अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखण्ड में उठे सवालों और न्याय की मांग के बीच दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने से नई राजनीतिक बहस छिड़ सकती है। सवाल यह है कि क्या उत्तराखण्ड की जनभावनाओं और अंकिता के परिवार की न्याय की मांग से ऊपर राजनीतिक समीकरण हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखण्ड प्रेम के दावे की कसौटी भी अब इसी सवाल से होगी कि सत्ता जनता की संवेदनाओं को कितना महत्व देती है
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुष्यंत गौतम को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव गौतम को यह संवैधानिक जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली है, जब उत्तराखण्ड में अंकिता भंडारी हत्याकांड और उससे जुड़े कथित वीआईपी प्रकरण को लेकर राजनीतिक तथा सामाजिक बहस जारी है। ऐसे में यह नियुक्ति महज एक नेता को संवैधानिक पद दिए जाने का मामला नहीं रह जाती बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि क्या केंद्र सरकार किसी प्रदेश की जनभावनाओं और वहां लम्बे समय से उठ रही न्याय की मांग को अपने राजनीतिक निर्णयों में पर्याप्त महत्व देती है।
दुष्यंत गौतम की नियुक्ति को लेकर आलोचना का आधार उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सच मान लेना नहीं बल्कि उस संवेदनशील राजनीतिक वातावरण को समझना है, जिसमें यह फैसला सामने आया है। किसी भी व्यक्ति को आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता और गौतम ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को खारिज किया है लेकिन लोकतंत्र में राजनीतिक नेतृत्व से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह अपने फैसलों के सामाजिक प्रभाव को समझे। जब किसी मामले ने पूरे प्रदेश की चेतना को झकझोर दिया हो, तब उससे जुड़े विवाद में सार्वजनिक रूप से चर्चा में रहे किसी नेता को महत्वपूर्ण संवैधानिक पद सौंपना स्वाभाविक रूप से सवालों को जन्म देता है। ऐसे सवालों का जवाब आरोप-प्रत्यारोप से नहीं बल्कि तथ्यों और पारदर्शिता से दिया जाना चाहिए।
सितम्बर 2022 में पौड़ी गढ़वाल की 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजाॅर्ट में हत्या कर दी गई थी। इस अपराध ने उत्तराखण्ड को गहरे सदमे और आक्रोश में डाल दिया था। रिजाॅर्ट मालिक पुलकित आर्य सहित तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराया। इसके बावजूद कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवालों ने इस मामले को एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बनाए रखा। अंकिता के परिवार तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से समय-समय पर मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की मांग उठती रही है। लोगों का एक वर्ग यह जानना चाहता है कि कथित वीआईपी कौन था और क्या इस प्रकरण से जुड़े सभी सवालों का संतोषजनक उत्तर सामने आया है। इन प्रश्नों को स्थापित न्यायिक निष्कर्षों से अलग रखकर देखना जरूरी है लेकिन केवल इसलिए उन्हें अप्रासंगिक भी नहीं कहा जा सकता कि मामले में कुछ आरोपियों को सजा मिल चुकी है।
इस विवाद को और संवेदनशील बनाने वाला पहलू यह है कि दुष्यंत गौतम ने स्वयं अपने खिलाफ कथित वीआईपी से जुड़े आरोपों को निराधार बताया है। इस मामले में उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों और उनके खंडन को स्पष्ट रूप से अलग-अलग समझना आवश्यक है। गौतम का नाम अंकिता हत्याकांड से जुड़े राजनीतिक विवाद में सामने आया था। उनके खिलाफ कथित आरोपों को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई और उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साजिश बताया। इस पूरे घटनाक्रम का अर्थ यह नहीं है कि गौतम अंकिता हत्याकांड में दोषी हैं। उनके विरुद्ध अपराध सिद्ध होने का कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं है। फिर भी, इस प्रकरण से उपजे सार्वजनिक असंतोष और उसके राजनीतिक प्रभाव को नजरअंदाज करना अलग सवाल है।
यहीं से यह बहस केवल दुष्यंत गौतम तक सीमित नहीं रहती बल्कि राजनीतिक नैतिकता के व्यापक प्रश्न से जुड़ जाती है। भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरण रहे हैं, जब किसी नेता ने कानूनी दोष सिद्ध होने की प्रतीक्षा किए बिना सार्वजनिक जीवन में नैतिक जिम्मेदारी को महत्व दिया। वर्ष 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में हुई भीषण रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दुर्घटना के लिए व्यक्तिगत रूप से उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था लेकिन उनका मानना था कि जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास है, वहां हुई इतनी बड़ी त्रासदी के बाद उन्हें नैतिक जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी संसद में उनके इस कदम की सराहना की थी। शास्त्री का इस्तीफा भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही और सार्वजनिक जीवन की
नैतिकता का एक उल्लेखनीय उदाहरण बन गया।
शास्त्री के इस उदाहरण की प्रासंगिकता आज इसलिए भी है कि वह सत्ता में पद और प्रतिष्ठा से अधिक सार्वजनिक विश्वास को महत्व देने की परम्परा की याद दिलाता है। उस समय शास्त्री पर दुर्घटना कराने का आरोप नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने पद की जिम्मेदारी को केवल प्रशासनिक अधिकारों तक सीमित नहीं माना। आज के राजनीतिक परिदृश्य में सवाल यह है कि क्या नैतिकता की ऐसी कसौटी अब भी सत्ता के फैसलों में कोई स्थान रखती है या फिर राजनीतिक नियुक्तियों का मूल्यांकन केवल संगठन के प्रति निष्ठा, राजनीतिक उपयोगिता और नेतृत्व के विश्वास के आधार पर किया जाने लगा है? यह प्रश्न किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र में जवाबदेही की परम्परा पर विचार करने के लिए जरूरी है।
बेशक, शास्त्री के इस्तीफे और दुष्यंत गौतम की नियुक्ति के बीच सीधी समानता नहीं बनाई जा सकती। दोनों परिस्थितियां अलग हैं। शास्त्री ने अपने मंत्रालय के अधीन हुई दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की थी जबकि गौतम के खिलाफ अंकिता हत्याकांड में अपराध सिद्ध होने का कोई निष्कर्ष नहीं है लेकिन इस ऐतिहासिक उदाहरण से यह प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या राजनीतिक नेतृत्व को अपने फैसलों में कानूनी पात्रता के साथ-साथ जनभावनाओं, सार्वजनिक विश्वास और संवेदनशीलता का भी ध्यान नहीं रखना चाहिए? लोकतांत्रिक राजनीति में हर निर्णय कानून की कसौटी पर सही हो सकता है लेकिन जनविश्वास की कसौटी पर उसकी स्वीकार्यता का प्रश्न फिर भी बना रह सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखण्ड के प्रति अपने लगाव को कई अवसरों पर सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर चुके हैं। केदारनाथ से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक विकास परियोजनाओं, धार्मिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विस्तार को केंद्र सरकार उत्तराखण्ड के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत करती रही है लेकिन किसी प्रदेश के प्रति प्रेम का मूल्यांकन केवल परियोजनाओं, घोषणाओं और चुनावी भाषणों से नहीं किया जा सकता। उसकी एक महत्वपूर्ण कसौटी यह भी है कि जब वहां की जनता किसी संवेदनशील मामले में न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करे, तब सत्ता उस आवाज को कितनी गम्भीरता से सुनती है।
दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कथित उत्तराखण्ड प्रेम पर सवाल उठाने वालों को यह पूछने का अवसर मिलेगा कि क्या केंद्र सरकार ने इस फैसले के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पर पर्याप्त विचार किया। यदि उत्तराखण्ड की जनता के एक हिस्से में इस प्रकरण को लेकर असंतोष है तो क्या उस असंतोष को समझने और दूर करने के लिए कोई गम्भीर राजनीतिक पहल नहीं होनी चाहिए थी?
राजनीतिक नेतृत्व की संवेदनशीलता की परीक्षा ऐसे ही अवसरों पर होती है। जनता से समर्थन मांगते समय उसकी भावनाओं का सम्मान करना और सत्ता में आने के बाद उन भावनाओं के प्रति जवाबदेह बने रहना
लोकतंत्र की बुनियादी अपेक्षा है। संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां राजनीतिक प्रक्रिया से प्रभावित हो सकती हैं लेकिन उनसे जुड़ी सार्वजनिक जिम्मेदारी संवैधानिक मर्यादा से भी आगे जाती है। किसी फैसले की आलोचना का जवाब केवल यह कहकर नहीं दिया जा सकता कि नियुक्ति नियमों के अनुरूप है, यह भी देखना पड़ता है कि क्या उस फैसले से जनता के बीच उठे सवालों का समाधान हुआ या वे और गहरे हुए।