अस्पताल में बदली तस्वीर, स्कूलों में बदहाली, सड़क, पानी और रोजगार अब भी बड़े सवाल

पहाड़ में ही इलाज की बढ़ती सुविधा लेकिन कुछ विशेषज्ञ सेवाओं की कमी अब भी लोहाघाट और आस-पास के बड़े पर्वतीय क्षेत्र के लिए उप-जिला अस्पताल पिछले कुछ समय में स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पहले जहां गम्भीर और जटिल मामलों में बड़ी संख्या में मरीजों को बाहर रेफर करना पड़ता था, अब विशेषज्ञ चिकित्सकों और जांच सुविधाओं की उपलब्धता के कारण 90 प्रतिशत से अधिक ऐसे रेफरल मामलों में कमी आई है। चिकित्सा अधीक्षक एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ डाॅ. विराज राठी के अनुसार अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता ने स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदली है। रेडियोलॉजी विभाग में रेडियोलॉजिस्ट डाॅ. सोनाली मल्होत्रा की नियमित उपलब्धता से जटिल अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था से सम्बंधित जांच और कैंसर की शुरुआती जांच जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही हैं। वरिष्ठ फिजिशियन डाॅ. राकेश जोशी के आने के बाद गम्भीर आंतरिक रोगों वाले मरीजों को भी काफी हद तक स्थानीय उपचार मिल पा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में सांस की बीमारियां भी बड़ी समस्या हैं। फेफड़ों से जुड़ी गम्भीर बीमारियों के मरीज यहां बड़ी संख्या में आते हैं। डाॅ. रविंदर बोरा की देखरेख में रोजाना करीब 10 से 12 ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों का उपचार किया जा रहा है। फेफड़ों में पानी भरने यानी Pleural Effusion जैसे जटिल मामलों का उपचार भी अस्पताल में सम्भव हुआ है।

मातृत्व सेवाओं में भी अस्पताल ने विस्तार किया है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में डाॅ. मोनिका गिरी सेवाएं दे रही हैं। लोहाघाट के साथ बाराकोट, पाटी, पनार, पंचेश्वर और नैनीताल के ओखलकांडा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से गर्भवती महिलाएं यहां पहुंच रही हैं। जटिल प्रसव और सी-सेक्शन की सुविधा उपलब्ध होने से महिलाओं को बड़े शहरों की ओर जाने की जरूरत कम हुई है। पहली जांच से प्रसव तक पैथोलॉजी जांच और तीन अल्ट्रासाउंड निशुल्क उपलब्ध होने की जानकारी अस्पताल प्रशासन ने दी है। प्रसव के बाद चार से सात दिन तक निशुल्क देखभाल भी की जाती है। नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू संचालित है जहां बाल रोग विशेषज्ञ डाॅ. ज्ञान प्रकाश शर्मा की निगरानी में बच्चों की देखभाल की जाती है। 24 घंटे एनेस्थेटिस्ट की उपलब्धता आपातकालीन ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण सुविधा है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डाॅ. राजीव कुमार की उपलब्धता के बाद हर महीने करीब 30 से 50 जटिल ऑर्थोपेडिक सर्जरी की जा रही है। अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर 45 बेड की गई है। अपनी पैथोलाॅजी लैब के साथ चंदन डायग्नोस्टिक की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। रेबीज, टिटनस और सर्पदंश के उपचार के लिए इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन और नेबुलाइजेशन की व्यवस्था के साथ 24 घंटे 108 एम्बुलेंस और गर्भवती महिलाओं के लिए ‘खुशियों की सवारी’ भी उपलब्ध है। जन्म के तीसरे या चौथे दिन निर्धारित दिनों में नवजात का जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था भी काम कर रही है। इन सुविधाओं का असर अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या में भी दिखाई देता है। साप्ताहिक दिनों में सोमवार को ओपीडी करीब 450 तक पहुंच जाती है जबकि सामान्य दिनों में लगभग 350 नए मरीज और 150 से 200 फालो-अप मरीज आते हैं।
सुई गांव के गौरव चैबे ने अपने पिता के इलाज का उदाहरण देते हुए बताया कि गम्भीर स्थिति में फिजिशियन डाॅ. बोरा के उपचार से उनके पिता को तीन दिनों में काफी सुधार हुआ। उन्होंने डॉक्टरों के तबादले रोकने के फैसले की सराहना की और अस्पताल की सफाई व्यवस्था को भी बेहतर बताया।

अस्पताल में डाॅक्टरों के कुल 22 पद स्वीकृत हैं, जिनमें वर्तमान में 14 डाॅक्टर तैनात बताए गए हैं। न्यूरोसर्जन और कार्डियक सर्जन उपलब्ध नहीं हैं। सीटी स्कैन/एमआरआई के बाद सर्जरी की जरूरत वाले मरीजों को उच्च केंद्रों पर भेजना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार ऐसे करीब पांच से सात मरीजों को रेफर करना पड़ रहा है। सामान्य सर्जरी के पद स्वीकृत होने के बावजूद चिकित्सकों की तैनाती नहीं होने से इस क्षेत्र में भी कमी बनी हुई है। आॅपरेशन थिएटर शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है और जिलाधिकारी के सहयोग से इसे जल्द शुरू किए जाने की उम्मीद अस्पताल प्रशासन ने जताई है। दूसरी बड़ी समस्या वित्तीय है। राज्य सरकार से मिलने वाला मुख्य फंड अभी शुरू नहीं हो पाने के कारण फिलहाल स्थानीय/आतंरिक फंड से व्यवस्था चलाने की बात कही गई है।

चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. विराज राठी का कहना है कि 2020 से पहले पहाड़ों में डाॅक्टरों को रोकना बड़ी चुनौती थी लेकिन अब स्थिति बदली है और विशेषज्ञ चिकित्सक लोहाघाट में सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार जनता से मिले सहयोग और विश्वास के कारण लक्ष्य हर मरीज को बिना भेदभाव बेहतर उपचार देना है। अस्पताल को स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग मिला है। वर्तमान विधायक की ओर से पेयजल संकट दूर करने के लिए वाॅटर प्यूरीफायर उपलब्ध कराया गया है। पूर्व विधायक पूरन सिंह फत्र्याल की ओर से 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, आईसीयू गार्डन और पानी की टंकी उपलब्ध कराने की जानकारी सामने आई लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही स्वास्थ्य की दूसरी तस्वीर दिखाई देती है। सुई, तड़ी, फोरथी, डूंगरी फत्र्याल और पाटी ब्लाॅक के दूरस्थ इलाकों के लोगों ने बताया कि अस्पताल में सामान्य उपचार मिलने से राहत है लेकिन गम्भीर बीमारी में बड़े केंद्र तक पहुंचना अभी भी जरूरी हो जाता है। पाटी ब्लाॅक के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क न होने के कारण मरीजों को डोली के सहारे मुख्य सड़क तक लाने की मजबूरी की बात भी सामने आई। यानी अस्पताल की क्षमता बढ़ने के बावजूद मरीज के अस्पताल तक पहुंचने का सवाल अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ है।

लोहाघाट के फोरथी गांव में ग्रामीणों से बातचीत करने पर स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के बीच एक अलग तस्वीर सामने आती है। जगदीश चंद्र सिंह पुनेठा के अनुसार गांव की सबसे बड़ी समस्याओं में पेयजल और जंगली जानवर शामिल हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल लगाए गए हैं लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पांच वर्षों से इन नलों में नियमित पानी नहीं आया। मई-जून में स्थिति और गम्भीर हो जाती है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से खेती बारिश पर निर्भर है और जंगली जानवरों के कारण खेती करना भी कठिन होता जा रहा है। ग्रामीणों ने सौर लाइटों की कमी और पर्यटन की सम्भावनाओं के बावजूद बुनियादी सुविधाओं के अभाव की बात कही। उनके अनुसार क्षेत्र पंचायत से मांग के बावजूद प्रमुख स्थानों पर अपेक्षित सोलर लाइटें नहीं लग सकीं।

तड़ी गांव स्थित राजकीय इंटर काॅलेज डोबाभागू में करीब 80 विद्यार्थी पढ़ते हैं और आस-पास के दूरस्थ गांवों से बच्चे यहां पहुंचते हैं। विद्यालय में कक्षा 10 तक विज्ञान की पढ़ाई होती है लेकिन 11वीं और 12वीं में विज्ञान वर्ग की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी वजह विज्ञान शिक्षक की उपलब्धता का अभाव बताया गया। परिणाम यह है कि जो विद्यार्थी आगे विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, उन्हें लोहाघाट जाना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह आसान नहीं है। कई विद्यार्थियों को अपनी रुचि के बावजूद विज्ञान छोड़कर कला वर्ग चुनना पड़ता है। यह केवल विषय चुनने का सवाल नहीं है। पहाड़ के एक दूरस्थ विद्यालय में 10वीं तक विज्ञान पढ़ने के बाद उसी स्कूल में 11वीं-12वीं की पढ़ाई उपलब्ध न होना विद्यार्थियों के भविष्य के विकल्प सीमित करता है। विद्यालय भवन की स्थिति भी चिंता पैदा करती है। पहाड़ी के नीचे लगातार कटाव और भूस्खलन के कारण भवन की नींव प्रभावित हुई है। कुछ हिस्सों में दरारें और असुरक्षा की स्थिति दिखाई देती है। सुरक्षित कक्षाओं की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। पानी की समस्या भी यहां शिक्षा के साथ सीधे जुड़ी हुई है। परिसर में नल लगे हैं लेकिन पानी नहीं आता।

विकासखंड लोहाघाट के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कलचैड़ा में करीब पांच बच्चे और चार शिक्षक हैं। आंकड़ा अपने आप में पहाड़ के सरकारी स्कूलों के सामने खड़ी दूसरी चुनौती को दिखाता है। यहां समस्या शिक्षक की कमी नहीं बल्कि छात्र संख्या के लगातार गिरने की है। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन और परिवारों के गांव छोड़ने का असर स्कूलों पर साफ दिखाई देता है। कभी जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या अधिक हुआ करती थी, वहां अब गिने-चुने विद्यार्थी रह गए हैं। लोहाघाट की शिक्षा व्यवस्था में यही विरोधाभास दिखाई देता है, कहीं बच्चे हैं लेकिन शिक्षक और विषय नहीं, कहीं शिक्षक हैं लेकिन बच्चे नहीं। इस स्थिति का सीधा सम्बंध गांवों में रोजगार, सड़क, पानी और पलायन से भी है।

लोहाघाट क्षेत्र का बाणासुर किला धार्मिक-पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा स्थल है। इसे राजा बाणासुर के गढ़ से जोड़ा जाता है और भगवान श्रीकृष्ण से सम्बंधित मान्यता भी है। प्राकृतिक ऊंचाई और आस-पास का दृश्य इसे पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। किले तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां, इंटरलाॅकिंग टाइल्स, बेंच और रेलिंग जैसे कार्य हुए हैं लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां अभी शौचालय, पेयजल, कैफे, छोटी दुकानें, बैठने की बेहतर व्यवस्था और सूचना बोर्ड जैसी सुविधाओं की जरूरत है। यदि प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इन सुविधाओं का विकास किया जाए तो बाणासुर किला स्थानीय पर्यटन और रोजगार का बेहतर केंद्र बन सकता है।

लोहाघाट से करीब दो किलोमीटर दूर देवदार के जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित कोलीढेक झील अब क्षेत्र की प्रमुख पर्यटन पहचान बन रही है। इसे स्थानीय स्तर पर ‘मिनी कश्मीर’ भी कहा जाता है। सिंचाई विभाग की इस परियोजना का स्वीकृत वर्ष 2017-18 और लागत 3076.12 लाख रुपए बताई गई है। मूल उद्देश्य लोहाघाट और आस-पास के क्षेत्रों के लिए पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था लेकिन समय के साथ झील पर्यटन का केंद्र भी बन गई। झील नव संचालन समिति के सदस्य विनोद सिंह ढेक के अनुसार अप्रैल, मई और जून में यहां सबसे अधिक पर्यटक पहुंचते हैं। उनका कहना है कि झील की खूबसूरती के बावजूद पर्यटकों के लिए शेल्टर, बेहतर बैठने की जगह, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है।

स्थानीय गोविंद सिंह के अनुसार खेतीखान में स्कूल, निजी विद्यालय, आईटीआई और कोचिंग जैसी शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को उन्होंने अच्छा बताया। सड़क और पानी की समस्याएं समय-समय पर आती हैं लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य व्यवस्था है। स्थानीय अस्पताल में पर्याप्त उपचार न मिलने पर लोगों को लोहाघाट जाना पड़ता है। गोविंद सिंह ने वर्तमान विधायक के कार्यकाल में किसी बड़े विकास कार्य के दिखाई न देने की बात कही और अधिकतर प्रमुख कार्यों को पूर्व विधायक के कार्यकाल से जोड़ा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्तर पर चम्पावत जिले और राज्य के अन्य हिस्सों में हुए विकास कार्यों का उन्होंने सकारात्मक उल्लेख किया।

खेतीखान के पास डूंगरी फत्र्याल में तस्वीर अधिक कठिन है। ग्रामीणों के अनुसार मोबाइल नेटवर्क की समस्या लगातार रहती है। गर्मियों में पेयजल संकट बढ़ जाता है और पर्याप्त अस्पताल सुविधा भी आस-पास उपलब्ध नहीं है। अधिकांश परिवार खेती पर निर्भर हैं लेकिन बंदर और दूसरे जंगली जानवर फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाते हैं। फसल बर्बाद होने के कारण किसान खेती छोड़ने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। यह समस्या सुई, तड़ी और काकड़ जैसे क्षेत्रों में भी अलग-अलग रूप में सामने आई।

नसखोला के ग्रामीणों के अनुसार ‘हर घर नल- हर घर जल’ योजना के तहत कनेक्शन तो पहुंच गए लेकिन नियमित पानी नहीं आता। कई सड़कें अब भी कच्ची हैं। पूर्व विधायक के कार्यकाल में मंदिर सौंदर्यीकरण और सोलर लाइट लगाए जाने की बात ग्रामीणों ने कही। स्वास्थ्य के मामले में फिलहाल लोहाघाट अस्पताल की सेवाओं को संतोषजनक बताया गया, हालांकि डॉक्टरों के सम्भावित स्थानांतरण की खबर से पहले चिंता पैदा हुई थी। वर्तमान विधायक को लेकर यहां भी असंतोष सामने आया। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के बाद विधायक गांव में समस्याएं सुनने नहीं आए।

लोहाघाट बाजार निवासी नवीन शाह को सबसे बड़ी चिंता जमीन और मालिकाना हक को लेकर है। उनका कहना है कि लोगों को जमीन होने के बावजूद मालिकाना हक का प्रश्न बना हुआ है और प्राधिकरण सम्बंधी व्यवस्था के कारण भविष्य में मकानों को लेकर लोगों में असुरक्षा है।

तड़ी गांव की ममता देवी के लिए आवास की समस्या सबसे गम्भीर है। मकान इतना जर्जर हो चुका है कि सुरक्षा के कारण वह पिछले छह-सात महीनों से गांव के बारात घर में रहने को मजबूर हैं। बारात घर कोई स्थायी समाधान नहीं है। बारिश में वहां भी पानी टपकता है और सीलन रहती है।

रोजगार का स्थायी साधन नहीं है और परिवार मजदूरी पर निर्भर है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के करीब 80 प्रतिशत परिवारों के पास पक्के मकान नहीं हैं। पहले ‘इंदिरा आवास’ योजना के तहत मिली सहायता से मकान बने थे लेकिन अब कई परिवार नए और सुरक्षित आवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शौचालयों की स्थिति भी खराब है। पुराने शौचालय जर्जर हो चुके हैं और नए निर्माण के लिए सहायता नहीं मिलने की शिकायत ग्रामीणों ने की।

तड़ी में भी ‘हर घर नल, हर घर जल’ योजना के तहत पाइप और कनेक्शन तो दिखाई देते हैं लेकिन पर्याप्त पानी नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि पुराने जलस्रोत और टंकियों से पाइप जोड़कर कनेक्शन दिए गए लेकिन स्थायी स्रोत की व्यवस्था नहीं हुई। पानी के लिए एक-दो किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। जंगली जानवरों का खतरा भी बना हुआ है। ग्राम पंचायत बलाई के प्रधान एवं यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष जीवन सिंह बिष्ट ने बलाई और नई बलाई की सड़कों की स्थिति पर सवाल उठाया। उनके अनुसार सड़कें पिछले 10-12 वर्षों से खराब हैं। बरसात में कीचड़ और जलभराव के कारण आवागमन मुश्किल हो जाता है। पेयजल में घर-घर जल योजना के तहत रोजाना करीब एक-दो घंटे पानी मिलने की बात उन्होंने कही लेकिन पानी की गुणवत्ता और स्वच्छता पर चिंता जताई।

लोहाघाट में एक अलग राय : मुख्यमंत्री के कामों से संतोष, विधायक से शिकायत स्थानीय शिवराज सिंह बिष्ट की राय कई दूसरे ग्रामीणों से अलग थी। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में क्षेत्र और चम्पावत जिले में हुए कार्यों को सराहनीय बताया। रामलीला मंच, महिला स्पोर्ट्स काॅलेज और कोली ढेक झील के सौंदर्यीकरण का उन्होंने उल्लेख किया। यहां भी मुख्यमंत्री के कार्यों और लोहाघाट विधायक के कामों के बीच अंतर स्पष्ट है। शिवराज सिंह बिष्ट ने विधायक के कार्यकाल में किसी उल्लेखनीय विकास कार्य के न होने की बात कही और सड़कों की खराब स्थिति का उल्लेख किया।

इसी क्षेत्र के सुभाष राम की समस्या विकास योजनाओं की दूसरी तस्वीर सामने लाती है। आपदा के दौरान उनके मकान की नींव क्षतिग्रस्त हो गई और मकान खतरे की स्थिति में पहुंच गया। जिलाधिकारी, आपदा प्रबंधन और अन्य के अधिकारियों से सम्पर्क के बावजूद समाधान नहीं होने की शिकायत उन्होंने की। निरीक्षण और कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बावजूद मौके पर कार्रवाई नहीं हुई। आर्थिक रूप से कमजोर सुभाष राम ड्राइविंग करके परिवार चलाते हैं। उनके लिए मकान की सुरक्षा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि तत्काल जीवन का सवाल है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने चम्पावत को आदर्श जिला बनाए जाने के दावों के बीच रोजगार, पेयजल, सड़क और उच्च शिक्षा के सवाल उठाए। उनका कहना है कि रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण युवाओं को छोटी नौकरियों के लिए भी दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। पेयजल की समस्या वर्षों से बनी हुई है और सरयू पेयजल योजना के बावजूद लोगों को इसके पूर्ण लाभ का इंतजार है। लोहाघाट-चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति पर भी सवाल उठाया और जगह-जगह गड्ढों की बात कही। उच्च शिक्षा के लिए भी कमी गिनाई। 12वीं तक पढ़ाई की सुविधा के बावजूद लाॅ काॅलेज और मेडिकल काॅलेज जैसी संस्थाओं के अभाव में विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है। फत्र्याल के अनुसार यदि जिले को आदर्श जिला कहा जाता है तो रोजगार, सड़क, पेयजल और उच्च शिक्षा के स्तर पर भी उसकी तस्वीर उसी अनुरूप दिखनी चाहिए।

लोहाघाट उप-जिला अस्पताल के ऊपर और रामलीला मैदान के निकट स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय लोहाघाट की स्थिति इस सवाल को और तीखा करती है कि सरकारी स्कूलों की प्राथमिकता क्या है। वर्ष 1953 से संचालित इस विद्यालय में करीब 60 से 75 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों के लिए स्मार्ट टीवी और शिक्षक जैसी सुविधाएं मौजूद हैं लेकिन स्कूल भवन जर्जर है। दीवारों में दरारें हैं, छत से प्लास्टर उखड़ रहा है और बरसात में पानी टपकता है। स्कूल प्रशासन को कई जगह तिरपाल का सहारा लेना पड़ता है। पांच कक्षाओं के लिए पांच कमरों की जरूरत है जबकि दो नए कमरे कक्षा एक और दो के लिए बनाए गए हैं। बाकी बच्चों को पुरानी इमारत में बैठना पड़ता है। बारिश के दौरान पानी से बचने के लिए बच्चों को अपनी जगह बदलनी पड़ती है।

विडम्बना यह है कि जिस भवन में स्मार्ट टीवी लगाया गया है, उसी छत से पानी टपकता है। टीवी को बचाने के लिए उसके ऊपर लकड़ी की पट्टियां और अन्य सामग्री लगानी पड़ती है। कार्यालय में रखे रिकाॅर्ड और जरूरी सामान को भी बारिश में ढककर रखना पड़ता है। विद्यालय में इंटरलाॅकिंग पेवर के लिए मुख्यमंत्री की 2021-22 की घोषणा के तहत 6.58 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे और 5 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन हुआ लेकिन ग्रामीणों का सवाल है कि जब भवन की छत और बच्चों की सुरक्षा बड़ी समस्या थी, तब प्राथमिकता पहले जर्जर भवन की मरम्मत को क्यों नहीं दी गई। यह विद्यालय क्षेत्रीय विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के घर से कुछ ही दूरी पर है। ग्रामीणों के अनुसार विधायक से विद्यालय की स्थिति देखने का आग्रह किया गया लेकिन निरीक्षण नहीं हुआ। विधायक की ओर से पहले विद्यालय की स्थिति अच्छी होने की बात कही गई थी जबकि मौके पर जर्जर भवन और बारिश में टपकती छत की स्थिति सामने आती है। RES की ओर से भवन का एस्टीमेट शासन को भेजे जाने की जानकारी है लेकिन स्थायी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। यहां सवाल राजनीतिक आरोप से ज्यादा बच्चों की सुरक्षा का है। जब तक नया भवन नहीं बनता, बच्चों को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर पढ़ाई जारी रखना तत्काल जरूरी दिखाई देता है।

वर्ष 2022 में जनता ने परिवर्तन के नाम पर विश्वास करके वर्तमान विधायक को चुना था लेकिन करीब साढ़े चार साल तक विधायक क्षेत्र से नदारद रहे। अब जनता के बीच जाकर अपनी परेशानियों को गिनाते रहे हैं जबकि वास्तव में विधायक जी की कोई परेशानी नहीं है। करीब साढ़े चार साल बाद अब वह जगह-जगह दिखाई देने लगे हैं। लोग अब जान चुके हैं और 2022 में जो गलती हुई थी, वह गलती 2027 में दोबारा नहीं करेंगे। मेरी नजर में विधायक द्वारा किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जिसकी बात की जा सके। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना सरकार ने स्वीकृत की और बजट दिया लेकिन उसका श्रेय भी विधायक जी ले रहे हैं। मैं नहीं मानता कि इसमें उनका कोई श्रेय है। एक जनप्रतिनिधि को जनता के बीच जाकर सेवा करनी चाहिए जो उन्होंने कभी नहीं की। उनकी सोच है कि धनवान लोग हैं और धन के बल पर ही हमेशा विजय पाते रहेंगे लेकिन आने वाले समय में यह सम्भव नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता है। अधिकतर बच्चे निजी स्कूलों में जा रहे हैं जबकि सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या लगातार घट रही है। कई सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर हैं और बहुत से बंद भी हो चुके हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षक हैं लेकिन बच्चे कम हैं। आने वाले समय में शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में समायोजित करना पड़ सकता है। सरकार को सरकारी स्कूलों की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
महेश बोरा, जिला मंत्री, भाजपा

लोहाघाट विधानसभा की बात करें तो जो भी बड़े कार्य हुए हैं, वे मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार के प्रयासों से हुए हैं। छमनियां में प्रदेश का पहला महिला स्पोर्ट्स काॅलेज करीब 256 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। लोहाघाट में वर्षों से पेयजल की सबसे बड़ी परेशानी रही है। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना इस समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम है। लोहाघाट में रामलीला मंच की मांग भी वर्षों पुरानी थी, जिसका निर्माण हो चुका है। विधायक जी के कार्यकाल की बात करें तो मेरे हिसाब से उनका कार्यकाल निराशाजनक रहा है। करीब साढ़े चार साल तक वह क्षेत्र से नदारद रहे। मुख्यमंत्री जी द्वारा कराई जा रही योजनाओं का श्रेय भी विधायक जी अपने नाम करने का प्रयास कर रहे हैं।
सतीश चंद्र पाण्डे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भाजपा

क्र. क्षेत्र                                        मुद्दा / जमीनी स्थिति                                अंक  (10 में)

1. जनसम्पर्क एवं उपलब्धता विधायक के समर्थकों का दावा है कि सड़क, पानी और जनसुविधाओं से जुड़े मामलों में उनकी सक्रियता रही है लेकिन कई ग्रामीणों और स्थानीय कार्यकर्ता इससे सहमत नहीं।      5
2. शिक्षा क्षेत्र के कई सरकारी विद्यालयों में शिक्षक और विषय विशेषज्ञों की कमी अब भी बड़ी समस्या है। दूरस्थ स्कूलों में घटती छात्र संख्या जैसी चुनौतियां हैं।                5
3. स्वास्थ्य सेवाएं लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में डाॅक्टरों और सुविधाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। एनआईसीयू, विशेषज्ञ डाॅक्टरों और जांच सुविधाओं का विस्तार सकारात्मक पक्ष है, लेकिन न्यूरोसर्जन, कार्डियक सर्जन और अन्य विशेषज्ञ सेवाओं की कमी तथा दूरस्थ गांवों से अस्पताल तक पहुंच अब भी चुनौती है।    7
4. रोजगार एवं पलायन स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं। युवाओं का पलायन जारी है और कई गांवों में आबादी घट रही है।     4
5. सड़क एवं आधारभूत ढांचा विधायक निधि और अन्य योजनाओं से कई सम्पर्क मार्गों पर काम हुआ है तथा कुछ नई सड़कों के प्रयास हुए हैं। इसके बावजूद कई ग्रामीण मार्ग खराब हैं।     6
6. पेयजल एवं सिंचाई पेयजल संकट लोहाघाट की सबसे बड़ी समस्याओं में शामिल है। जल जीवन मिशन के तहत घरों तक कनेक्शन पहुंचे, लेकिन कई गांवों में नियमित पानी नहीं पहुंचने की शिकायतें मिलीं। सिंचाई की कमी के कारण खेती प्रभावित है। पेयजल योजनाओं को आगे बढ़ाने की पहल के बावजूद जमीनी समाधान अभी अधूरा है।        5
7. कृषि एवं जंगली जानवर जंगली जानवरों से खेती को नुकसान ग्रामीणों की बड़ी चिंता है। कई क्षेत्रों में खेत बंजर होने और खेती छोड़ने की स्थिति है।     4
8. स्थानीय अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन बाणासुर किला, कोलीढेक झील, मायावती आश्रम और अन्य पर्यटन स्थलों के कारण लोहाघाट में पर्यटन की बड़ी सम्भावनाएं हैं लेकिन पर्यटन को स्थानीय उत्पाद, बाजार और रोजगार से जोड़ने की मजबूत व्यवस्था अभी नहीं बन पाई है।                6
9. विधायक निधि एवं विकास कार्य विधायक निधि से सड़क, खड़ंजा और अन्य छोटे विकास कार्य हुए हैं। कई योजनाओं के प्रस्ताव और स्वीकृतियां भी सामने आई हैं।           6
10. पारदर्शिता एवं जवाबदेही विधायक की ओर से विकास कार्यों और शासन स्तर पर उठाए गए मुद्दों का दावा किया जाता है लेकिन सत्ता और विपक्ष के बीच विकास कार्यों का श्रेय लेने की राजनीति तस्वीर को धुंधला करती है।          5

कुल अंक :  5.3/10                            फाइनल ग्रेड : पास

आप अपने कार्यकाल के चार वर्ष से अधिक का समय पूरा कर चुके हैं। इस दौरान क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और अपनी उपलब्धियों का आप किस तरह आत्म मूल्यांकन करते हैं?