अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। भविष्य में इस राज्य में पेट्रोल-डीजल कारों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया जाएगा। राज्य की योजना 2035 तक राज्य में पेट्रोल, डीजल या किसी भी गैर-पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की है। 2035 के बाद राज्य में सिर्फ जीरो एमिशन वाले वाहनों की ही बिक्री होगी। कैलिफोर्निया में जीरो एमिशन कारों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। इस साल राज्य में बिकने वाली 16 फीसदी कारें जीरो एमिशन कैटेगरी की हैं।
यूरोप में भी इस तरह के प्रयास शुरू हो रहे हैं…
यह केवल कैलिफोर्निया ही नहीं है जो इस तरह के निर्णय पर विचार कर रहा है। इससे पहले जून में यूरोपीय संसद के सांसदों ने 2035 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारत में वाहन बाजार पर नजर डालें तो यह अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में हमारे देश में पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अधिक होगी।
बेशक, इस पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या भारत सरकार कुछ रणनीतिक समयसीमा के साथ अमेरिका या यूरोपीय देशों जैसे ईंधन से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेगी। हालांकि, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। देश में पेट्रोल-डीजल के विकल्प के तौर पर एथेनॉल, बायो-एलएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसी चीजों को वाहनों में इस्तेमाल करने के शुरुआती प्रयास शुरू हो गए हैं।
अमेरिका, यूरोप के नक्शेकदम पर चल सकता है भारत
पहली चीज जो आज भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को बढ़ावा देती है, वह है ईंधन की कीमतें। जैसे-जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, कई लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतों, सरकार के प्रयासों, नए विकल्प जो दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं, कई लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को एक बेहतरीन विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इसी वजह से कुछ विशेषज्ञों की राय है कि अगर भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों के नक्शेकदम पर चलकर कुछ समय बाद पेट्रोल-डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निश्चित फैसला लेता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा।
हमारे देश में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इस समस्या के पीछे सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुंआ है। इसको लेकर केंद्र सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारें भी चिंतित हैं। देश की तमाम राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार भी अलग-अलग तरीकों से इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक फैसले लेती नजर आ रही है। लेकिन सरकार के लिए सड़क पर चलने वाले हर वाहन से निकलने वाले धुएं और उससे होने वाले प्रदूषण पर नजर रखना मुश्किल है। इसलिए कई राज्य अब इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल-डीजल से चलने वाली कारों पर तत्काल प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ईंधन की बढ़ती लागत, इन कारों और अन्य मुद्दों के कारण होने वाले प्रदूषण को देखते हुए कभी-कभी अन्य उन्नत देशों की तरह भारत को भी इलेक्ट्रिक या वैकल्पिक ईंधन कारों पर विचार करना होगा।
ये कारें हैं ज्यादा किफायती
सामान्य कार की तुलना में एक इलेक्ट्रिक कार चलाने और बनाए रखने के लिए सस्ती है। ईंधन या ऊर्जा की लागत बचाने के अलावा एक इलेक्ट्रिक कार सामान्य कार की तुलना में रखरखाव के मामले में भी बहुत लागत प्रभावी है। इलेक्ट्रिक कारों में पेट्रोल या डीजल से चलने वाली कारों की तरह इंजन नहीं होता है। यही कारण है कि ये ट्रेनें परिवहन का एक स्वच्छ, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हैं। बेशक, वर्तमान में इलेक्ट्रिक कारें भारत में सामान्य कारों की तुलना में अधिक महंगी हैं। लेकिन कहा जाता है कि यह स्थिति धीरे-धीरे बदलेगी।
भारत में भी इस बिजली से चलने वाली कारों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है। बेशक, इससे एक अनुमान है कि भारत में वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल की मांग में लाखों बैरल की कमी आएगी। सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक कारों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को भी टैक्स में छूट दी जा रही है। नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक, 2030 तक भारत के 80 फीसदी टू-व्हीलर्स और तिपहिया के साथ-साथ 40 फीसदी बसें और 30 से 70 फीसदी चार पहिया वाहन इलेक्ट्रिक होंगे।
