ट्विटर के आरोपों पर सरकार का जवाब

हमने यह बार-बार सुना और देखा है कि ट्विटर के द्वारा कई अकाउंट बंद कर दिए गए। ऐसा ही भारत में चल रहे ‘किसान आंदोलन’ के दौरान हुआ था। इस आंदोलन के दौरान ट्वीटर ने सरकार के आलोचकों के अकाउंट बंद कर दिए जिसमे कुछ पत्रकार थे, किसान आंदोलन समर्थक और अन्य लोग, लेकिन हालही में ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने मोदी सरकार ने यह आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर के कुछ एकाउंट्स को बंद करने की धमकी दी थी।

जैक डोर्सी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब सरकार ने पलटवार किया है। भारत के आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए जैक डोर्सी के आरोपों को झूठा करार करते हुए कहा कि ‘भारत के प्रति पक्षपातपूर्ण और भेदभाव भरा व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है जो पूरी तरह से गलत और बेबुनियादी है।’

सरकार का जवाब

केंद्र सरकार के आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए जैक डोर्सी के आरोपों को झूठ बताया है। चंद्रशेखर ने लिखा कि ‘यह ट्विटर के इतिहास के उस धुंधले दौर को साफ करने की कोशिश है, जब ट्विटर डोर्सी के कार्यकाल में लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। साल 2020 से लेकर 2022 तक ट्विटर ने भारतीय कानूनों के मुताबिक काम नहीं किया और जून 2022 के बाद भारतीय कानूनों का पालन शुरू किया है। किसी को भी जेल नहीं हुई और ना ही ट्विटर को बंद किया गया। डोर्सी के कार्यकाल के दौरान ट्विटर को भारत की संप्रभुता और भारतीय कानूनों को स्वीकार करने में समस्या हो रही थी।’

राजीव चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि ‘भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और इसे अधिकार है कि भारत में संचालित होने वाली सभी कंपनियां इसके कानूनों का पालन करें। किसान आंदोलन के दौरान 2021 में कई फर्जी खबरें चलाई गईं, जिनमें नरसंहार की बात भी कही गई जो कि पूरी तरह फर्जी थीं। भारत सरकार ने ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से इस भ्रामक खबर को हटाने को कहा क्योंकि इससे भारत में हालात बिगड़ सकते थे। लेकिन उन्हें इसे नहीं हटाया गया, जबकि अमेरिका में उन्होंने खुद अपने प्लेटफॉर्म से ऐसी चीजें हटा दी थी। भारत सरकार के मंत्री ने कहा कि किसी को भी जेल नहीं भेजा गया और ना ही कोई छापेमारी हुई। हम सिर्फ कानून का पालन चाहते थे।’

जैक डोर्सी ने आरोप

ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत सरकार पर आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने कई अकाउंट को ब्लॉक करने की मांग की थी और बात नहीं मानने पर ट्विटर को भारत में बंद करने की भी धमकी दी थी। डोर्सी ने कहा कि ‘सरकार की तरफ से उनके कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की गई। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर ऑफिस बंद करने की धमकी दी गई थी।’