विकास के दावों की चमक फीकी, गांव से शहर तक समस्याओं का अम्बार

हरिद्वार की आरक्षित ज्वालापुर विधानसभा में विकास के दावों की जमीनी तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। शहर में जलभराव, जाम, पार्किंग और पेयजल की समस्या लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है तो ग्रामीण इलाकों में वर्षों से बदहाल सड़कें, बंद पड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कूड़ा निस्तारण और जल निकासी जैसी बुनियादी समस्याएं सामने आ रही हैं। पंचपुरी क्षेत्र के ग्रामीणों का दावा है कि पथरी पुल से पंचपुरी तक की सड़क करीब दो दशक से बदहाल है जबकि गढ़मीरपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वर्ष 2004 में बनने के बाद भी नियमित स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजार कर रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव के दौरान सड़क, स्वास्थ्य और पानी जैसी सुविधाओं के वादे तो होते हैं लेकिन समस्याओं का स्थायी समाधान जमीन पर नजर नहीं आता। दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता मौजूदा कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताते हुए आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकाल में विधानसभा की मूलभूत सुविधाएं पिछड़ गई हैं। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ज्वालापुर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि विकास के दावों और जनता की शिकायतों के बीच सच क्या है और अगले चुनाव तक जमीन पर कितना बदलाव दिखाई देता है

हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट राजनीतिक रूप से जितनी महत्वपूर्ण है, सामाजिक और भौगोलिक रूप से उतनी ही जटिल भी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यह विधानसभा क्षेत्र शहर और गांव, व्यापार और खेती, घनी आबादी और ग्रामीण बस्तियों का मिला-जुला स्वरूप प्रस्तुत करता है। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट में हरिद्वार नगर निगम के कई शहरी क्षेत्र शामिल हैं, वहीं पंचपुरी सहित अनेक ग्रामीण इलाके भी विधानसभा का हिस्सा हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रवि बहादुर ने भाजपा के सुरेश राठौर को पराजित कर यह सीट जीती थी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच ज्वालापुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल विकास का है।
ज्वालापुर की राजनीति को समझने के लिए यहां की सामाजिक संरचना भी महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 26 प्रतिशत बताई जाती है।

ज्वालापुर के शहरी और अर्धशहरी इलाकों में मुस्लिम आबादी भी चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण हिस्सों में सैनी, गुर्जर, जाट, सिख और अन्य समुदायों की मौजूदगी है, जिनकी
आजीविका का एक बड़ा हिस्सा खेती और उससे जुड़े कामों पर निर्भर है। ज्वालापुर शहर स्वयं हरिद्वार के पुराने व्यापारिक केंद्रों में शामिल है। कटहरा बाजार, पीठ बाजार, चैक बाजार, पुरानी अनाज मंडी और सब्जी मंडी जैसे बाजार आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए भी महत्वपूर्ण कारोबारी केंद्र हैं। राजनीतिक और आर्थिक महत्व के इस विधानसभा क्षेत्र की जमीनी तस्वीर कई बुनियादी सवाल खड़े करती है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान विधानसभा के ग्रामीण और शहरी हिस्सों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सफाई, जल निकासी, ट्रैफिक और रोजगार से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से सामने आए।
दो दशक से सड़क का इंतजार
पंचपुरी क्षेत्र के कुटुमपुर, गढ़पुर, मीरपुर, राजपुर और पूरनपुर जैसे गांवों में सड़कों की स्थिति स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी शिकायतों में शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि पथरी पुल से पंचपुरी की ओर जाने वाली सड़क लम्बे समय से खराब है। गढ़मीरपुर निवासी अरुण कुमार के मुताबिक उनके क्षेत्र में 1500 से अधिक वोट हैं लेकिन विकास के नाम पर अपेक्षित काम नहीं हुआ। उनका कहना है कि पथरी पुल से पंचपुरी तक की सड़क 20 साल से ज्यादा समय से खराब पड़ी है और इसी रास्ते से बच्चों तथा ग्रामीणों का रोजाना आवागमन होता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
मीरपुर निवासी अनुज कुमार भी सड़क की समस्या को क्षेत्र की सबसे बड़ी दिक्कत बताते हैं। उनका कहना है कि वे जन्म से मीरपुर में रह रहे हैं और वर्षों से गांव की स्थिति देख रहे हैं। उनके अनुसार गांव की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और बरसात के दौरान जगह-जगह पानी भर जाने से पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। अनुज कुमार कहते हैं कि खराब सड़क का असर सिर्फ सामान्य आवागमन पर नहीं पड़ता बल्कि आपात स्थिति में इसकी गम्भीरता और बढ़ जाती है। यदि किसी गर्भवती महिला को तत्काल अस्पताल ले जाना हो तो पहले गांव से मुख्य मार्ग तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद इलाज के लिए हरिद्वार या रुड़की जाना पड़ता है।
गढ़मीरपुर क्षेत्र में अम्बेडकर स्कूल तक जाने वाले मार्ग को लेकर भी स्थानीय लोगों ने चिंता जताई। ग्रामीणों के अनुसार बच्चों को खराब रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है और बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है। यानी सड़क का सवाल यहां केवल आवागमन का नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का भी सवाल बन गया है।
स्कूल है, आगे की पढ़ाई के लिए गांव छोड़ना पड़ता है
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर भी स्थानीय लोगों की शिकायतें हैं। मीरपुर जैसे गांवों में हाईस्कूल तक की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद इसके बाद की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को हरिद्वार या आस-पास के दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में हाईस्कूल तक की सुविधा है लेकिन उसके बाद बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार उच्च शिक्षा के अवसरों की कमी का सीधा असर परिवारों पर पड़ता है। बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए अतिरिक्त परिवहन खर्च और समय देना पड़ता है। वहीं छोटे बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा और पोषण से जुड़ी व्यवस्था के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की कमी का मुद्दा भी सामने आया।
पंचपुरी निवासी पारुल सैनी ने स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्र की कमी का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि क्षेत्र में यदि आंगनबाड़ी केंद्र होता तो छोटे बच्चों के लिए कम से कम एक व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध होती लेकिन उनके क्षेत्र में ऐसा केंद्र भी नहीं है।
वर्ष 2004 में बना स्वास्थ्य केंद्र, आज भी डॉक्टर का इंतजार
ज्वालापुर विधानसभा के ग्रामीण हिस्से में स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल सबसे गम्भीर मुद्दों में दिखाई देता है। गढ़मीरपुर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर स्थानीय लोगों ने वर्षों से सुविधा न मिलने की शिकायत की। ग्रामीणों के मुताबिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन वर्ष 2004 में बनाया गया था लेकिन बनने के बाद से ही यह नियमित रूप से संचालित नहीं हो सका। उनका आरोप है कि यहां न डॉक्टर की नियमित व्यवस्था रही और न एएनएम की।
ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान स्वास्थ्य केंद्र के भवन की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि भवन जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है और उसके सामने कई महीनों से गोबर फेंका जा रहा है, जिसके कारण वहां गोबर का बड़ा ढेर जमा हो गया है। उनका कहना है कि जिस स्थान पर लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, वहां ऐसी स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों की ओर से स्वास्थ्य केंद्र को शुरू कराने और डॉक्टर उपलब्ध कराने के आश्वासन कई बार दिए गए लेकिन स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ।
यह समस्या इसलिए भी गम्भीर है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी दुर्घटना, गम्भीर बीमारी या गर्भवती महिला की आपात स्थिति में लोगों को हरिद्वार या रुड़की की ओर जाना पड़ता है। खराब सड़कें इस परेशानी को और बढ़ा देती हैं। यानी स्वास्थ्य सुविधा का अभाव और सड़क की खराब स्थिति एक-दूसरे से जुड़ी हुई समस्याएं बन जाती हैं।
शहरी ज्वालापुर में भी स्थानीय लोग बड़े और आधुनिक सरकारी अस्पताल की जरूरत महसूस करते हैं। गम्भीर मरीजों को जिला अस्पताल या जरूरत पड़ने पर ऋषिकेश और देहरादून जैसे शहरों की ओर ले जाना पड़ता है। इस तरह विधानसभा के ग्रामीण हिस्से में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का संकट है तो शहरी हिस्से में उच्च स्तरीय सरकारी स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत का सवाल मौजूद है।
कूड़ा और नालियां भी बनीं परेशानी
ज्वालापुर विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में सफाई और कूड़ा निस्तारण की समस्या भी सामने आई। पंचपुरी क्षेत्र में कई जगह कूड़े के ढेर दिखाई देने की शिकायत स्थानीय लोगों ने की। ग्रामीणों के अनुसार पर्याप्त कूड़ेदान और नियमित कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं होने के कारण खाली स्थानों पर कूड़ा डाला जाता है।
कूड़ा निस्तारण की समस्या का सीधा सम्बंध जल निकासी से भी है। बरसात के दौरान कचरा नालियों में जाने से पानी का बहाव बाधित होता है और जलभराव की समस्या बढ़ सकती है। ग्रामीण इलाकों में कई जगह नालियां भरी होने की शिकायत भी सामने आई। स्थानीय लोगों के अनुसार बारिश के दौरान नालियों का पानी कई बार घरों तक पहुंच जाता है। शहरी ज्वालापुर में स्थिति बहुत अलग नहीं है। कटहरा बाजार, चौक बाजार और अहबाब नगर जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में बरसात के दौरान जलभराव की समस्या लम्बे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। व्यापारिक इलाकों में जलभराव का असर दुकानदारों के कारोबार के साथ- साथ ग्राहकों और राहगीरों की आवाजाही पर भी पड़ता है।
पानी की समस्या : गांव में इंतजार, शहर में बाधित आपूर्ति
पेयजल की समस्या भी विधानसभा के ग्रामीण और शहरी दोनों हिस्सों में अलग-अलग रूप में दिखाई देती है। पंचपुरी क्षेत्र के ग्रामीणों के अनुसार कई गांवों में एक पानी की टंकी पर बड़ी आबादी निर्भर है और कई बार दो से तीन दिन के अंतराल के बाद पानी की आपूर्ति होती है। पानी आने का समय भी सीमित होने के कारण लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। दूसरी ओर ज्वालापुर के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन और वेल्डिंग के काम के दौरान पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायतें सामने आईं। रामनगर, आर्य नगर और शिव विहार जैसे इलाकों के लोगों ने पानी की कमी से परेशानी की बात कही। इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में नियमित आपूर्ति का सवाल है तो शहर में पाइपलाइन कार्यों के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था का मुद्दा सामने आता है।
खेड़ी शिकोहपुर में मानसून का डर
ज्वालापुर विधानसभा के खेड़ी शिकोहपुर क्षेत्र में बारिश के दौरान जलभराव और बाढ़ का खतरा भी स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय है। मानसून के दौरान पानी बढ़ने पर यहां बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका रहती है। स्थानीय स्तर पर लोगों की अपेक्षा है कि नालों की सफाई, जल निकासी, जल बहाव के रास्तों और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान जैसी व्यवस्थाओं को मानसून से पहले मजबूत किया जाए ताकि हर साल सामने आने वाली समस्या का स्थायी समाधान तलाशा जा सके।
बाजार, जाम और पार्किंग का संकट
ज्वालापुर की पहचान उसके पुराने बाजारों से भी है लेकिन यही बाजार आज यातायात और पार्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों और व्यापारियों के अनुसार अंदरूनी बाजारों में ई-रिक्शा का अनियंत्रित संचालन, सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग और पर्याप्त पार्किंग स्थलों का अभाव जाम की स्थिति को गम्भीर बनाता है।
ज्वालापुर निवासी सलीम अंसारी का कहना है कि शहर और गांव दोनों ही बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि बारिश के दौरान कई इलाकों में जलभराव होता है, नालियां ओवरफ्लो करती हैं और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। बाजारों में जाम और पार्किंग की समस्या भी बनी रहती है जबकि पीने के पानी की आपूर्ति को लेकर भी लोगों को कई बार घंटों इंतजार करना पड़ता है। उनके मुताबिक चुनावों में विकास की उम्मीद जगती है लेकिन सड़क, ड्रेनेज और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याएं अब भी मौजूद हैं।
कांवड़ मेले के दौरान व्यापार पर असर
ज्वालापुर के व्यापारिक क्षेत्र पर सावन के कांवड़ मेले का भी सीधा असर पड़ता है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए रूट डायवर्जन किए जाने के कारण स्थानीय बाजारों में सामान्य आवाजाही प्रभावित होती है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार कांवड़ मेले के दौरान उनके कारोबार में करीब 70 प्रतिशत तक गिरावट आ जाती है। हालांकि यह आंकड़ा स्थानीय व्यापारियों का दावा है, फिर भी इससे यह सवाल जरूर सामने आता है कि धार्मिक आयोजन की व्यवस्था के साथ स्थानीय कारोबार और नागरिकों की आवाजाही के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। व्यापारियों की मांग है कि सुरक्षा व्यवस्था से समझौता किए बिना बाजारों के लिए ऐसी यातायात योजना बनाई जाए जिससे स्थानीय कारोबार पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके।
रोजगार के सवाल से पलायन तक
ज्वालापुर विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में रोजगार का सवाल भी विकास की तस्वीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों और सिडकुल में रोजगार के अवसर मौजूद हैं लेकिन ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त स्वरोजगार, छोटे उद्योग और कौशल आधारित रोजगार के विकल्पों की कमी की शिकायत है।
खेती से जुड़े परिवारों की नई पीढ़ी बेहतर शिक्षा और रोजगार चाहती है लेकिन गांव में अवसर सीमित होने के कारण युवाओं को हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, दिल्ली-एनसीआर या दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ता है। ऐसे में रोजगार की समस्या केवल आर्थिक सवाल नहीं रह जाती बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से युवा आबादी के बाहर जाने से भी जुड़ जाती है।
विधायक की सक्रियता पर भी सवाल
विकास की इन समस्याओं के बीच स्थानीय लोगों की शिकायतों में जनप्रतिनिधि की सक्रियता का मुद्दा भी सामने आया। लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान सड़क, स्वास्थ्य, पानी और अन्य सुविधाओं को लेकर वादे किए जाते हैं लेकिन चुनाव के बाद कई समस्याएं फिर उसी स्थिति में दिखाई देती हैं।
मीरपुर निवासी अनुज कुमार का कहना है कि जनप्रतिनिधि आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं लेकिन गांव की सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। गढ़मीरपुर निवासी अरुण कुमार भी चुनावी वादों और जमीन पर काम के बीच अंतर की बात करते हैं। उनका कहना है कि चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन अब तक उन वादों के अनुरूप काम नहीं हुआ। हालांकि इन आरोपों के समांतर भाजपा कार्यकर्ता सरकार और स्थानीय विधायक के कामकाज को लेकर अलग राजनीतिक तस्वीर पेश करते हैं।
ज्वालापुर के भाजपा कार्यकर्ता मनोज गौतम ने मौजूदा विधायक रवि बहादुर के कार्यकाल को बेहद खराब बताते हुए उन्हें 10 में से शून्य अंक देने की बात कही। उनका आरोप है कि विधायक के कार्यकाल में विधानसभा की मूलभूत सुविधाओं की स्थिति बेहतर होने के बजाय पीछे गई है। गौतम का दावा है कि विधानसभा में विधायक के खिलाफ उनके अपने कार्यकर्ताओं और जनता में भी विरोध है तथा जिन सड़कों और नालों का निर्माण भाजपा के कार्यकाल में हुआ था, उनकी स्थिति भी अब खराब हो गई है।
मनोज गौतम ने स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं को लेकर भी विधायक पर गम्भीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में स्थानीय स्तर पर अपेक्षित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर अपनी कथित नाकामियों का दोष सरकार पर डालने का आरोप लगाया। ये आरोप भाजपा कार्यकर्ता की राजनीतिक राय और दावा हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि इस ग्राउंड रिपोर्ट के स्तर पर नहीं की गई है। यही वह बिंदु है जहां ज्वालापुर की विकास यात्रा राजनीतिक बहस में बदल जाती है। कांग्रेस विधायक के समर्थक जहां सरकार और प्रशासन की भूमिका का सवाल उठा रहे हैं, वहीं विपक्ष विधायक के पांच साल के कामकाज को मुद्दा बना रहा है लेकिन जनता की शिकायतों को यदि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग करके देखा जाए तो सड़क, स्वास्थ्य, पानी, जल निकासी, कूड़ा और यातायात जैसी समस्याएं अपनी जगह मौजूद हैं।
2027 से पहले बड़ी चुनौती
ज्वालापुर में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। भाजपा ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और अब पार्टी के सामने यहां नए चेहरे की तलाश की चुनौती है। दूसरी ओर कांग्रेस के सामने मौजूदा विधायक रवि बहादुर के कामकाज को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने की चुनौती होगी। बसपा और आजाद समाज पार्टी जैसे दल भी यदि मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं तो आरक्षित सीट होने के कारण दलित मतदाताओं के बीच उनका प्रभाव चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
चुनावी गणित से अलग ज्वालापुर के मतदाता के सामने रोजमर्रा के सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। गांव में सड़क कब बनेगी? स्वास्थ्य केंद्र कब चलेगा? पानी नियमित कब आएगा? कूड़े का स्थायी समाधान कब होगा? बारिश में घरों और बाजारों में पानी भरना कब बंद होगा? शहर में जाम और पार्किंग की समस्या का समाधान कैसे होगा? युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने से रोकने के लिए स्थानीय अवसर कब तैयार होंगे?
विकास की असली कसौटी जमीन पर
ज्वालापुर विधानसभा की ग्राउंड तस्वीर किसी एक गांव, एक बाजार या एक समस्या की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर है जहां शहर और गांव दोनों की अपनी-अपनी चुनौतियां हैं। गांव सड़क, स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा और सफाई मांग रहा है तो शहर बेहतर ड्रेनेज, पार्किंग, यातायात व्यवस्था और नियमित पेयजल आपूर्ति की मांग कर रहा है। गढ़मीरपुर का स्वास्थ्य केंद्र यदि स्थानीय लोगों के आरोप के मुताबिक वर्षों से नियमित सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहा है, पंचपुरी की सड़क यदि लम्बे समय से खराब है,  मीरपुर के बच्चों को खराब रास्तों से स्कूल जाना पड़ रहा है और शहर में बारिश के दौरान जलभराव तथा जाम की समस्या बनी हुई है तो विकास की कसौटी केवल नई घोषणाओं से नहीं हो सकतीं।
जनता अब यह भी देखना चाहती है कि जिस समस्या को वर्षों से उठाया जा रहा है, उसका स्थायी समाधान कब होता है। राजनीतिक दल चुनाव के दौरान अपने-अपने विकास माॅडल और उपलब्धियों का दावा करेंगे लेकिन ज्वालापुर की असली परीक्षा घोषणाओं से नहीं बल्कि सड़क, नाली, पानी, अस्पताल, स्कूल और रोजगार के मोर्चे पर होगी।
2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ते ज्वालापुर में मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं होगा बल्कि एक तरफ मौजूदा विधायक के कामकाज का हिसाब होगा, दूसरी तरफ विपक्ष के पास सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि की कथित विफलताओं को मुद्दा बनाने का अवसर होगा और इन दोनों के बीच खड़ी होगी वही जनता, जो वर्षों से सड़क, पानी, स्वास्थ्य और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग करती आ रही है। आखिरकार ज्वालापुर के मतदाता के लिए सवाल बहुत सीधा है, वादे बहुत हुए, अब जमीन पर बदलाव कब दिखाई देगा?

ज्वालापुर (हरिद्वार) विधानसभा 2026 – विधायक रिपोर्ट कार्ड
विधायक : रवि बहादुर (अवधि : 4.5 वर्ष)
क्र. क्षेत्र                          मुद्दा / जमीनी स्थिति                                                    अंक  (10 में)
  1. जनसम्पर्क एवं उपलब्धता                 स्थानीय लोगों के अनुसार चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों की सक्रियता दिखाई देती है लेकिन समस्याओं के स्थायी समाधान और लगातार क्षेत्रीय निगरानी को लेकर शिकायतें हैं।               3.5/10
  2. शिक्षा                  ग्रामीण क्षेत्रों में हाईस्कूल के बाद उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर नहीं हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों की कमी की शिकायत भी सामने आई है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन जमीन पर दिखाई नहीं देता।                3.0/10
  3. स्वास्थ्य सेवाएं                गढ़मीरपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वर्ष 2004 में बनने के बावजूद स्थानीय लोगों के अनुसार नियमित रूप से संचालित नहीं हो सका। डॉक्टर और एएनएम की उपलब्धता का अभाव तथा भवन की जर्जर स्थिति गम्भीर विफलता का संकेत है।                           2.5/10
  4. रोजगार एवं उद्योग                  सिडकुल और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के बावजूद विधानसभा के ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रोजगार, स्वरोजगार और कौशल आधारित अवसर विकसित नहीं हुए।                     3.0/10
  5. सड़क एवं आधारभूत ढांचा                        पंचपुरी क्षेत्र में पथरी पुल से पंचपुरी तक की सड़क लम्बे समय से खराब बताई जा रही है। मीरपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में  गड्ढों और जलभराव की समस्या है। बुनियादी ढांचे को लेकर प्रदर्शन कमजोर रहा।                 3.5/10
  6. पर्यटन एवं धार्मिक विकास                        हरिद्वार के महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र का हिस्सा होने के बावजूद ज्वालापुर के पुराने बाजारों और स्थानीय व्यापार को कांवड़ मेले के दौरान बेहतर यातायात एवं व्यापारिक प्रबंधन की जरूरत बनी हुई है।                       3.0/10
  7. कानून व्यवस्था एवं नशा नियंत्रण उपलब्ध                    ग्राउंड रिपोर्ट में विधायक के स्तर पर कानून व्यवस्था और नशे के खिलाफ किसी बड़े स्थानीय प्रभावी हस्तक्षेप की स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आती।                     4.0/10
  8. स्वच्छता एवं नगर प्रबंधन                       ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े के ढेर और अपर्याप्त कूड़ा उठान की शिकायत है। शहरी क्षेत्र में जलभराव, नालियों की समस्या और ट्रैफिक-पार्किंग अव्यवस्था भी बनी हुई है।       3.5/10
  9. पारदर्शिता एवं जवाबदेही                 सड़क, स्वास्थ्य, पानी और जल निकासी जैसी समस्याओं के समाधान को लेकर जनता जवाब मांग रही है। स्थानीय लोगों कहना है कि आश्वासन और जमीन पर परिणाम के बीच अंतर बना हुआ है।                             का 3.5/10
  10. समग्र विकास                  विधानसभा के ग्रामीण और शहरी दोनों हिस्सों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई पुराने सवाल कायम हैं। पांच वर्ष के कार्यकाल के मूल्यांकन में बड़े और दिखाई देने वाले बदलाव की कमी समग्र प्रदर्शन को कमजोर करती है।                         3.0/10
कुल अंक :  3.2/10                        फाइनल ग्रेड : फेल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *