गड्ढों से जंग, पार्थ के संग

दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे, दुर्घटनाएं, सरकारी विभागों के बीच जिम्मेदारी का बंटवारा और शिकायतों पर कार्रवाई में होने वाली देरी आम नागरिक की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं लेकिन इसी समस्या के बीच 16 साल के पार्थ आनंद ने एक ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश की है जो तकनीक को नागरिक अधिकारों और सरकारी जवाबदेही से जोड़ता है। माता-पिता के सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद पार्थ ने ‘प्रोजेक्ट सड़क’ नाम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक मंच तैयार किया, जो गड्ढों की पहचान करने, सम्बंधित विभाग तक शिकायत पहुंचाने और मरम्मत की स्थिति पर नजर रखने में मदद करता है। दुष्यंत कुमार की मशहूर पंक्ति ‘कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता’ की भावना को साकार करती यह पहल बताती है कि बदलाव के लिए उम्र से अधिक जरूरी है सवाल पूछने का साहस, समस्या को समझने की दृष्टि और समाधान खोजने का संकल्प
नई दिल्ली की सड़कों पर बिखरे गड्ढों की यह कहानी दरअसल उस व्यवस्था का आईना है, जिसमें नागरिक की शिकायत अक्सर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती रहती है लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। सड़क पर चलने वाला व्यक्ति जानता है कि सामने गड्ढा है, वह यह भी जानता है कि गड्ढे से दुर्घटना हो सकती है मगर उसे यह नहीं पता होता कि उसकी शिकायत किस विभाग तक पहुंचेगी, उस पर कार्रवाई कब होगी और कार्रवाई होने के बाद भी क्या कोई यह देखने वाला है कि सड़क वास्तव में ठीक हुई या नहीं। ऐसे माहौल में दिल्ली के किशोर पार्थ आनंद ने जिस पहल की शुरुआत की है, वह इस धारणा को चुनौती देती है कि आम नागरिक के पास व्यवस्था बदलने के लिए कोई प्रभावी साधन नहीं है।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में यह खबर सात अक्टूबर 2026 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इसमें बताया गया कि पार्थ आनंद ने अपने माता-पिता के साथ हुई सड़क दुर्घटना के बाद गड्ढों की शिकायत और उनकी मरम्मत पर निगरानी रखने के लिए ‘प्रोजेक्ट सड़क’ विकसित किया है। रिपोर्ट का केंद्रीय सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इसका जवाब, आखिर किसी सड़क के गड्ढे को ठीक करने में कितना समय लगना चाहिए और क्या नागरिकों को यह जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि उनकी शिकायत का नतीजा क्या निकला?
इस सवाल के पीछे एक परिवार की पीड़ा है। अक्टूबर 2025 में पार्थ के माता-पिता अपने दादा-दादी की शादी की वर्षगांठ के लिए कपड़े खरीदने करोल बाग जा रहे थे। वे मोटरसाइकिल पर सवार थे। रास्ते में मोटरसाइकिल सड़क के एक गड्ढे से टकराई और दोनों गिर पड़े। दुर्घटना में उन्हें फ्रैक्चर हुआ और सामान्य स्थिति में लौटने में लगभग तीन महीने लग गए। किसी भी परिवार के लिए यह एक कठिन अनुभव होता ह। अस्पताल, इलाज, असुविधा, शारीरिक पीड़ा और दुर्घटना के बाद की परेशानियां उस परिवार को लम्बे समय तक प्रभावित करती हैं लेकिन पार्थ के लिए यह दुर्घटना केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बनकर नहीं रह गई। उसने उस गड्ढे को एक बड़े सवाल की तरह देखा। अगर सड़क पर गड्ढा था तो उसे समय रहते भरा क्यों नहीं गया? अगर किसी नागरिक को उसके कारण चोट लगती है तो शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई में इतना समय क्यों लगता है? अगर शिकायत दर्ज हो जाती है तो उसकी निगरानी करने की कोई प्रभावी व्यवस्था क्यों नहीं है?
पार्थ ने सम्बंधित गड्ढे की शिकायत दिल्ली नगर निगम की व्यवस्था में दर्ज कराई लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई की प्रक्रिया को समझने के दौरान उसे पता चला कि जवाब मिलने और समस्या के समाधान में तीन से चार महीने तक लग सकते हैं। यहां एक सामान्य नागरिक शायद यह मानकर आगे बढ़ जाता कि सरकारी विभागों का कामकाज ऐसा ही है और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ लोग सोशल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त करते, कुछ जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराते और कुछ लोग रोज उसी गड्ढे से बचते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते लेकिन पार्थ ने इस समस्या को दूसरे नजरिए से देखा। उसने यह सोचने की कोशिश की कि शिकायत दर्ज कराने और उसके समाधान के बीच की दूरी को कैसे कम किया जा सकता है।
मार्च 2026 में पार्थ ने ‘प्रोजेक्ट सड़क’ बनाने पर काम शुरू किया। उस समय वह 15 वर्ष का था। वह जनकपुरी स्थित सेंट फ्रांसिस डी सेल्स स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई के साथ इस परियोजना को विकसित करने में जुटा था। उसके पास न तो कोई बड़ा सरकारी तंत्र था, न कोई विशाल तकनीकी संस्थान और न ही शुरुआत में पेशेवरों की कोई बड़ी टीम। उसके पास एक विचार था, उसे साकार करने की इच्छा थी और अपने आसपास की समस्या को हल करने का संकल्प था। उसने अपनी जानकारी के आधार पर मंच का प्रारम्भिक स्वरूप तैयार किया और बाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की सहायता से उसे अधिक सक्षम बनाने की दिशा में काम किया।
‘प्रोजेक्ट सड़क’ इसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है। इस मंच पर नागरिक सड़क के गड्ढे की तस्वीर और उसका स्थान दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद एआई की सहायता से तस्वीर की जांच की जाती है कि उसमें वास्तव में गड्ढा दिखाई दे रहा है या नहीं। एक ही स्थान की बार-बार आने वाली शिकायतों को पहचानने का प्रयास किया जाता है ताकि एक ही गड्ढे के लिए अनेक शिकायतों को अलग-अलग समस्या समझकर दर्ज न किया जाए। गड्ढे की गम्भीरता का वर्गीकरण करने में भी तकनीक की मदद ली जाती है। इसके बाद यह पहचानने की कोशिश होती है कि सम्बंधित सड़क किस एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आती है और शिकायत किस विभाग तक पहुंचाई जानी चाहिए।
दिल्ली के विकास और नागरिक सुविधाओं पर होने वाली चर्चाओं में अक्सर बड़ी परियोजनाओं का उल्लेख किया जाता है। नई सड़कें, चौड़े राजमार्ग, फ्लाईओवर, अंडरपास और आधुनिक परिवहन व्यवस्था शहर की प्रगति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन परियोजनाओं की अपनी उपयोगिता है लेकिन किसी शहर की वास्तविक गुणवत्ता इस बात से भी तय होती है कि उसकी रोजमर्रा की सड़कें कितनी सुरक्षित हैं। घर से स्कूल जाने वाला बच्चा, काम पर जाने वाला कर्मचारी, अस्पताल पहुंचने की कोशिश करता मरीज, सामान लेकर निकलने वाला दुकानदार और रात में घर लौटता कोई व्यक्ति, इन सबके लिए सड़क की छोटी-सी खराबी भी बड़ी परेशानी बन सकती है।
राष्ट्रीय स्तर पर भी इस समस्या की गम्भीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सड़क दुर्घटनाओं के कारणों में गड्ढों की भूमिका को लेकर चिंता लम्बे समय से व्यक्त की जाती रही है। वर्ष 2024 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में गड्ढों के कारण 5,432 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनमें 2,385 लोगों की मौत हुई और 3,047 लोग घायल हुए। दिल्ली में भी ऐसी दुर्घटनाओं और मौतों के मामले सामने आए। ये आंकड़े बताते हैं कि सड़क का गड्ढा केवल यातायात में बाधा डालने वाली छोटी समस्या नहीं है, कुछ परिस्थितियों में यह जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है।
ऐसे परिदृश्य में पार्थ की पहल का महत्व और बढ़ जाता है। उसका प्रयास दुर्घटना होने के बाद राहत देने के बजाय समस्या को सामने लाने और समय रहते कार्रवाई की सम्भावना बढ़ाने पर केंद्रित है। अगर किसी सड़क पर लगातार शिकायतें आ रही हैं, अगर किसी गड्ढे को लम्बे समय तक नहीं भरा गया है या अगर किसी इलाके में बार-बार सड़क टूटने की समस्या सामने आ रही है तो इन जानकारियों का इस्तेमाल मरम्मत की प्राथमिकता तय करने में किया जा सकता है। यह भविष्य में सड़क सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को अधिक तथ्यपरक बनाने में भी मददगार हो सकता है। पार्थ की कोशिश का एक और उल्लेखनीय पहलू यह है कि उसने केवल एक शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने पर जोर नहीं दिया बल्कि यह भी समझा कि तकनीक के साथ आंकड़ों का महत्व बढ़ता है। एक गड्ढे की तस्वीर किसी एक सड़क की खराब स्थिति दिखाती है लेकिन जब सैकड़ों या हजारों नागरिक अलग-अलग स्थानों से शिकायतें दर्ज कराते हैं तो उन शिकायतों से एक व्यापक तस्वीर बन सकती है। यह पता लगाया जा सकता है कि किन इलाकों में सड़क की खराब स्थिति अधिक बार सामने आती है, कहां मरम्मत में ज्यादा समय लग रहा है और किन स्थानों पर समस्या दोबारा पैदा हो रही है।
पार्थ की कहानी में सबसे प्रेरक बात यही है कि उसने अपनी उम्र को बाधा नहीं बनने दिया। उसने समस्या को देखा, उसके कारणों को समझने की कोशिश की और फिर एक समाधान तैयार करने में जुट गया। उसने यह दावा नहीं किया कि वह अकेले देश की सभी सड़कें ठीक कर देगा। उसका प्रयास इससे कहीं अधिक व्यावहारिक है, गड्ढों को नजरअंदाज किए जाने से रोकना, शिकायतों को सही जगह पहुंचाना और मरम्मत की स्थिति को सार्वजनिक बनाना। किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर इसी तरह होती है। पहले एक समस्या को स्पष्ट रूप से पहचाना जाता है, फिर उसके समाधान के लिए एक छोटा लेकिन ठोस कदम उठाया जाता है।

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