तेल महंगा, बारिश कम, ब्याज दर बढ़ी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डाॅलर प्रति बैरल के पार पहुंचने, देश में सामान्य से कम मानसूनी बारिश और रिजर्व बैंक द्वारा चार साल बाद ब्याज दर बढ़ाने से भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक साथ कई दबाव खड़े हो गए हैं। खेती और खाद्य कीमतों से लेकर परिवहन, उद्योग, निवेश और आम आदमी की ईएमआई तक इसका असर पहुंच सकता है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर अभी मजबूत बनी हुई है लेकिन आने वाले महीनों में महंगाई और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी
भारत की अर्थव्यवस्था इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बाहर से आने वाला एक झटका और भीतर पैदा हुई दो चुनौतियां एक साथ दिखाई दे रही हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डाॅलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है। दूसरी तरफ इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कमजोर रहा है और रिजर्व बैंक ने लगभग चार साल बाद रेपो दर में बढ़ोतरी की है। इन तीनों घटनाओं का अलग-अलग असर होता लेकिन इनके एक साथ सामने आने से आर्थिक तस्वीर ज्यादा जटिल हो गई है।
भारत के लिए कच्चा तेल केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ता है। इसके बाद परिवहन लागत, उद्योगों की लागत और महंगाई पर दबाव बढ़ता है। अगर तेल की कीमत लम्बे समय तक ऊंची रहती है तो सरकार, कम्पनियों और उपभोक्ताओं, तीनों को इसका असर झेलना पड़ सकता है।
तेल की कीमत ने बढ़ाई चिंता
पश्चिम एशिया के युद्ध का असर अब ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने और टैंकरों पर हमलों की खबरों के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 100 डाॅलर प्रति बैरल के ऊपर चली गई है। यह स्तर दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे ऊर्जा की लागत तेजी से बढ़ सकती है।
भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए इसका अर्थ है कि समान मात्रा में तेल खरीदने के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी। इससे व्यापार घाटे पर दबाव आ सकता है और रुपए पर भी असर पड़ सकता है। यदि अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें लम्बे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तो सरकार के लिए घरेलू स्तर पर ईंधन कीमतों को स्थिर रखना भी आसान नहीं होगा।
तेल की कीमत बढ़ने का असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता। माल ढुलाई महंगी होती है तो बाजार में पहुंचने वाले सामान की लागत बढ़ती है। विमानन कम्पनियों का खर्च बढ़ता है। रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग प्रभावित होते हैं। खेती में इस्तेमाल होने वाले डीजल से लेकर सिंचाई और परिवहन तक कई स्तरों पर लागत बढ़ सकती है। इसका अंतिम असर उपभोक्ता की जेब तक पहुंचता है।
मानसून ने छोड़ी चिंता
दूसरी चुनौती देश के भीतर से आई है। इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से लगभग 13 प्रतिशत कम रहा। बारिश की कमी का असर केवल उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहता जहां खेतों में पानी की कमी होती है। भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर करता है और खरीफ फसलों के उत्पादन से लेकर जलाशयों के स्तर और रबी की बुवाई तक इसका प्रभाव जाता है।
सामान्य से कम बारिश का अर्थ यह नहीं है कि पूरे देश में फसल खराब हो जाएगी। बारिश का वितरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कुल बारिश। कुछ क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हुई हो सकती है जबकि दूसरे इलाकों में कमी रही हो। इसलिए आने वाले महीनों में असली तस्वीर फसलों के उत्पादन और जल उपलब्धता के आंकड़ों से सामने आएगी। फिर भी कमजोर मानसून ने खाद्य महंगाई की आशंका बढ़ा दी है। यदि किसी प्रमुख फसल का उत्पादन प्रभावित होता है तो उसकी कीमत बढ़ सकती है। दाल, सब्जियां, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ता है।
अब रबी की बुवाई पर नजर
मानसून की कमी के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल रबी की फसलों का है। देश में गेहूं, चना, सरसों और दूसरी रबी फसलों की बुवाई के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी और सिंचाई का पानी जरूरी होता है। जिन क्षेत्रों में बारिश कम हुई है वहां किसानों की निर्भरता सिंचाई पर बढ़ सकती है। अगर जलाशयों में पर्याप्त पानी है और सिंचाई व्यवस्था मजबूत रहती है तो मानसून की कमी का प्रभाव कुछ हद तक कम किया जा सकता है लेकिन जिन इलाकों में भूजल या सिंचाई संसाधन सीमित हैं, वहां किसानों पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए आने वाले कुछ सप्ताह भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होंगे। रबी की बुवाई का क्षेत्रफल, मिट्टी में नमी और जलाशयों की स्थिति यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि कमजोर मानसून का वास्तविक असर कितना बड़ा होगा।
रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला

इसी आर्थिक वातावरण में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया। लगभग चार साल बाद हुई यह बढ़ोतरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लम्बे समय से केंद्रीय बैंक का जोर आर्थिक विकास को समर्थन देने वाली मौद्रिक नीति पर रहा था। ब्याज दर बढ़ाने का सीधा अर्थ है कि बैंकिंग व्यवस्था में धन की लागत बढ़ सकती है। इसका असर धीरे-धीरे कर्ज की ब्याज दरों पर दिखाई देता है। होम लोन, वाहन ऋण और कारोबारी कर्ज की लागत बढ़ सकती है। आम उपभोक्ता के लिए इसका सबसे सीधा असर ईएमआई पर पड़ सकता है। हालांकि हर कर्ज की ब्याज दर तुरंत नहीं बढ़ती और इसका वास्तविक असर बैंक की नीतियों तथा ऋण की प्रकृति पर निर्भर करता है लेकिन ब्याज दर बढ़ने से सस्ता कर्ज मिलने की सम्भावना कम होती है।

महंगाई और विकास के बीच संतुलन
रिजर्व बैंक के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे कायम करे। अगर तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ सकती है। कमजोर मानसून खाद्य कीमतों पर दबाव डाल सकता है। ऐसी स्थिति में ब्याज दर बढ़ाना महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है लेकिन ब्याज दर बहुत ज्यादा बढ़ने पर निवेश और उपभोग प्रभावित हो सकते हैं।
दूसरी तरफ भारत की आर्थिक विकास दर अभी भी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मजबूत है। रिजर्व बैंक ने 2026-27 के लिए विकास दर का अनुमान 7.1 प्रतिशत रखा है। इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक को फिलहाल अर्थव्यवस्था में व्यापक कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है लेकिन बाहरी झटकों और घरेलू जोखिमों के बीच इस गति को बनाए रखना आसान नहीं होगा।
आम आदमी पर कितना असर?
आम आदमी के लिए तीनों चुनौतियों का असर अलग-अलग रास्तों से आता है। तेल महंगा हुआ तो परिवहन और ईंधन खर्च बढ़ सकता है। कमजोर मानसून के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में दबाव आ सकता है। ब्याज दर बढ़ी तो कर्ज और ईएमआई महंगी हो सकती है। यानी एक परिवार पर तीन दिशाओं से दबाव बन सकता है, रसोई का खर्च, आने-जाने का खर्च और कर्ज की लागत। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि हर वस्तु की कीमत बढ़ेगी या हर व्यक्ति की ईएमआई तुरंत बढ़ जाएगी। सरकार के पास खाद्य भंडार, आयात नीति और आपूर्ति प्रबंधन जैसे कई साधन हैं। तेल कम्पनियां भी अंतरराष्ट्रीय कीमतों और घरेलू परिस्थितियों के अनुसार अपनी कीमत नीति तय करती हैं। इसलिए वास्तविक असर आने वाले महीनों की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
सरकार के सामने भी कई मोर्चे

महंगे तेल से सरकार के सामने भी मुश्किलें बढ़ती हैं। एक तरफ आम जनता पर ईंधन की कीमतों का असर कम रखने की राजनीतिक और आर्थिक जरूरत होती है, दूसरी तरफ लम्बे समय तक महंगे तेल से आयात बिल बढ़ता है। अगर रुपए पर दबाव आता है तो विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की लागत और बढ़ सकती है। इससे चालू खाते और व्यापार संतुलन पर असर पड़ सकता है। कमजोर मानसून की स्थिति में सरकार को कृषि क्षेत्र और खाद्य बाजार पर नजर रखनी होगी। जरूरत पड़ने पर खाद्य वस्तुओं के आयात, निर्यात नीति में बदलाव या बाजार में सरकारी हस्तक्षेप जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं।

आगे के महीनों में क्या देखना होगा
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगले कुछ महीने कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले यह देखना होगा कि पश्चिम एशिया में युद्ध कितने समय तक चलता है और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति किस तरह बनी रहती है। यदि तेल की कीमत 100 डाॅलर से ऊपर लम्बे समय तक रहती है तो भारत पर दबाव बढ़ेगा।
दूसरा सवाल रबी की बुवाई और कृषि उत्पादन का है। यदि कमजोर मानसून के बावजूद रबी की फसल अच्छी रहती है तो खाद्य महंगाई का खतरा कम हो सकता है। इसके उलट उत्पादन प्रभावित हुआ तो खाद्य कीमतें आर्थिक नीति के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं।
तीसरा महत्वपूर्ण संकेतक महंगाई के आंकड़े होंगे। अगर तेल और खाद्य कीमतों का दबाव एक साथ बढ़ता है तो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर भी इसका असर पड़ेगा और चैथा सवाल आर्थिक विकास का है। भारत की विकास दर मजबूत बनी रहती है तो बाहरी झटकों को सहने की क्षमता बढ़ेगी लेकिन यदि महंगा तेल, ऊंची ब्याज दर और कमजोर कृषि प्रदर्शन मिलकर मांग को प्रभावित करते हैं तो विकास की रफ्तार पर भी असर पड़ सकता है।
फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने तत्काल संकट जैसी स्थिति नहीं है। विकास दर मजबूत है, विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण सहारा दे रहे हैं और सरकार के पास परिस्थितियों से निपटने के कई साधन हैं लेकिन वैश्विक ऊर्जा संकट, कमजोर मानसून और ऊंची ब्याज दरों का मेल ऐसी चुनौती जरूर हैं जिन पर लगातार नजर रखने की जरूरत होगी। अगले कुछ महीनों में यह साफ होगा कि इन तीन दबावों में से कौन-सा भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर डालता है। यदि पश्चिम एशिया में तनाव कम होता है, तेल की कीमतें नीचे आती हैं और रबी की फसल अच्छी रहती है तो मौजूदा दबाव काफी हद तक सम्भाला जा सकता है लेकिन युद्ध लम्बा खिंचा, तेल महंगा बना रहा और कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ तो महंगाई तथा विकास के बीच संतुलन बनाना नीति-निर्माताओं के लिए कठिन परीक्षा साबित हो सकता है।

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