न्यायपालिका की अग्निपरीक्षा

न्यायपालिका की अग्निपरीक्षा

न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। संसद कानून बनाती है, सरकार उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता का इस्तेमाल संविधान की सीमाओं के भीतर हो। नागरिक के पास जब सरकार, प्रशासन या किसी शक्तिशाली संस्था के विरुद्ध लड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता, तब उसकी निगाह अदालतों पर टिकती है। यही न्यायपालिका की ताकत है और यही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी लेकिन जब इसी संस्था की निष्पक्षता, प्राथमिकताओं और संवैधानिक भूमिका को लेकर सवाल उठने लगें तो उन्हें महज राजनीतिक आरोप मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे सवालों पर गम्भीर आत्ममंथन लोकतंत्र की जरूरत है।
कुछ दिन हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने हैदराबाद स्थित नालसर विधि विश्वविद्यालय में मताधिकार पर जो टिप्पणी की, वह इसी आत्ममंथन का अवसर देती है। उन्होंने कहा कि किसी नागरिक से उसका मतदान का अधिकार अलग करना उसके शरीर से आत्मा निकालने जैसा है। यह टिप्पणी केवल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण तक सीमित नहीं है। इसके भीतर भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणा मौजूद है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है और अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। यदि किसी प्रक्रिया के कारण वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार से वंचित होते हैं तो यह सुनिश्चित करना राज्य और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उन्हें प्रभावी और समयबद्ध राहत मिले।
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने भी मतदान के अधिकार को लेकर गम्भीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि आम नागरिक का यह अधिकार खतरे में है और चुनाव आयोग की नियुक्ति तथा कामकाज की व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने चाहिए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के अनूप बरनवाल फैसले और उसके बाद बने कानून का उल्लेख करते हुए उस व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाया जिसमें मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्र सरकार द्वारा नामित मंत्री को चयन समिति में शामिल किया गया। इससे संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता और नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की निर्णायक भूमिका को लेकर बहस खड़ी हुई है।
यहां मूल प्रश्न किसी एक सरकार या राजनीतिक दल के पक्ष अथवा विपक्ष में खड़े होने का नहीं है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण जरूरी है लेकिन उसके नाम पर किसी वास्तविक नागरिक को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी नागरिक का नाम गलत तरीके से हट जाए तो उसे समय पर सुधार का अवसर मिलना चाहिए। यदि बड़ी संख्या में नागरिकों को एक जैसी शिकायत हो रही है तो यह देखना भी जरूरी है कि समस्या केवल व्यक्तिगत है या प्रक्रिया में ही कोई गम्भीर खामी है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की भूमिका निर्णायक हो जाती है क्योंकि चुनाव आयोग के फैसले से असहमत नागरिक के लिए अदालत ही अंतिम संवैधानिक सहारा है।
न्यायमूर्ति भुइयां की टिप्पणी पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने न्यायिक मर्यादा का प्रश्न उठाया था। यह आपत्ति भी विचारणीय है। न्यायाधीशों को विचाराधीन मामलों पर सार्वजनिक मंच से ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए जिससे उनकी निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा हो। न्यायपालिका का विश्वास उसकी स्वतंत्रता के साथ-साथ उसकी निष्पक्षता की धारणा पर भी निर्भर करता है। लेकिन न्यायिक मर्यादा का अर्थ संवैधानिक प्रश्नों पर मौन रहना भी नहीं हो सकता। उचित रास्ता यह है कि न्यायाधीश अपनी संस्थागत सीमाओं का पालन करें और अदालतें नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों में पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी निर्णय दें।
न्यायपालिका की भूमिका पर आज उठ रहे सवालों को समझने के लिए हमें अपने इतिहास की ओर भी देखना चाहिए। 1975 में देश पर आपातकाल लगाया गया था। नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित कर दी गई थीं और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया था। उस दौर में एक बुनियादी प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया कि क्या सरकार द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा मांगने का अधिकार है?
1976 के एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ के बहुमत ने कहा कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन का अधिकार निलम्बित होने पर व्यक्ति अपनी हिरासत को चुनौती देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका नहीं ला सकता। इस फैसले का व्यावहारिक अर्थ यह था कि यदि राज्य किसी व्यक्ति को हिरासत में ले ले तो वह अदालत से यह पूछने के अधिकार से भी वंचित हो सकता है कि उसकी गिरफ्तारी या हिरासत का कानूनी आधार क्या है।
यह न्यायपालिका के इतिहास की गम्भीर भूल थी। बहुमत के विपरीत न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने असहमति जताई थी। उन्होंने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ऐसा अधिकार माना जिसे राज्य की इच्छा पर पूरी तरह निर्भर नहीं किया जा सकता। उनकी असहमति उस समय स्वीकार नहीं हुई लेकिन इतिहास में वही संवैधानिक साहस का प्रतीक बनी। 2017 में निजता के अधिकार पर के.एस. पुट्टस्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एडीएम जबलपुर के बहुमत फैसले को गलत ठहराया और न्यायमूर्ति खन्ना की असहमति को सही माना।
एडीएम जबलपुर का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक गलत फैसला दिया था। उसका महत्व इसलिए है कि वह हमें न्यायपालिका की शक्ति और उसकी सीमाओं, दोनों का बोध कराता है। न्यायाधीश भी मनुष्य हैं और न्यायपालिका भी गलती कर सकती है लेकिन किसी संस्था की महानता उसकी अचूकता में नहीं, अपनी भूल पहचानने और उसे सुधारने की क्षमता में होती है। उसका अंतिम दायित्व संविधान के प्रति है। इसी संदर्भ में महान संवैधानिक विधिवेत्ता फली एस. नरीमन की पुस्तक God Save the Hon’ble Supreme Court याद आती है। फली एस. नरीमन ने अपने लम्बे कानूनी जीवन में भारतीय न्याय व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को करीब से देखा था। उनकी पुस्तक का शीर्षक ही सर्वोच्च न्यायालय की संस्थागत प्रतिष्ठा और उसके सामने मौजूद चुनौतियों को लेकर चिंता व्यक्त करता है। यह चिंता न्यायपालिका को कमजोर करने की नहीं बल्कि उसकी स्वतंत्रता, विश्वसनीयता और संवैधानिक गरिमा को सुरक्षित रखने की है।
आज न्यायपालिका के सामने चुनौती केवल यह नहीं है कि वह कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहे। उसे अपने भीतर की पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूत करना होगा। कोलेजियम व्यवस्था का उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों को सरकार के पूर्ण नियंत्रण से बचाना था। यह उद्देश्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति पूरी तरह सरकार के हाथ में हो तो न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश न हो। किस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई, किन मानदंडों पर विचार हुआ और किसी नाम को स्वीकार या अस्वीकार करने के पीछे क्या कारण रहे, इन विषयों पर अधिक पारदर्शिता न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकती है।
इसी तरह मुख्य न्यायाधीश की रोस्टर सम्बंधी शक्तियों, संवैधानिक मामलों की सुनवाई की प्राथमिकताओं और न्यायिक प्रशासन की कार्यप्रणाली में स्पष्टता जरूरी है। किस मामले की सुनवाई कब होगी, किस मामले में अंतरिम राहत दी जाएगी और किस मामले को वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये केवल प्रशासनिक सवाल नहीं हैं। जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति या राजनीतिक अधिकार दांव पर हों तो सुनवाई में देरी उसके जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है। न्याय में देरी का हर मामला एक जैसा नहीं होता लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि कुछ मामलों में देर से मिला न्याय अपने उद्देश्य का बड़ा हिस्सा खो देता है।
अदालतों में लम्बित मुकदमों की बड़ी संख्या, न्यायाधीशों के रिक्त पद, अधीनस्थ न्यायालयों में संसाधनों की कमी और कानूनी प्रक्रिया का खर्च न्याय तक पहुंच को कठिन बनाते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति, बेहतर न्यायिक ढांचे, अनावश्यक स्थगनों पर नियंत्रण और मामलों के प्रभावी प्रबंधन की जरूरत है लेकिन प्रशासनिक सुधारों के साथ न्यायपालिका को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी न हो। नागरिक के लिए न्याय केवल फैसले का विषय नहीं है, यह इस बात से भी जुड़ा है कि फैसला उसके लिए समय पर आया या नहीं।
‘सत्य हिंदी’ समाचार पोर्टल में वंदिता मिश्रा के विश्लेषण में फ्रांज काफ्का की कहानी ‘बिफोर द लाॅ’ का रूपक इसी संकट को समझने में मदद करता है। कहानी में कानून का दरवाजा खुला है लेकिन एक व्यक्ति जीवन भर उसके भीतर प्रवेश करने की प्रतीक्षा करता रहता है। अंततः उसका जीवन प्रतीक्षा में समाप्त हो जाता है। यह रूपक हमें याद दिलाता है कि कानून की मौजूदगी और न्याय की वास्तविक उपलब्धता दो अलग बातें हो सकती हैं। संविधान नागरिक को अधिकार देता है लेकिन यदि अदालत तक पहुंचने में इतना समय, धन और संघर्ष लगे कि वह अपने अधिकार का उपयोग ही न कर सके तो केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं रह जाते।
न्यायपालिका को सरकार का विरोधी बनने की जरूरत नहीं है और न ही उसे विपक्ष की राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए। उसकी भूमिका इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार का कोई निर्णय संविधान सम्मत है तो अदालत उसे स्वीकार करे और यदि वह नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे रोकने में संकोच न करे। यही न्यायिक स्वतंत्रता की कसौटी है।
आज न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की मताधिकार सम्बंधी टिप्पणी और रोहिंटन फली नरीमन की चिंता को इसी व्यापक संदर्भ में देखने की जरूरत है। इन टिप्पणियों पर असहमति हो सकती है, न्यायिक मर्यादा की सीमाओं पर बहस हो सकती है लेकिन इनके पीछे उठ रहे मूल प्रश्न को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या हर नागरिक को अपने मताधिकार की रक्षा का प्रभावी अवसर प्राप्त है? क्या न्यायपालिका संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभा रही है? क्या आम आदमी को यह भरोसा है कि उसकी शिकायत, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली सत्ता के विरुद्ध क्यों न हो, अदालत में गम्भीरता से सुनी जाएगी?
स्मरण रहे न्यायपालिका की असली ताकत उसकी सत्ता में नहीं, जनता के विश्वास में है। जब संविधान और सत्ता आमने-सामने हों, तब न्यायपालिका का दायित्व स्पष्ट है, उसे किसी सरकार या राजनीतिक दल के साथ नहीं, संविधान और नागरिक के अधिकारों के साथ खड़ा होना है।

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