भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार विधानसभा चुनाव के चलते अपने घोषणा पत्र में नि: शुल्क कोरोना वैक्सीन देने का वादा क्या किया कि बाद देश में एक कई तरह की चर्चा चल शुरू हो गई है। कई विपक्षी दलों और राज्य सरकारों ने इस पर सवाल उठाए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना वैक्सीन उन्हीं लोगों के लिए हैं जहां चुनाव होंगे। यदि उन राज्यों के लिए भी हैं तो सरकार देगी कहां से ? सवालों से घिरने के बाद अब भाजपा डैमेज कंट्रोल करने लगी है। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्र सरकार में मंत्री रहे प्रताप सारंगी का कहना है कि न केवल बिहार, बल्कि देश के हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी।
उड़ीसा के बालासोर में केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि सभी को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिलेगा, जिसमें एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की लागत 500 रुपये होगी। बालासोर में उपचुनाव होने हैं और प्रताप सारंगी चुनाव प्रचार के लिए वहां गए थे। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने अपने राष्ट्रीय संबोधन में यह भी कहा था कि भारतीय वैज्ञानिक वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं और वैक्सीन जल्द ही आ जाएगी।
टीके के वितरण मुद्दे पर विपक्ष ने भाजपा पर हमला किया
बिहार में भाजपा के वादे के बाद कई राजनीतिक दलों द्वारा इस नीति पर सवाल उठाया गया था। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने पूछा था कि क्या राज्य चुनावों के अनुसार देश में कोविड वैक्सीन उपलब्ध होगी। सरकार को देश में वैक्सीन वितरित करने की नीति बनानी चाहिए और इसे सभी को निःशुल्क प्रदान करना चाहिए।
टीकों के लिए 50,000 करोड़ रुपये का बजट
अब तक तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम और पुदुचेरी की राज्य सरकारों ने अपने नागरिकों के लिए मुफ्त टीके की घोषणा की है। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश भर में मुफ्त टीकाकरण की अपील की है। केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण का काम शुरू कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक, सरकार ने अब तक इसके लिए 50,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
