कॉर्बेट की कीमत उजड़े गांवों का इंतजार

काॅर्बेट नेशनल पार्क के विस्तार के लिए 1974 में पुश्तैनी जमीन छोड़ने वाले धारा, झिरना, कोठीरो और लालढांक के परिवार आज भी अपने भूमिधरी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी पत्रों और जमीन आवंटन के बावजूद 2002 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगे प्रतिबंधों ने उनकी जमीन को उनके लिए ही सीमित कर दिया है। सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए त्याग करने वाले इन परिवारों को न्याय कब मिलेगा?

उत्तराखण्ड में पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा के नाम पर उजड़े चार गांवों की कहानी सरकारी वादों, लम्बी प्रशासनिक प्रक्रिया और विस्थापित परिवारों के अधिकारों के बीच फंसे एक ऐसे सवाल को सामने लाती है, जिसका जवाब पांच दशक बाद भी नहीं मिल पाया है। पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जिले के धारा, झिरना, कोठीरो और लालढांक गांवों के ग्रामीणों ने काॅर्बेट नेशनल पार्क के विस्तार के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन, खेत-खलिहान और घर छोड़ दिए थे। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि उनकी जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन दी जाएगी और उन्हें सम्मानजनक तरीके से बसाया जाएगा। वर्ष 1974 में शुरू हुई इस विस्थापन प्रक्रिया में ग्रामीणों ने देश के पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान दिया लेकिन  आज उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि जिस जमीन के बदले उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उस जमीन पर भी वे अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।

इस मामले की सरकारी पत्रावलियों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव 8 जून 1982 को आया, जब भारत सरकार ने 403.67 हेक्टेयर वन भूमि के आदान-प्रदान से सम्बंधित औपचारिक पत्र जारी किया। इसके बाद 7 मई 1992 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 221.634 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण से सम्बंधित पत्र जारी किया। इसमें धारा, झिरना और कोठीरो के ग्रामीणों के विस्थापन के लिए निजी भूमि के बदले जमीन उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। तीन जुलाई 1992 को जारी भूल सुधार पत्र के माध्यम से पहले लगाई गई एक शर्त भी हटाई गई। इन फैसलों से ग्रामीणों को उम्मीद बंधी कि अब विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होगी और उन्हें अपनी नई जमीन पर स्थायी अधिकार मिल सकेंगे।
27 जुलाई 1993 को परगनाधिकारी कोटद्वार ने भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित पत्रावलियां तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की और 25 सितम्बर 1993 को जमीन अधिग्रहण का आदेश जारी हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ दी और उन्हें तराई के काशीपुर क्षेत्र में बसाया गया। चार जून 1997 को तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के कार्यालय से विस्थापित परिवारों को जमीन आवंटित किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। चार जनवरी 1999 को तत्कालीन जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर ने इस सम्बंध में पत्र जारी किया और 29 जनवरी 1999 को उपजिलाधिकारी काशीपुर ने लेखपालों को सर्वेक्षण के निर्देश दिए। वर्ष 1999-2000 में विस्थापित ग्रामीणों की विस्तृत सूची भी तैयार की गई।
इतने वर्षों की प्रशासनिक कवायद के बाद ग्रामीणों को लगा कि अब वे अपनी आवंटित जमीन पर खेती कर सकेंगे, मकान बना सकेंगे और अपने परिवारों के भविष्य की योजना बना सकेंगे लेकिन 16 सितम्बर 2002 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। ग्रामीणों के अनुसार, इस आदेश के चलते उनकी जमीनों पर ऐसे प्रतिबंध लागू हुए, जिन्होंने जमीन के इस्तेमाल और उससे आर्थिक लाभ उठाने की उनकी सम्भावनाओं को सीमित कर दिया। इनमें निर्धारित अवधि तक जमीन बेचने पर रोक, भूमि उपयोग में बदलाव पर प्रतिबंध और रिसाॅर्ट स्थापित नहीं कर पाने जैसी पाबंदियां शामिल थीं। इसके बाद 13 नवम्बर 2002 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से भी इस सम्बंध में आदेश जारी किया गया। इन प्रतिबंधों का असर केवल जमीन की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन का मालिकाना दस्तावेज होने के बावजूद वे उसका उपयोग अपनी जरूरतों और आर्थिक विकास के अनुरूप नहीं कर पा रहे हैं। जमीन को संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करने, उसके आधार पर निवेश जुटाने और रोजगार के नए अवसर विकसित करने की सम्भावनाएं भी प्रभावित हुई हैं। हालांकि जमीन पर ऋण मिलने की स्थिति प्रत्येक मामले में सम्बंधित कानूनी प्रतिबंधों और बैंक की शर्तों पर निर्भर करती है लेकिन ग्रामीणों की चिंता यह है कि जब जमीन के इस्तेमाल पर ही इतनी पाबंदियां हों तो उससे आर्थिक आत्मनिर्भरता कैसे हासिल की जाए।
काशीपुर और रामनगर जैसे क्षेत्रों में पर्यटन, होटल और रिसॉर्ट व्यवसाय रोजगार तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण साधन हैं। ऐसे में यदि विस्थापित परिवारों को अपनी जमीन पर पर्यटन आधारित गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं मिलती, तो वे उस आर्थिक विकास में भागीदार बनने से वंचित रह सकते हैं, जिसका लाभ आस-पास के क्षेत्रों को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग और सम्बंधित प्रशासनिक तंत्र ने उनके भविष्य की पर्याप्त चिंता नहीं की। उनका कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जमीन छोड़ने वाले परिवारों को आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और कई परिवार आर्थिक असुरक्षा तथा पलायन की मजबूरी का सामना कर रहे हैं।
18 जुलाई 2023 को इस मामले में एक प्रशासनिक कदम जरूर सामने आया, जब नायब तहसीलदार काशीपुर ने ग्रामीणों की खतौनी पर्चियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया। इससे उन्हें कुछ उम्मीद जगी लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक, राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने भर से उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि जब तक जमीन पर लागू प्रतिबंधों और भूमिधरी अधिकारों की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक वे अपनी जमीन का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। इसीलिए उनकी मांग है कि राज्य सरकार उनके मामले को गम्भीरता से उठाए और सम्बंधित न्यायिक तथा प्रशासनिक स्तरों पर समाधान का रास्ता निकाले।
इस पूरे प्रकरण का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उत्तराखण्ड में पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवों की सुरक्षा और विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन का प्रश्न लगातार प्रासंगिक बना हुआ है। पौड़ी गढ़वाल के रिखणीखाल ब्लाॅक के तेड़िया और पांड गांवों को भी ईको-सेंसिटिव जोन के नाम पर दूसरी जगह बसाने की प्रक्रिया का मुद्दा सामने आया है। धारा, झिरना और अन्य विस्थापित गांवों के ग्रामीणों ने सरकार को आगाह किया है कि नए विस्थापन के मामलों में पुरानी गलतियों को न दोहराया जाए। उनकी मांग है कि पुनर्वास के लिए प्रस्तावित भूमि को आवंटन से पहले राजस्व अभिलेखों में विधिवत दर्ज किया जाए और विस्थापित परिवारों के भूमिधरी अधिकार स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किए जाएं। उनका तर्क है कि पहले जमीन देकर बाद में अधिकारों के लिए वर्षों तक इंतजार करवाने की व्यवस्था किसी भी स्थिति में न्यायसंगत नहीं कही जा सकती।
ग्रामीणों ने उत्तराखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से जुड़े पुराने फैसलों को भी इस बहस से जोड़ा है। उनका कहना है कि 1994 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में गठित मंत्री परिषद की समिति ने उत्तराखण्ड की जरूरतों और उसकी विशिष्ट पहचान से जुड़े कई मुद्दों पर विचार किया था। ग्रामीणों के अनुसार, उस समिति की सिफारिशों में गैरसैंण को राजधानी बनाने और चकबंदी जैसे विषय शामिल थे। वे आरोप लगाते हैं कि 1998 में केंद्र में एनडीए सरकार के कार्यकाल में समिति की प्रक्रिया समाप्त होने से उत्तराखण्ड की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित कई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सके। इन दावों और समिति की सिफारिशों की वास्तविक स्थिति का आकलन सम्बंधित सरकारी अभिलेखों के आधार पर किया जाना जरूरी है लेकिन ग्रामीणों की चिंता स्पष्ट है कि पहाड़ की परिस्थितियों को समझे बिना बनाई गई नीतियां विस्थापन, भूमि अधिकार और पलायन जैसी समस्याओं को और गम्भीर बना सकती हैं।
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पर्यावरण संरक्षण की कीमत आखिर कौन चुका रहा है। वन्यजीवों और जंगलों की रक्षा करना निस्संदेह जरूरी है लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपनी जमीन छोड़ने वाले लोगों के अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी परिवार से सार्वजनिक हित में उसकी पुश्तैनी जमीन ली जाती है तो पुनर्वास केवल दूसरी जगह जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रह सकता। उसमें सुरक्षित भूमिधरी अधिकार, आजीविका के अवसर, बुनियादी सुविधाएं और भविष्य की आर्थिक स्वतंत्रता भी शामिल होनी चाहिए।
धारा, झिरना, कोठीरो और लालढांक के ग्रामीण अब सरकार तथा जनप्रतिनिधियों से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि 2002 के आदेश से उत्पन्न प्रतिबंधों और उनके कानूनी प्रभावों की समीक्षा कराई जाए तथा उन्हें ऐसा समाधान मिले, जिससे वे अपनी आवंटित जमीन पर वैध और सुरक्षित अधिकारों के साथ जीवन-यापन कर सकें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करने या उसमें बदलाव कराने का निर्णय सम्बंधित न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही सम्भव होगा लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विस्थापित परिवारों की स्थिति का परीक्षण करे, उनके पक्ष को प्रभावी ढंग से सामने रखे और कानूनी रूप से सम्भव राहत के विकल्प तलाशे।
काॅर्बेट नेशनल पार्क के लिए अपनी जमीन छोड़ने वाले इन परिवारों की कहानी केवल चार गांवों की समस्या नहीं है। यह उस विकास माॅडल की भी परीक्षा है, जिसमें जंगल बचाने के लिए इंसानों को विस्थापित तो कर दिया जाता है लेकिन उनके पुनर्वास और भविष्य की जिम्मेदारी अधूरी रह जाती है। पचास साल का इंतजार इस बात की याद दिलाता है कि पर्यावरण संरक्षण और मानवीय अधिकार एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए। जंगल और वन्यजीव तभी सुरक्षित रहेंगे, जब उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी न्याय, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अब देखना यह है कि सरकार इन परिवारों की आवाज सुनकर उनके अधिकारों का रास्ता खोलती है या उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहता है।

बात अपनी-अपनी

मेरा सम्बंध कंडी मार्ग स्थित उन ऐतिहासिक गांवों-धारा, झिरना, कोठीरो और लालढांक के भूमिधर किसान परिवारों से है। मेरा अपना गांव कालागढ़ के पास धारा था 1950 के दशक में धारा में कोई स्कूल नहीं था। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा लालढांक के झोपड़ी वाले स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए रामनगर और फिर हल्द्वानी जाना पड़ा। इंटरमीडिएट करने के बाद सन 1964 में मेरी नौकरी कालागढ़ में आर.जे. शाह एंड कम्पनी में लग गई। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया और 1974 में काॅर्बेट नेशनल पार्क के विस्तार ने हमारे गांवों के सारे विकास कार्य रोक दिए। सड़क, स्कूल, अस्पताल सब पर रोक लग गई। इसी ने विस्थापन की उस पीड़ादायक प्रक्रिया को जन्म दिया, जिसने धारा-झिरना-कोठीरो जैसे बसे-बसाए गांवों को उजाड़ दिया। हम अपने ही खेतों में बेगाने हो गए। उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद मैंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। कंडी मार्ग के निर्माण के लिए मैं उत्तराखण्ड हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता बना। यह मार्ग केवल सड़क नहीं बल्कि कोटद्वार से रामनगर के बीच बसे हजारों ग्रामीणों की जीवनरेखा है। आज भी मैं कौशिक समिति रिपोर्ट, मानव-वन्यजीव संघर्ष और कंडी क्षेत्र के सामाजिक सरोकारों को लेकर सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। यह लड़ाई मेरे गांव की नहीं बल्कि हमारी पहचान और अस्तित्व की लड़ाई है।
प्रेम चंद्र जोशी, वरिष्ठ समाज सेवी, रामनगर नैनीताल

कॉर्बेट प्रशासन के स्तर से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सम्बंधित भूमि पर काबिज लोगों द्वारा 50 वर्ष तक बेचा नहीं जा सकता है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है। इस मामले में मुख्य कारण ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव रहा है। जागरूकता की कमी के कारण ही ग्रामीण भूमिधरी के अधिकार से वंचित रह गए। इस पूरे विषय में कॉर्बेट प्रशासन की कोई भी भूमिका नहीं है।
बिंदर पाल, पार्क वार्डन, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व

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