खत्म हुआ राजा का इकबाल!

नरेंद्र मोदी के एक आह्वान पर थाली बजाने और दीये जलाने के लिए घरों से निकलने वाली जनता आज उनकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। 2 अक्टूबर से ‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’ की मांग लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब उग्र हो चला है। 10 और 11 अक्टूबर को दिल्ली में भारी पुलिस बंदोबस्त, बड़े पैमाने पर हिरासतों और प्रदर्शनकारियों के साथ कथित मारपीट के बीच विरोध जारी रहा। 12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जवाबदेही की मांग को लेकर मार्च का आह्वान किया। किसान आंदोलन से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक की घटनाएं इस सवाल को और महत्वपूर्ण बनाती हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की अपराजेय नेता वाली छवि कमजोर पड़ रही है?

दिल्ली में 2 अक्टूबर से शुरू हुआ विरोध-प्रदर्शन राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर प्रदर्शनकारियों ने राजधानी में विरोध-प्रदर्शन किया। इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए और राजधानी के विभिन्न हिस्सों में लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और 11 अक्टूबर को भी विरोध का सिलसिला जारी रहा।

नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर में कई ऐसे मौके आए हैं, जब उनकी एक अपील ने देशव्यापी अभियान का रूप ले लिया। कोरोना महामारी के दौरान थाली और ताली बजाने से लेकर दीये जलाने तक, प्रधानमंत्री के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। उनकी लोकप्रियता और चुनावी सफलताओं ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया लेकिन दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों और 12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के मार्च के आह्वान ने उनकी सरकार के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी की अपराजेय नेता वाली छवि कमजोर पड़ रही है और क्या सरकार जनता के असंतोष का सामना करने के बजाय पुलिस कार्रवाई पर अधिक निर्भर होती जा रही है?
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से नागरिकों के मतदान के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। विपक्ष ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही की मांग की है। दूसरी ओर, भाजपा और चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। चुनाव आयोग का पक्ष है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का उद्देश्य पात्र मतदाताओं का सही पंजीकरण सुनिश्चित करना और अपात्र या दोहराव वाले नामों को हटाना है। इस विवाद के बीच विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक
अधिकारों और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा मुद्दा बना दिया है।
प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट के वीडियो भी सामने आए। आरोप लगाए गए कि हमलावर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े या उनके समर्थक थे। इन लोगों की राजनीतिक सम्बद्धता की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है लेकिन  मारपीट की घटनाओं और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भारी पुलिस तैनाती के बावजूद उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट हुई तथा कई लोगों को हिरासत में लेते समय बल प्रयोग किया गया। मारपीट के मामले में गिरफ्तारियों की खबरें भी सामने आईं।
इस घटनाक्रम ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और पुलिस की जवाबदेही पर बहस तेज कर दी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है लेकिन प्रदर्शनकारियों को हिंसा से सुरक्षा देना भी उतना ही आवश्यक है। किसी राजनीतिक विचार से असहमति किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं देती। यदि किसी प्रदर्शन में हिंसा होती है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के प्रस्तावित मार्च ने इस मुद्दे को और व्यापक राजनीतिक रूप दे दिया है। इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर की प्रक्रिया पर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को मतदाताओं के अधिकारों तथा चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता से जोड़ते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। विपक्ष का कहना है कि वह इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। जब किसी मुद्दे पर छात्रों, नागरिक संगठनों और विपक्षी नेताओं की आवाज एक साथ उठने लगती है तो वह केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं रह जाता बल्कि व्यापक राजनीतिक बहस का रूप ले लेता है। अब इस विवाद का समाधान पुलिस की तैनाती से नहीं, आरोपों की जांच, तथ्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही से ही सम्भव है।
दिल्ली में चल रहे इस घटनाक्रम को नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा के पिछले पड़ावों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 में चले किसान आंदोलन ने सरकार को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया था। लम्बे आंदोलन के बाद 19 नवम्बर 2021 को प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की और संसद ने उसी महीने उनकी वापसी का विधेयक पारित कर दिया था। इस घटना ने दिखाया कि व्यापक और लगातार जनविरोध सरकार के राजनीतिक फैसलों को बदलने की क्षमता रखता है।
2024 के लोकसभा चुनाव ने भी नरेंद्र मोदी की राजनीतिक छवि को एक नई चुनौती दी। 2019 में 303 सीटें जीतने वाली भाजपा 2024 में 240 सीटों पर सिमट गई और अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जरूर बनी लेकिन  उसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों के समर्थन की जरूरत पड़ी। इस चुनाव ने उनकी राजनीतिक शक्ति समाप्त नहीं की लेकिन  यह जरूर दिखाया कि भाजपा की चुनावी स्थिति अपरिवर्तनीय नहीं है और मतदाता अपने फैसले से सत्ता का गणित बदल सकता है।
छात्रों के आंदोलन, भर्ती परीक्षाओं की अनियमितताओं, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों पर उठते विरोध ने भी सरकार के सामने जवाबदेही की चुनौती रखी है। 20 जुलाई के छात्र आंदोलन से लेकर अक्टूबर में दिल्ली में हुए प्रदर्शनों तक, अलग-अलग समूहों ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों का रुख किया है। इन आंदोलनों के मुद्दे अलग-अलग हैं लेकिन  इनके पीछे व्यवस्था से जवाब मांगने की भावना दिखाई देती है। युवा जानना चाहते हैं कि उनकी मेहनत, रोजगार और भविष्य से जुड़े सवालों का समाधान कब होगा। जब शिकायतों का समाधान नहीं होता, तो असंतोष आंदोलन का रूप ले सकता है।
महिला पहलवानों के आंदोलन, मणिपुर हिंसा पर उठे सवाल और अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के विरोध जैसी घटनाओं ने भी सरकार के सामने कठिन परिस्थितियां पैदा कीं। इन सभी मामलों की परिस्थितियां अलग थीं लेकिन  इनसे यह सवाल जरूर उभरा कि सरकार आलोचनाओं और असंतोष का सामना किस तरह करती है। लोकतंत्र में केवल चुनाव जीतना पर्याप्त नहीं होता, जनता की शिकायतों का समाधान करना और संस्थाओं के प्रति भरोसा बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है।
दिल्ली की मौजूदा स्थिति को नरेंद्र मोदी की सत्ता के अंत के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। भाजपा के पास आज भी व्यापक जनाधार है और केंद्र में उसकी सरकार कायम है लेकिन यह घटनाक्रम उनकी सरकार के सामने मौजूद राजनीतिक चुनौती को जरूर उजागर करता है। जब छात्र, युवा, नागरिक संगठन और विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते हैं तो केवल प्रशासनिक कार्रवाई के सहारे स्थिति सम्भालना पर्याप्त नहीं रह जाता।
राजनीतिक नेतृत्व की असली परीक्षा इस बात से होती है कि वह अपने समर्थकों के साथ-साथ आलोचकों के सवालों का सामना कैसे करता है। किसान आंदोलन के दौरान सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेने पड़े और 2024 के चुनाव में मतदाताओं ने भाजपा के बहुमत को सीमित कर दिया। अब दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर भी सरकार और चुनाव आयोग को पारदर्शी जवाब देने होंगे।
इसी संदर्भ में ‘खत्म हुआ राजा का इकबाल’ केवल एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि सत्ता और जनता के बीच बदलते सम्बंधों पर उठाया गया सवाल है। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक स्थिति का अंतिम आकलन भविष्य के चुनावों और जनमत से ही होगा लेकिन  मौजूदा घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता का विश्वास केवल सत्ता की ताकत से कायम नहीं रखा जा सकता।
लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी पूंजी नागरिकों का भरोसा है। पुलिस रास्ते रोक सकती है, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले सकती है और प्रशासन प्रतिबंध लगा सकता है लेकिन  जनता के मन में उठ रहे सवालों को हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती यही है कि वे असहमति को केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न मानने के बजाय जनता की शिकायतों को सुनें और उनका समाधान करें। दिल्ली की सड़कों से उठती आवाज यही संदेश दे रही है कि लोकतंत्र में सत्ता जनता से बड़ी नहीं होती और किसी भी नेता का इकबाल जनता के विश्वास पर ही टिका रहता है।

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