कमजोर हड्डी की राजनीति

उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का 30 अक्टूबर को योगगुरु बाबा रामदेव के सामने नतमस्तक होकर उनका स्वागत करने का वीडियो बड़े सवालों को जन्म देता है। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणियों, उसके प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के लम्बे संघर्ष और कांग्रेस के खिलाफ रामदेव के पुराने राजनीतिक अभियान के बीच इस मुलाकात के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। कभी कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे रामदेव के प्रति हरीश रावत की विशेष आत्मीयता राजनीतिक सिद्धांतों और सार्वजनिक शिष्टाचार के बीच की सीमाओं पर नई बहस छेड़ सकती है। यह प्रसंग उत्तराखण्ड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के राजनीतिक अतीत और उनसे जुड़े विवादों को भी याद दिलाता है। समाजवादी चिंतक डाॅ. राममनोहर लोहिया से जुड़ा कथन, ‘कमजोर हड्डियों से राजनीति नहीं की जाती’, इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में प्रासंगिक हो उठा है

उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य हरीश रावत का गत 30 अक्टूबर का एक वीडियो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार तथा सिद्धांतों के बीच सम्बंधों को लेकर कई सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में हरीश रावत योगगुरु बाबा रामदेव के सामने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करते, शाॅल ओढ़ाते, पुष्पगुच्छ भेंट करते और उनके प्रति विशेष आत्मीयता प्रदर्शित करते दिखाई दे रहे हैं। किसी व्यक्ति का स्वागत करना या उसे सम्मान देना सामान्य सामाजिक शिष्टाचार का हिस्सा है लेकिन हरीश रावत और बाबा रामदेव का राजनीतिक अतीत इस दृश्य को सामान्य औपचारिकता से आगे ले जाता है। रामदेव वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर व्यापक आंदोलन चलाया था। बाद के वर्षों में उनका सार्वजनिक राजनीतिक झुकाव भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में स्पष्ट दिखाई दिया। दूसरी तरफ उनके कारोबारी प्रतिष्ठानों, उत्पादों के औषधीय दावों, भ्रामक विज्ञापनों और श्रमिक सम्बंधों को लेकर अनेक गम्भीर विवाद सामने आते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता द्वारा उनके प्रति प्रदर्शित विशेष सम्मान  राजनीतिक स्मृति, वैचारिक प्रतिबद्धता और सार्वजनिक जवाबदेही के सवालों को फिर चर्चा में लाता है।

योग से कारोबार तक विवादों का सफर
बाबा रामदेव का सार्वजनिक जीवन योग के प्रचार-प्रसार से शुरू होकर एक विशाल कारोबारी साम्राज्य के विस्तार तक पहुंचा है। योग और स्वदेशी के नाम पर शुरू हुआ उनका अभियान धीरे-धीरे आयुर्वेदिक औषधियों, खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों और दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुओं के कारोबार में बदल गया। पतंजलि समूह के विस्तार के साथ उसके उत्पादों की गुणवत्ता, औषधीय दावों और विज्ञापनों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।
वर्ष 2024 में पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों का मामला सर्वोच्च न्यायालय में गम्भीर विवाद का विषय बना। न्यायालय ने बाबा रामदेव और उनके निकट सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत के समक्ष दोनों को बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी माफी स्वीकार करते हुए अवमानना की कार्यवाही समाप्त कर दी लेकिन भविष्य में न्यायालय के आदेशों और दिए गए आश्वासनों का पालन करने की चेतावनी भी दी।

यह विवाद केवल किसी कम्पनी के विज्ञापन तक सीमित नहीं था। इसका सीधा सम्बंध उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, चिकित्सा सम्बंधी दावों की विश्वसनीयता और कारोबारी जवाबदेही से था। पतंजलि के विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों को लेकर भी समय-समय पर नियामकीय कार्रवाई और कानूनी विवाद सामने आते रहे हैं।
‘दि संडे पोस्ट’ ने पतंजलि के उत्पादों, औषधीय दावों और उससे जुड़े विवादों पर समय-समय पर विस्तृत रिपोर्टिंग की है। अखबार ने केवल उसके विज्ञापनों और कारोबारी गतिविधियों पर ही सवाल नहीं उठाए बल्कि उसके प्रतिष्ठानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति और उनके संघर्ष को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया।

मजदूरों के संघर्ष की लम्बी कहानी
पतंजलि के कारोबारी विस्तार के बीच उसके प्रतिष्ठानों में कार्यरत मजदूरों के अधिकारों को लेकर भी गम्भीर विवाद सामने आए। श्रमिकों ने कथित शोषण और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया। वे धरने पर बैठे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। इसके बाद अनेक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिए जाने के मामले सामने आए।

इन कर्मचारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी। अंततः वर्ष 2026 में इन पूर्व कर्मचारियों को उनके बकाया वेतन और अन्य देयकों का भुगतान किया गया। ‘दि संडे पोस्ट’ ने श्रमिकों के इस संघर्ष को उस समय प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जब वे अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे थे।
यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पतंजलि के संचालक सार्वजनिक मंचों से भारतीय संस्कृति, नैतिकता, राष्ट्रनिर्माण और समाजसेवा की बातें करते रहे हैं। दूसरी तरफ उनके प्रतिष्ठानों से जुड़े मजदूरों को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। श्रमिकों को उनका वैधानिक वेतन और अन्य देयक उपलब्ध कराना किसी कारोबारी प्रतिष्ठान की उदारता नहीं बल्कि उसका कानूनी दायित्व है। ऐसे में पतंजलि के संचालकों को सार्वजनिक जीवन में मिलने वाले सम्मान के साथ उसके श्रमिकों के संघर्ष को भी याद किया जाना आवश्यक है।

बालकृष्ण और पासपोर्ट विवाद
बाबा रामदेव के निकट सहयोगी और पतंजलि समूह के प्रमुख चेहरे आचार्य बालकृष्ण भी लम्बे समय तक कानूनी विवादों में रहे हैं। नेपाली मूल के बालकृष्ण पर भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कथित फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और नागरिकता सम्बंधी अनियमितताओं का पर्दाफाश ‘दि संडे पोस्ट’ ने अपनी खोजी रिपोर्ट में किया था और सारे प्रमाण सामने रखे थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच की थी और बालकृष्ण को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि सितम्बर 2026 में देहरादून की विशेष सीबीआई अदालत ने पासपोर्ट सम्बंधी मामले में उन्हें बरी कर दिया। बहुत सम्भव है किसी भी सीबीआई की जांच केंद्र की सत्ता में परिवर्तन के बाद प्रभावित हो गई हो लेकिन इससे यह सच दब नहीं जाता कि बालकृष्ण नेपाली हैं और उन्होंने गलत तरीकों का इस्तेमाल कर भारतीय पासपोर्ट और हरिद्वार से अपने लिए शस्त्र लाइसेंस जारी करवाएं।

कांग्रेस के विरोध से भाजपा के समर्थन तक
बाबा रामदेव का राजनीतिक अतीत भी इस पूरे घटनाक्रम का महत्वपूर्ण पक्ष है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार और विदेशों में जमा काले धन को लेकर व्यापक अभियान चलाया था। वर्ष 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में उनका आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी घटना बना। चार और पांच जून की दरमियानी रात पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन समाप्त कराए जाने का घटनाक्रम लम्बे समय तक राजनीतिक विवाद का विषय रहा।

रामदेव के आंदोलन ने उस दौर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बन रहे राजनीतिक वातावरण को और तीखा किया। बाद के वर्षों में उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सार्वजनिक समर्थन व्यक्त किया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में थे और रामदेव इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाले सार्वजनिक चेहरों में शामिल थे।

हरीश रावत उस दौर में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री थे। वह कांग्रेस की राजनीति में लम्बे समय से सक्रिय रहे हैं और उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य के रूप में उनकी राजनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए रामदेव के प्रति उनका विशेष सम्मान केवल दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत सम्बंधों तक सीमित नहीं माना जा सकता।

राजनीति में पुराने विरोधियों का मिलना और एक-दूसरे का सम्मान करना असामान्य नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और सामाजिक शिष्टाचार का अपना महत्व है लेकिन जब किसी व्यक्ति के सार्वजनिक आचरण और कारोबारी गतिविधियों को लेकर गम्भीर सवाल मौजूद हों, तब उसके प्रति राजनीतिक नेताओं की विशेष आत्मीयता भी सार्वजनिक चर्चा का विषय बन सकती है।

रेखा आर्य का राजनीतिक अतीत भी सवालों में हरीश रावत और बाबा रामदेव की इस मुलाकात ने उत्तराखण्ड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के राजनीतिक अतीत से जुड़े सवालों को भी प्रासंगिक बना दिया है। वर्तमान में भाजपा सरकार में मंत्री रेखा आर्य और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप के कारण उनसे जुड़े पुराने विवाद फिर चर्चा में हैं।

‘दि संडे पोस्ट’ ने वर्ष 2017 और 2018 में रेखा आर्य तथा उनके पति से जुड़े जमीन के सौदों, कथित बेनामी संपत्तियों, वित्तीय लेन-देन और अन्य मामलों पर विस्तृत पड़ताल प्रकाशित की थी। इन मामलों को लेकर अखबार ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था। न्यायिक कार्यवाही के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किए गए थे। सम्बंधित याचिका नैनीताल उच्च न्यायालय में आज भी लंबित है और इतने वर्षों बाद भी आरोपों की जांच के अंतिम निष्कर्ष को लेकर सवाल बने हुए हैं।

उत्तराखण्ड विधानसभा के हाल में सम्पन्न गैरसैंण सत्र में कांग्रेस विधायकों ने भी रेखा आर्य से जुड़े विवादों को लेकर सवाल उठाए लेकिन इस पूरे प्रसंग का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष यह है कि रेखा आर्य कभी कांग्रेस की विधायक थीं और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी राजनीतिक सहयोगियों में गिनी जाती थीं।
बाद में रेखा आर्य कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं और भाजपा सरकार में मंत्री बनीं।

उनके दल बदलने के बाद राजनीतिक समीकरण भी बदल गए। कांग्रेस आज जिन विवादों को लेकर उनसे जवाब मांग रही है, उनसे जुड़े कई सवाल उस दौर के भी हैं, जब रेखा आर्य कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा थीं। इससे यह सवाल उठता है कि जब रेखा आर्य कांग्रेस में थीं, तब उनके सार्वजनिक आचरण और उनसे जुड़े विवादों को किस गम्भीरता से लिया गया था। क्या राजनीतिक निकटता के दौरान उनके खिलाफ उठने वाले सवालों की पर्याप्त पड़ताल की गई थी? यदि उस समय भी शिकायतें सामने आई थीं तो राजनीतिक स्तर पर उन्हें लेकर क्या रुख अपनाया गया था?
किसी नेता के राजनीतिक सहयोगी होने मात्र से दूसरा नेता उसके कथित गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता लेकिन राजनीतिक दलों और उनके वरिष्ठ नेताओं से यह अपेक्षा अवश्य की जाती है कि वे सार्वजनिक जवाबदेही के मामले में समान कसौटी अपनाएं।

दल बदलते ही क्यों बदल जाते हैं सवाल?
इस देश की राजनीति में दल बदलने वाले नेताओं के प्रति राजनीतिक दलों का बदलता व्यवहार कोई नई घटना नहीं है। किसी नेता के अपने दल में रहने के दौरान उसके खिलाफ उठने वाले आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बताकर खारिज करने और उसी नेता के विरोधी दल में चले जाने के बाद उसके अतीत को राजनीतिक मुद्दा बनाने की प्रवृत्ति दोनों प्रमुख दलों में देखी गई है।

रेखा आर्य का राजनीतिक सफर भी इस व्यापक बहस का हिस्सा है। कांग्रेस में रहते हुए उनके राजनीतिक सम्बंध और भाजपा में शामिल होने के बाद उनके प्रति कांग्रेस का रुख सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही की एक समान कसौटी की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

आरोपों की गम्भीरता किसी व्यक्ति की दलगत निष्ठा के आधार पर कम या अधिक नहीं हो सकती। यदि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ जमीन, वित्तीय लेन-देन अथवा अन्य अनियमितताओं के आरोपों की जांच आवश्यक है तो यह आवश्यकता उसके किसी विशेष दल में होने या न होने पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यही प्रश्न हरीश रावत और बाबा रामदेव की मुलाकात के संदर्भ में भी सामने आता है। कांग्रेस कारोबारी प्रतिष्ठानों की जवाबदेही, भ्रामक विज्ञापनों और श्रमिक अधिकारों जैसे मुद्दों को उठाती रही है। ऐसे में उसके वरिष्ठ नेताओं के सार्वजनिक व्यवहार को भी इन्हीं सवालों की कसौटी पर देखा जाएगा।

कमजोर राजनीति का सवाल
भारतीय राजनीति में वैचारिक प्रतिबद्धता और व्यक्तिगत सम्बंधों के बीच अंतर हमेशा बहस का विषय रहा है। सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे के विरुद्ध तीखे आरोप लगाने वाले नेता कई अवसरों पर निजी मुलाकातों में आत्मीय दिखाई देते हैं। व्यक्तिगत सम्बंध बनाए रखना लोकतांत्रिक राजनीति के विरुद्ध नहीं है लेकिन ऐसे सम्बंधों के बीच राजनीतिक सिद्धांतों और सार्वजनिक जवाबदेही का महत्व कम नहीं होना चाहिए। समाजवादी चिंतक डॉ. राममनोहर लोहिया से जुड़ा कथन, ‘कमजोर हड्डियों से राजनीति नहीं की जाती’, इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। लोहिया की राजनीति में वैचारिक दृढ़ता, सत्ता से सवाल करने और अपने सिद्धांतों पर कायम रहने का विशेष महत्व था। उनके राजनीतिक विचारों के आलोक में हरीश रावत और बाबा रामदेव की मुलाकात को लेकर उठे सवालों पर भी विचार किया जा सकता है।

हरीश रावत दशकों से उत्तराखण्ड और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेदारियां सम्भाली हैं। ऐसे में उनके सार्वजनिक व्यवहार को लेकर उठने वाले सवालों का महत्व भी बढ़ जाता है। इस विवाद का केंद्र केवल एक शाॅल, पुष्पगुच्छ अथवा स्वागत समारोह नहीं है। इसके साथ उस राजनीतिक संस्कृति का प्रश्न भी जुड़ा है जिसमें प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत सम्बंध और सार्वजनिक सम्मान तो सहज दिखाई देते हैं लेकिन साधारण नागरिकों और मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए लम्बा संघर्ष करना पड़ता है।

पतंजलि के पूर्व कर्मचारियों का संघर्ष और सर्वोच्च न्यायालय में भ्रामक विज्ञापनों को लेकर हुई कार्यवाही ऐसे तथ्य हैं जिन्हें रामदेव के सार्वजनिक व्यक्तित्व के मूल्यांकन से अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह रेखा आर्य के राजनीतिक अतीत और वर्तमान विवादों को भी केवल उनके दल बदलने के आधार पर अलग-अलग कसौटियों पर नहीं परखा जाना चाहिए।

हरीश रावत और बाबा रामदेव की 30 अक्टूबर की मुलाकात ने इन प्रश्नों को एक बार फिर सामने ला दिया है। हरीश रावत को किसी भी व्यक्ति का सम्मान करने का अधिकार है। उसी प्रकार पत्रकारिता और नागरिक समाज को उनके सार्वजनिक व्यवहार पर सवाल उठाने का अधिकार है। राजनीति में शिष्टाचार और संवाद की परम्परा बनी रहनी चाहिए लेकिन उसके साथ सार्वजनिक जवाबदेही और वैचारिक प्रतिबद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

शिष्टाचार और राजनीतिक सिद्धांतों की सीमा
हरीश रावत का बाबा रामदेव को शाॅल ओढ़ाना अथवा पुष्पगुच्छ भेंट करना अपने आप में कोई अनुचित कार्य नहीं है लेकिन सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक नेताओं के व्यवहार का महत्व केवल व्यक्तिगत सम्बंधों तक सीमित नहीं रहता। एक तरफ पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में हुई गम्भीर कार्यवाही है। दूसरी ओर उसके प्रतिष्ठानों के श्रमिकों का लम्बा संघर्ष है। इन विवादों के बीच रामदेव को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने वाला सम्मान सार्वजनिक जवाबदेही के सवालों को भी सामने लाता है।

हरीश रावत से इस संदर्भ में कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या बाबा रामदेव के कारोबारी प्रतिष्ठानों से जुड़े श्रमिकों के लम्बे संघर्ष पर उनका कोई सार्वजनिक रुख है? क्या वह उन कर्मचारियों के अधिकारों के सवाल पर भी उतनी ही स्पष्टता से बोलेंगे, जितनी आत्मीयता उन्होंने रामदेव के स्वागत में प्रदर्शित की? क्या उनके लिए किसी व्यक्ति के सार्वजनिक आचरण का मूल्यांकन राजनीतिक निकटता से स्वतंत्र है? इसी प्रकार रेखा आर्य के मामले में भी यह जानना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस में उनके कार्यकाल के दौरान उठने वाले सवालों पर पार्टी और उसके तत्कालीन नेतृत्व का क्या रुख था तथा वर्तमान में कांग्रेस जिन आरोपों को उठा रही है, उनमें से कितने आरोप पुराने हैं और कितने नए घटनाक्रम से जुड़े हैं।

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