कागजी पार्टियां, करोड़ों का चंदा और केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल

देश में राजनीतिक दल के नाम पर पंजीकृत हजारों संस्थाओं में कुछ ऐसी भी हैं जो चुनावी मैदान में नजर नहीं आती हैं लेकिन उनके खातों में सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा पहुंच जाता है। गत् दिनों ‘बीबीसी’ ने एक सनसनीखेज समाचार प्रकाशित किया है जिसमें ऐसा सच सामने आया है जिसने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और पूरे सिस्टम पर गम्भीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पड़ताल के अनुसार किसी अंजान पार्टी को 620 करोड़ रुपए मिले तो किसी को 330 करोड़ लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इन दलों ने मिलकर सिर्फ 15 उम्मीदवार उतारे। बंद कार्यालयों, चंदे और खर्च के अस्पष्ट हिसाब तथा आयकर विभाग की संदिग्ध राजनीतिक चंदे पर कार्रवाई के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन पार्टियों के पीछे पैसा किसका है और इतनी बड़ी रकम की निगरानी करने वाली व्यवस्था इतने वर्षों तक क्या करती रही?

भारत में राजनीतिक दल बनाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। चुनाव आयोग के पास पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 2800 से ज्यादा है लेकिन इनमें केवल 73 दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त है। बाकी दल पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। इनमें से अधिकांश छोटे संगठन हैं और उनका चुनावी प्रभाव सीमित है। बीबीसी की 4 सितम्बर 2026 को प्रकाशित पड़ताल ने ऐसे छह दलों की वित्तीय तस्वीर सामने रखी है, जिनकी चुनावी गतिविधि लगभग शून्य होने के बावजूद 2023-24 में उनके पास सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा पहुंचा। बीबीसी की करीब दो महीने चली पड़ताल में गुजरात, दिल्ली और पटना तक जाकर इन पार्टियों के कार्यालयों, पदाधिकारियों और वित्तीय गतिविधियों की पड़ताल की गई। इस पड़ताल से सबसे बड़ा सवाल
राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता को लेकर सामने आया है।