बिडेन के लिए परेशानी खड़ी रहेगा ट्रंप का आदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब केवल एक दिन के ही राष्ट्रपति हैं क्योंकि कल 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन शपथ लेंगे। सोमवार, 18 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोविड के खतरे के मद्देनजर ब्राजील, ब्रिटेन, आयरलैंड सहित कई यूरोपीय देशों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। आदेश राष्ट्रपति जो बिडेन के शपथ लेने के एक हफ्ते बाद ही 26 जनवरी से प्रभावी हो जाएगा।

ये आदेश ट्रंप की ओर से ऐसे समय पर दिया गया है, जब अमेरिका में कोविड का कहर इतना है कि अब तक कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 2.4 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। कार्यकारी आदेश के अनुसार, स्काजेन जोन के तहत आने वाले यूरोप के 26 देश, ब्रिटेन आयरलैंड और ब्राजील सहित देशों से यात्रा प्रतिबंध हटाया गया है।

बढ़ेंगी बाइडेन की मुश्किलें

इस बीच माना जा रहा है कि ट्रंप का यह आदेश बिडेन के लिए कई मुसीबतें पैदा कर सकता है। ट्रंप का यह आदेश बिडेन के सत्ता में आने के एक हफ्ते बाद प्रभावी हो जाएगा। बाइडेन की प्राथमिकता कोरोना वायरस से निपटना है।

वर्तमान में अमेरिका कोरोना वायरस के कारण दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का कहना है कि पिछले 24 घंटों में, अमेरिका में कुल कोरोना वायरस के मामले 24 मिलियन और कुल 398,806 मौतों को पार कर चुके हैं।

अमेरिका इस समय कोरोना वायरस से दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है. जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी का कहना है कि बीते 24 घंटों में अमेरिका में कोरोना वायरस के कुल मामले 2.4 करोड़ से अधिक हो गए हैं और कुल 398,806 मौत हो गई हैं.

उचित समय नहीं

जो बाइडेन की आगामी प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी का इस मामले में कहना है कि ‘यह समय अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर लगे प्रतिबंध को हटाने का सही समय नहीं है।’ उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, ‘इस समय महामारी खतरनाक रूप लेती जा रही है और दुनियाभर में जानलेवा वेरियंट्स का पता चल रहा है, ऐसे ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर लगे प्रतिबंध को हटाना उचित नहीं है।’

डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा जितने भी ट्रंप पर आरोप लगाए गए हैं उसमें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में असफलता भी शामिल है। ऐसे में जब यात्रा करके इन देशों के लोग अमेरिका आएंगे, तो महामारी के और खतरनाक तरीके से फैलने के आसार हैं। अब दुनिया की नजर इसपर है कि क्या इस आदेश के लागू होने से पहले बिडेन कोई फैसला लेंगे या नहीं।