मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी ने देशव्यापी आपातकाल में तीन महीने ओर बढ़ाने की घोषणा की हैं,जो अप्रैल 2017 से लागू है। रविवार 25 अप्रैल को जारी अधिकारिक पत्र में लिखा है कि यह फैसला देश की गंभीर सुरक्षा और स्वास्थ्य स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है।
मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार 23 अप्रैल को कहा था कि मेडिकल स्टाफ द्वारा कोरोनोवायरस के मामलों में वृद्धि का सामना करने के लिए संसाधनों की कमी की शिकायत के बाद उसने सोहाग के राज्यपाल को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भेजी गई है।
राजधानी काहिरा से लगभग 400 किमी (250 मील) दक्षिण में, गवर्नरेट अधिकारिकों में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से मिस्र में कोविड़-19 संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ गई है।
जहां पिछली गर्मियों में पहली लहर के बाद आंदोलन और अन्य सावधानियों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सोहाग में डाक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है, जो संक्रमित लोगों के घरों का दौरा कर रही है और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आपूर्ति कर रही है। हम अस्पतालों में कोरोना से संक्रमित बेडों का विस्तार कर रहे है ताकि कोरोना संक्रमितों मरीजों को सही उपचार मिल सके।
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मिस्र में कोरोना मरीजों की संख्या 220,000 लाख के करीब है, और लगभग 13,000 मौतों की पुष्टि हो चुकी हैं। रमजान के मुस्लिम पवित्र महीने की शुरुआत के आसपास हाल के हफ्तों में संक्रमण बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आधिकारिक संख्या वास्तविक मामलों का केवल एक हिस्सा है क्योंकि मिस्र में परीक्षण का स्तर अपेक्षाकृत कम है और सरकारी आंकड़ों में निजी परीक्षण शामिल नहीं हैं।
10 अप्रैल 2017 को मि्स्त्र में आपातकाल लगाया गया था, जब पास संडे के दो कॉप्टिक चर्चों पर हमला हुआ था, इस हमले में 44 लोग मारे गए थे। तीन महीनों का और आपातकाल बढ़ने के बाद यह आपातकाल की सोहलवी स्थिति उसे आगे बढ़ाया गया है। सशस्त्र समूह आईएसआईएल (आईएसआईएस) ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी।
44 लोगों के मरने के अलावा 100 लोग घायल हुए थे। पोप फ्रांसिस का उस महीने मिस्त्र जाने का कार्यक्रम था। आईएसआईएल ने यह हमला धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर किया था। इसे मिस्त्र के ईसाई अल्पसंख्यक की रक्षा करने का वचन देने वाले अल-सीसी के लिए चुनौती माना जाता था। मिस्र के आपातकाल की स्थिति ने अधिकारियों को गिरफ्तारी करने और बिना वारंट के लोगों के घरों को तलाशने की अनुमति दी है।
