का मतलब जोखिम खत्म होना नहीं है। अगर होर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों की संख्या लगातार घटती है, बीमा लागत बढ़ती है या जहाजों को लम्बे वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़ते हैं तो भारत के लिए कच्चे तेल की वास्तविक लागत बढ़ सकती है।

तेल महंगा होने का असर भारत में कई स्तरों पर दिखाई दे सकता है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। परिवहन महंगा होने से खाद्य और अन्य जरूरी वस्तुओं की लागत बढ़ सकती है। उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ेगी और सरकार के सामने महंगाई को नियंत्रित रखने की चुनौती भी बढ़ सकती है।

वैकल्पिक रास्तों ने सम्भाला बाजार
फिलहाल दुनिया को एक बड़ी राहत यह है कि खाड़ी के तेल उत्पादक देशों ने वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल बढ़ाया है। पाइपलाइन और दूसरे समुद्री मार्गों के जरिए तेल निर्यात जारी रखने की कोशिश हो रही है। इस वजह से वैश्विक बाजार में अभी वैसी तेल कमी नहीं आई है जैसी होर्मुज पूरी तरह बंद होने की स्थिति में हो सकती है लेकिन वैकल्पिक रास्तों की भी अपनी सीमाएं हैं। उनकी क्षमता होर्मुज से होने वाले पूरे कारोबार की जगह नहीं ले सकती। इसलिए अगर जलडमरूमध्य में लम्बे समय तक जहाजों की आवाजाही बाधित रहती है तो दुनिया को धीरे-धीरे वास्तविक आपूर्ति संकट का सामना करना पड़ सकता है।

रणनीतिक तेल भंडार भी सीमित सहारा
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियां भी बाजार को स्थिर रखने की कोशिश कर रही हैं। रणनीतिक तेल भंडार से आपूर्ति बढ़ाना अचानक पैदा हुए संकट को कुछ समय के लिए सम्भाल सकता है लेकिन भंडार असीमित नहीं होते। रणनीतिक भंडार बाजार को समय दे सकते हैं, स्थायी समाधान नहीं। स्थायी समाधान के लिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नियमित तेल आपूर्ति बहाल होना जरूरी है।

संकट सिर्फ तेल का नहीं
होर्मुज संकट का एक दूसरा असर समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। अगर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कम्पनियां इस रास्ते को ज्यादा जोखिम वाला मानने लगती हैं तो जहाजों को लम्बा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इससे यात्रा का समय, ईंधन खर्च और बीमा लागत बढ़ेगी। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पहले ही कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और लाल सागर संकट जैसी घटनाओं से प्रभावित हो चुकी है। होर्मुज में लम्बे समय तक अस्थिरता इस व्यवस्था पर एक और दबाव डाल सकती है। इसका मतलब है कि संकट की कीमत केवल तेल खरीदने वाले देशों को नहीं चुकानी होगी। दुनिया भर में सामान बनाने और पहुंचाने वाली कम्पनियों की लागत भी बढ़ सकती है।

दुनिया की नजर अब होर्मुज पर
आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि होर्मुज से जहाजों की आवाजाही किस स्तर पर बनी रहती है। यदि वैकल्पिक रास्तों और रणनीतिक भंडार की मदद से तेल आपूर्ति जारी रहती है तो बाजार धीरे-धीरे स्थिर हो सकता है लेकिन यदि टैंकरों पर हमले बढ़ते हैं और बड़ी शिपिंग कम्पनियां इस रास्ते से दूरी बनाने लगती हैं तो संकट काफी बड़ा रूप ले सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित किया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी गहराई से आपस में जुड़ी हुई है। ईरान और पश्चिम एशिया में शुरू हुआ संघर्ष हजारों किलोमीटर दूर भारत के पेट्रोल पम्प, यूरोप के कारखाने, एशिया की रिफाइनरियां और दुनिया के वित्तीय बाजार प्रभावित कर सकता है। होर्मुज इसलिए आज केवल एक समुद्री जलडमरूमध्य नहीं है। वह वैश्विक अर्थव्यवस्था की उस नाजुक कड़ी का नाम है जिसके सुरक्षित रहने पर दुनिया का बड़ा हिस्सा निर्भर करता है। फिलहाल वैकल्पिक रास्ते और अतिरिक्त आपूर्ति बाजार को सम्भाल रहे हैं लेकिन युद्ध अगर समुद्र तक और फैलता है तो 100 डॉलर का तेल दुनिया के लिए केवल एक बाजार संकेत नहीं रहेगा। वह महंगाई, विकास और ऊर्जा सुरक्षा की एक नई वैश्विक चुनौती बन सकता है।

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