इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने कुलभूषण जाधव मामले के लिए तीन वकीलों को किया नियुक्त

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने कथित जासूसी और बम विस्फोट आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले के लिए तीन वकीलों को नियुक्त किया है। तीनों वकीलों को न्याय का मित्र घोषित किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिया है कि कुलभूषण जाधव को रक्षा परिषद में फिर से नियुक्त किया जाए।

पाकिस्तान के डॉन अखबार के अनुसार, यह आदेश इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ ने पारित किया था। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश अताहर मिनल्लाह और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने मामले से संबंधित अनावश्यक बयान देने के खिलाफ चेतावनी दी।

अदालत ने सार्वजनिक अभियोजकों को भी चेतावनी दी कि जाधव के बारे में कोई भी बयान देने से पहले निष्पक्ष परीक्षण पर विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ वकील आबिद मंटो को कानूनी सहायता के लिए न्याय का मित्र नियुक्त कर रहा है। न्याय के इन मित्रों का सहयोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मांगा जाएगा।

न्यायालय ने यह भी कहा कि जाधव और भारत सरकार को कुलभूषण जाधव के अपराध को साबित करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए, इस पर सजा या इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाए। कोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार को निर्देश दिया है कि वह भारत को कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दे।

इससे पहले पिछले महीने पाकिस्तान ने दावा किया था कि कुलभूषण ने अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद इस दावे से खलबली मच गई थी । पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, कुलभूषण जाधव को अपील दायर करने के लिए 17 जून को बुलाया गया था। हालांकि, उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बजाय, अधिकारी ने कहा कि दया याचिका को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार कुलभूषण जाधव के मामले में निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जाधव की देखभाल की जा रही है और उनका स्वास्थ्य अच्छा है।

आतंकवाद और जासूसी के मामले में कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने तब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से संपर्क किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि पाकिस्तानी सरकार जाधव की भारतीय दूतावास की यात्रा में बाधा डाल रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने पाकिस्तान को सजा निलंबित करने, आरोपों को साबित करने और सजा की समीक्षा करने और पुनर्विचार करने का आदेश दिया था।