विपक्ष का अगला दांव क्या?

देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी टकराव लगातार चर्चा के केंद्र में है। विपक्षी दल इसे मताधिकार और चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा मुद्दा बताते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं जबकि निर्वाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण जरूरी बताया जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष अपनी मुहिम को किस दिशा में आगे बढ़ाता है और चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब किस तरह देता है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका और एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। छह अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने संसद से निर्वाचन सदन की ओर ‘सेव डेमोक्रेसी’ मार्च निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इस दौरान चुनाव आयुक्त के इस्तीफे, एसआईआर पर रोक और चुनाव में मतपत्रों के इस्तेमाल जैसी मांगें भी उठाई गईं। हालांकि इन मांगों पर अंतिम फैसला सम्बंधित संवैधानिक संस्थाओं और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में ही होगा। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विपक्ष इस मुद्दे को संसद के भीतर उठाने के साथ-साथ जनसभाओं और साझा राजनीतिक कार्यक्रमों तक ले जाने की कोशिश कर सकता है। यदि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक साझा रणनीति बनाते हैं तो एसआईआर विपक्षी एकजुटता की एक नई कसौटी बन सकता है। हालांकि अलग-अलग राज्यों में दलों के राजनीतिक हित और चुनावी परिस्थितियां इस एकजुटता के सामने चुनौती भी बन सकती हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना महत्वपूर्ण रहेगा। विपक्ष की शिकायतों और मतदाताओं की वास्तविक समस्याओं पर स्पष्ट जवाब मिलने से विवाद की दिशा प्रभावित हो सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर कोई ठोस साझा आंदोलन खड़ा कर पाएगा या अलग-अलग दल अपनी-अपनी रणनीति तक सीमित रहेंगे? आने वाले दिनों में विपक्ष की बैठकें, चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और न्यायिक कार्यवाही इस राजनीतिक टकराव की अगली दिशा तय करने वाले प्रमुख घटनाक्रम होंगे।

यूपी में भाजपा का नो-रिपीट फॉर्मूला?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर टिकट वितरण को लेकर हलचल तेज हो गई है। पार्टी के आंतरिक आकलन और मीडिया रिपोर्टों में 100 से अधिक मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की सम्भावना जताई जा रही है। चर्चा है कि भाजपा गुजरात मॉडल की तर्ज पर नए चेहरों को मौका देने और सत्ता-विरोधी रुझान का मुकाबला करने की रणनीति पर विचार कर सकती है। हालांकि पार्टी ने अभी तक किसी आधिकारिक नो-रिपीट फाॅर्मूले की घोषणा नहीं की है लेकिन राजनीतिक गलियारों में दावा किया जा रहा है कि भाजपा चुनाव में मौजूदा विधायकों के टिकट काटने के मामले में पिछली बार से अधिक सख्ती बरत सकती है। इससे पहले भी पार्टी के आंतरिक सर्वे और विधायकों की क्षेत्रवार स्थिति को लेकर ऐसी खबरें सामने आई थीं। राजनीतिक नजरिए से सबसे अहम सवाल यह है कि भाजपा वास्तव में व्यापक नो-रिपीट फॉर्मूला अपनाएगी या केवल कमजोर प्रदर्शन वाले विधायकों तक बदलाव सीमित रखेगी। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन विधानसभा क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने की है जहां मौजूदा विधायकों को लेकर जनता या स्थानीय कार्यकर्ताओं में असंतोष की बात सामने आई है। टिकट वितरण में विधायकों की लोकप्रियता, क्षेत्र में सक्रियता, संगठन के साथ तालमेल और चुनावी प्रदर्शन जैसे पहलुओं को महत्व दिए जाने की चर्चा है। ऐसे में लम्बे समय से चुनाव लड़ रहे कुछ नेताओं की जगह युवा और नए चेहरों को अवसर मिल सकता है। महिलाओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व पर भी पार्टी का ध्यान रह सकता है। इस रणनीति के पीछे 2022 के विधानसभा चुनाव का अनुभव भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उस चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों ने कई मौजूदा विधायकों के टिकट बदले थे। अब 2027 के चुनाव में भी पार्टी उम्मीदवारों के चयन में व्यापक बदलाव करती है तो इसका असर संगठन के भीतर के समीकरणों पर पड़ सकता है। टिकट कटने की आशंका से कुछ विधायकों की सक्रियता बढ़ सकती है जबकि कुछ क्षेत्रों में दावेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज होने की सम्भावना है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बड़े पैमाने पर टिकट बदलने के जोखिम भी हैं। मौजूदा विधायकों को हटाने से स्थानीय असंतोष कम हो सकता है लेकिन नाराज नेताओं और उनके समर्थकों को साथ बनाए रखना भी चुनौती होगी। यदि टिकट वितरण में जल्दबाजी या असंतुलन हुआ तो बगावत और गुटबाजी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अंतिम फैसला पार्टी के सर्वे, संगठनात्मक फीडबैक और केंद्रीय नेतृत्व की समीक्षा के बाद ही स्पष्ट होगा लेकिन100 से अधिक विधायकों के टिकट कटने की चर्चा ने उत्तर प्रदेश भाजपा में सम्भावित बदलाव को लेकर राजनीतिक उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है।

विशेष संसद सत्र पर सस्पेंस

संसद के सम्भावित विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। नवरात्र के दौरान सत्र बुलाए जाने की अटकलों के बीच सबकी निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर सरकार विशेष सत्र बुलाती है तो उसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है और विपक्ष इस मौके का इस्तेमाल किस तरह करेगा? राजनीतिक चर्चाओं में विशेष सत्र को सरकार के लिए अपनी प्राथमिकताएं सामने रखने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। वहीं विपक्ष के लिए यह चुनाव आयोग, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने का मंच बन सकता है। हाल ही में एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों ने जिस तरह विरोध दर्ज कराया है, उससे संसद में भी इस मुद्दे पर बहस की सम्भावना को लेकर चर्चा है। अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो विपक्ष की कोशिश होगी कि वह जनहित से जुड़े मुद्दों के साथ चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को भी प्रमुखता से उठाए। कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार से जवाब मांग सकते हैं और इस मुद्दे पर साझा रुख दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि विपक्षी एकजुटता कितनी प्रभावी होगी यह विभिन्न दलों की प्राथमिकताओं और सदन की कार्यवाही पर निर्भर करेगा। दूसरी ओर सरकार के सामने सदन की कार्यवाही को सुचारू रखने और अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। यदि सत्र का कार्यक्रम घोषित होता है तो उसके विषयों से सरकार की प्राथमिकताओं के संकेत मिल सकते हैं। बहरहाल विशेष सत्र को लेकर जारी चर्चाओं के बीच बड़ा सवाल यह है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है? सत्र बुलाया गया तो सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक मुद्दों पर टकराव बढ़ सकता है जबकि सत्र नहीं बुलाए जाने की स्थिति में भी इस मुद्दे पर चर्चाएं जारी रह सकती हैं। अंतिम तस्वीर सरकारी घोषणा और निर्धारित एजेंडे के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

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