झाड़ियों में दफन महाराज का ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’

लम्बे समय तक लावारिस पड़े रहने के बाद अब पर्यटन विभाग की नींद खुलती दिखाई दे रही है। विभाग की ओर से इसे निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इसे पीपीपी मोड पर किसी निजी कम्पनी को संचालन के लिए दिया जाएगा और इसके लिए टेंडर जारी किए जाने की तैयारी है।
स्थानीय लोगों का सवाल है कि जिस भवन को सरकार चार साल से अधिक समय में नियमित रूप से नहीं चला पाई, उसे कोई निजी कम्पनी मौजूदा खस्ता हालत में किस शर्त पर लेगी? इसे दोबारा उपयोग योग्य बनाने और आधुनिक सुविधाओं को बहाल करने में कितना खर्च आएगा? स्थानीय स्तर पर भवन की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए दो से तीन करोड़ रुपए तक अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि इतना अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। क्या सरकार पहले सरकारी धन से इसे दुरुस्त करेगी और फिर निजी कम्पनी को संचालन सौंपेगी, या निजी संचालक को ही मरम्मत की जिम्मेदारी दी जाएगी? पीपीपी की शर्तों में आम जनता के लिए किराया, संचालन की अवधि और सरकार को मिलने वाले राजस्व का प्रावधान क्या होगा, यह भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।