कॉलेजियम पर सुप्रीम सवाल ‘कारण नहीं बताए तो गलत लोग भी पहुंचेंगे’

जस्टिस जयंत पटेल का मामला भी कम विवादास्पद नहीं था। गुजरात हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे जयंत पटेल का स्थानांतरण पहले कर्नाटक और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट किया गया। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस समय अनेक वरिष्ठ अधिवक्ताओं और बार संगठनों ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए थे। इसी तरह वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल की नियुक्ति भी वर्षों तक लम्बित रही। उनके मामले में कॉलेजियम ने दो बार सिफारिश की लेकिन केंद्र सरकार ने लम्बे समय तक उसे मंजूरी नहीं दी। यह मामला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और नियुक्ति प्रक्रिया, तीनों मुद्दे एक साथ जुड़े हुए थे। इन विवादों के बीच एक और गम्भीर समस्या सामने आती रही, देशभर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के सैकड़ों पद वर्षों तक खाली रहना। जब नियुक्तियां समय पर नहीं होतीं तो अदालतों में लम्बित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। यही कारण है कि कॉलेजियम पर बहस केवल नियुक्तियों की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। इसका सीधा सम्बंध आम नागरिक को समय पर न्याय मिलने से भी है। जस्टिस उज्जल भुइयां की टिप्पणी इसी व्यापक संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका कहना केवल इतना नहीं है कि कारण लिखे जाएं बल्कि उनका मूल संदेश यह है कि यदि निर्णय पारदर्शी होंगे तो योग्य लोगों को सम्मान मिलेगा, अनुचित नियुक्तियों की आशंका कम होगी और जनता का विश्वास न्यायपालिका में और मजबूत होगा।