सड़कों तक पहुंचेगा सदन का संघर्ष?

दूसरी तरफ भाजपा भी खाली मैदान छोड़ने के मूड में नहीं है। उसने  मानसून सत्र के गतिरोध की जिम्मेदारी विपक्ष पर डालनी शुरू कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर चर्चा से बचने और सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। इसका अर्थ साफ है कि यदि विपक्षी गठबंधन सड़क पर उतरता है तो भाजपा भी उसे राजनीतिक रूप से जवाब देने की कोशिश करेगी। सत्ता पक्ष विपक्ष के आंदोलन को विकास और विधायी कामकाज रोकने की राजनीति के रूप में पेश कर सकता है। ऐसी स्थिति में संसद बनाम सड़क, सरकार बनाम विपक्ष और विकास बनाम विरोध जैसे राजनीतिक नैरेटिव आमने-सामने आ सकते हैं। अब सत्ता पक्ष की  विपक्षी दलों की बैठकों और अनौपचारिक रणनीतिक बातचीत पर नजर रहेगी। यदि संसद के भीतर बनी एकजुटता को बनाए रखने का फैसला होता है तो किसी साझा मुद्दे पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, देशव्यापी अभियान या प्रदर्शन की रूपरेखा सामने आ सकती है। फिलहाल इंडिया गठबंधन की ओर से देशव्यापी आंदोलन की कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां इस सम्भावना को जरूर हवा दे रही हैं। संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच आमने-सामने विरोध-प्रदर्शन ने यह संकेत जरूर दिया कि दोनों खेमों के बीच दूरी और बढ़ी है।