घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के रेल टिकट का पूरा खर्च उठाएगी कांग्रेस

अभी पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 23 मार्च से लॉकडाउन जारी है। पहला लॉकडाउन 21 दिनों का था फिर दूसरा लॉकडाउन 19 दिनों का था और अब तीसरा लॉकडाउन जो आज से शुरू हो रहा है। यह 14 दिनों तक चलेगा। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर लंबे समय से फंसे हुए हैं। जिसके करीब एक महीने बाद उन्हें घर वापस भेजा जा रहा है। उन्हें भेजा तो जा पर उनसे केंद्र सरकार रेल किराया भी वसूल रही है। जिसके बाद इस पर बयान बाजी शुरू हो गई है।

इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सभी जरूरतमंद मजदूरों के रेल टिकट का खर्च कांग्रेस के तरफ से उठाया जाएगा । कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई श्रमिक कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा के टिकट का खर्च उठाएगी और साथ ही जरूरी कदम भी उठाएगी। आज सोमवार को एक बयान जारी कर कहा गया है कि सिर्फ चार घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लागू होने की वजह से देश के मजदूर अपने घर वापस जाने से रह गए। 1947 के बाद देश ने पहली बार इस तरह का मंजर देखा जब लाखों मजदूर पैदल ही हजारों किमी दूर चलकर घर जा रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी का बयान

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे जरूरी कदम उठाएगी। pic.twitter.com/DWo3VZtns0

— Congress (@INCIndia) May 4, 2020

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा, “जब हम लोग विदेश में फंसे भारतीयों को बिना किसी खर्च के वापस ला सकते हैं, गुजरात में एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं, अगर रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री राहत कोष में 151 करोड़ रुपये दे सकता है तो फिर मुश्किल वक्त में मजदूरों के किराये का खर्च क्यों नहीं उठा सकता है?” 23 मार्च को जब लॉकडाउन लागू हुआ था, तब उस समय लाखों की संख्या में मजदूर जहां पर थे वहां पर ही फंस गए थे।

उसके बाद अब करीब 40 दिन के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत मिली है, राज्य सरकारों के निवेदन पर केंद्र सरकार ने इसके लिए स्पेशल ट्रेन की मंजूरी दी है। इस दौरान मजदूरों के किराये का वहन राज्य सरकार उठाएगी, जो कि मजदूरों से ही लिया जाएगा। रेल मंत्रालय के इस फैसले की काफी आलोचना की गई है, ना सिर्फ राजनीतिक दल और राज्य सरकारों ने भी इसका विरोध किया है। बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसकी आलोचना हो रही है। अभी पूरे देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 42,533 हो गई है। जिसमें 29,453 एक्टिव हैं। वहीं 11,707 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जबकि 1373 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2553 नए मामले सामने आए हैं और 72 लोगों की मौत हुई है।