ÓñªÓÑçÓñ ÓñòÓÑç 30 Óñ£Óñ┐Óñ▓ÓÑïÓñé Óñ«ÓÑçÓñé Óñ£Óñ¥Óñ░ÓÑÇ Óñ░Óñ╣ Óñ©ÓñòÓññÓÑÇ Óñ╣ÓÑê Óñ▓ÓÑëÓñòÓñíÓñ¥ÓñëÓñ¿ ÓñòÓÑÇ Óñ©ÓñûÓÑìÓññÓÑÇ

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं कोई छूट, 27 अप्रैल तक नहीं खुलेंगी जिला अदालतें

पूरे देश में कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम ही ले रहे है। दिन प्रतिदिन मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जिसको देखते हुए भारत में लॉकडाउन जो पहले 21 दिन का था उसे 19 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। इस लॉकडाउन में पहले से अधिक सख्ती का पालन कराया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देश को संबोधित करते हुए कहा था कि 20 अप्रैल से कुछ कार्यो में छूट दी जाएगी।

लेकिन हालात को देखते हुए  कुछ राज्यों ने छूट देने से मना कर दिया। जैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अभी हालात सुधरे नहीं है इसलिए और 7 दिनों तक सख्ती से पालन करना होगा उसके बाद समीक्षा की जाएगी जिसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा।

वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हॉटस्पॉट इलाकों और शहरों को सील किया गया। यहां भी माना जा रहा था कि दूसरों राज्यों के तरह यहां भी आज से कुछ छूट मिलेगी पर गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद सहित कुछ जिलों को पहले की तरह ही सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना होगा। अभी भी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में संक्रमण के मामले दिन-दिन बढ़ते जा रहे है।

कल रविवार को गौतमबुद्धनगर जिले के 30 स्थानों को सील किया गया। यहां कोरोना हॉटस्पॉट के तौर पर पहचान कर सील करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी हॉटस्पॉट जगहों पर तीन अधिकारियों की तैनाती की गई है।

27 अप्रैल तक नहीं खुलेंगी अदालतें

कल रविवार को यहां 2 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज पाए गए है। इसी के साथ ही इस जनपद में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 97 हो गई है। इसी वजह से अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ जिलों में लॉकडाउन में छूट देने से मना कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को स्थिति को देखते हुए बात की है।

साथ ही लॉकडाउन में कुछ छूट देने का निर्णय करने के निर्देश भी दिए हैं। अभी जिस जिले में 10 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले है उन जिलों में लॉकडाउन में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। तो वहीं इलाहाबदा हाईकोर्ट ने पहले निर्णय लिया था कि 20 अप्रैल से जिला अदालतों को खोला जाएगा।

लेकिन इलाहाबाद हाइकोर्ट ने इस निर्णय को वापस ले लिया है। यह अब 27 अप्रैल तक जिला अदालतें वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण कॉमर्शियल कोर्ट अधिकरण अति आवश्यक मामले ही सुनेंगे। अभी यहां कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1100 पहुंच गया है।

इसके साथ ही राज्य में , जिनमें 781 तब्लीगी जमात वाले या उनके संपर्क में आने वाले लोग हैं। तो वहीं अभी तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 127 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके है। कल रविवार को यहाँ 127 नए मामले मिले है।