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पीएम मोदी ने झारखण्ड में किया नयी विधानसभा का उद्घाटन, झारखण्ड को दी कई सौगातें

महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को झारखंड पहुंचे। रांची की अपनी एक दिवसीय यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के नव निर्मित विधानसभा भवन का उद्घाटन किया तथा इसके साथ ही राज्य की धरती से पूरे देश को तीन बड़ी योजनाओं की सौगात दीं। रांची में प्रभात तारा मैदान में आयोजित समारोह में मोदी ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, खुदरा व्यापारिक एवं स्वरोजगार पेंशन योजना और एकलव्य मॉडल विद्यालय का शुभारंभ किया। इससे पहले प्रधानमंत्री साढ़े ग्यारह बजे विशेष विमान से यहां पहुंचे। प्रधानमंत्री ने झारखंड विधानसभा के नये भवन एवं साहेबगंज में मल्टीमॉडल बंदरगाह का उद्घाटन किया। उन्होंने 1238 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले झारखंड सचिवालय के नये भवन का भी शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री ने ही अप्रैल 2017 में साहेबगंज मल्टी-मॉडल टर्मिनल की आधारशिला रखी थी, जिसका निर्माण लगभग दो साल की रिकॉर्ड अवधि में 290 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। यह जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के तहत गंगा नदी पर बनाए जा रहे तीन मल्टी-मॉडल टर्मिनलों में से दूसरा टर्मिनल है। इससे पहले नवंबर 2018 में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में पहले मल्टी-मॉडल टर्मिनल (एमएमटी) का उद्घाटन किया था। साहेबगंज स्थित मल्टी-मॉडल टर्मिनल झारखंड और बिहार के उद्योगों को वैश्विक बाजार के लिए खोलेगा और इसके साथ ही जलमार्ग के जरिए भारत-नेपाल कार्गो कनेक्टिविटी सुलभ कराएगा। यह राजमहल क्षेत्र स्थित स्थानीय खदानों से विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की ढुलाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस टर्मिनल के जरिए कोयले के अलावा स्टोन चिप्स, उर्वरकों, सीमेंट और चीनी की भी ढुलाई किए जाने की उम्मीद है।
आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मल्टी-मॉडल टर्मिनल से इस क्षेत्र में लगभग 600 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और तकरीबन 3000 लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। नये मल्टी-मॉडल टर्मिनल के जरिए साहिबगंज में सड़क-रेल-नदी परिवहन के संयोजन से अंदरुनी इलाकों का यह हिस्सा कोलकाता और हल्दिया तथा उससे भी आगे बंगाल की खाड़ी से जुड़ जाएगा। इसके अलावा साहेबगंज नदी-समुद्र मार्ग से बांग्लादेश होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों से भी यह जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि किसानों के जीवन में सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए मासिक पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लागू की जा रही हैं। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसानों का पंजीकरण हो सकेगा। किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए झारखंड में एक लाख नौ हजार से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री ने साथ ही यहां से देश के खुदरा व्यापारिक दुकानदार एवं स्वरोजगार पेंशन योजना की शुरुआत भी की।
भारत की आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने देश में खुदरा व्यापार करने वाले दुकानदारों को पेंशन की योजना से जोड़ने की पहल की है। इसके तहत 18 से 40 वर्ष के खुदरा व्यापारियों एवं दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। इसके अलावा मोदी ने इस मौके पर देश के जनजातीय क्षेत्रों में 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का आनलाइन शिलान्यास किया। इसमें झारखंड के 13 जिलों में 69 एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं। जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शहरों की तरह ही गांव में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों का विकास सरकार की विशेष प्राथमिकता है।

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