न खाता न बही,जो निर्मला कहे वही सही 

शुक्रवार, 5 जुलाई को लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट से ज्यादा चर्चा वित्त मंत्री द्वारा दशकों से ‘बजट ब्रीफकेस’ के बजाए एक लाल रंग के कपड़े में लाऐ जाने की रही।

सुबह ग्यारह बजे से एक बजकर दस मिनट तक चले वित्त मंत्री के सम्बोधन में सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि मंत्री ने किस मद में कितना पैसा खर्च किया जाएगा इसका विवरण लोकसभा को नहीं दिया। यानी देश के बहीखाते को शेरो-शायरी के बीच छुपा कर रखा गया।

मोदीजी को झोली भर के वोट देने वाले किसान ने बजट सुनना शुरू करते हुए गुनगुनाया:- आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। बजट स्पीच के अंत में उसने निराश होकर बोला- आज की रात बचेंगे तो सहर (सुबह) देखेंगे।’

हालाकि बजट में मध्यम वर्ग के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने होम लोन के ब्याज पर मिलने वाले इनकम टैक्स छूट को साल में 2 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया है। यह छूट 45 लाख रुपये तक के मकान पर मिलेगी। यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।

आसान शब्दों में बात करें तो होम लोन के ईएमआई की डिटेल देखें तो उसमें होम लोन की मासिक किस्त में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है। शुरुआती सालों में उसमें ब्याज की हिस्सेदारी अधिक होती है और मूलधन की कम। होम लोन की मासिक किस्त के रूप में आप बैंक को जितनी रकम देते हैं, उसमें मूल धन वाले हिस्से पर आप इनकम टैक्स कानून के सैक्शन 80 सी के तहत टैक्स बचा सकते हैं। इसी तरह इनकम टैक्स कानून के 24 के तहत आयकर में छूट का लाभ उठा सकते हैं।

सैक्सन 80 सी के तहत होम लोन के मूलधन की रकम की अदायगी पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट शामिल है। साथ ही सेक्शन 24 के अंतर्गत पहले किसी वित्त वर्ष में ब्याज के भुगतान पर 2 लाख रुपये तक की रियायत भी मिलती थी। इसे वित्त मंत्री ने अब बढ़ाकर 3.5 लाख तक कर दिया है। इसके साथ ही ई-वीकल्स खरीदने वालों को इनकम टैक्स में मिलेगी छूट मिलेगी।

बजट में वित्त मंत्री ने ई-वीकल्स खरीदने वालों को ऑटो लोन पर 1.50 लाख रुपये तक के ब्याज पर इनकम टैक्स से छूट देने की घोषणा की। इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी।

मोदी सरकार ने अमीरों पर टैक्स बढ़ा दिया है और अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों को 3 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके अलावा 5 करोड़ रुपये से 7 करोड़ रुपये सालाना आमदनी वालों को 7 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते समय इसका एलान किया। वही मोदी सरकार ने कहा अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का टीडीएस लगाया जाएगा। यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे।

बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री ने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपये सेस और 1 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। जिसके बाद आज से पेट्रोल 2.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल 2.30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। विषेसक्षयो का कहना हैं कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई की आशंका बढ़ गई है। देश की अधिकांश परिवहन व्यवस्था डीजल चालित वाहनों पर निर्भर है। डीजल की कीमत बढ़ने से परिवहन लागत बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी।

 इसके अलावा नौकरीपेशा लोगों को अब पेट्रोल की मद में ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सरकार ने दावा किया था कि इस बढ़ोतरी से सरकार खजाने को 28,000 करोड़ की आय होगी। लेकिन आम आदमी की तो कमर टूटनी तय है।