नया श्रम कानून: काम के घंटे, सैलरी और पीएफ में होगा बदलाव

मोदी सरकार जल्द ही नया श्रम कानून लेकर आ रही है। केंद्र सरकार 1 जुलाई 2022 से नया श्रम कानून लागू कर सकती है। इससे सभी उद्योगों और क्षेत्रों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कर्मचारियों के काम के घंटों से लेकर भविष्य निधि तक, वेतन संरचना तक, ये सबसे बड़े बदलाव हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। नए श्रम कानून मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, ग्रेच्युटी), श्रमिकों के कल्याण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की स्थिति (महिलाओं सहित) को प्रभावित करेंगे।

अब तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, मणिपुर, बिहार, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर सहित 23 राज्यों ने नए श्रम कानूनों का मसौदा तैयार किया है। इन राज्यों ने वेतन 2019 और औद्योगिक संबंध कोड 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों की नई संहिता 2020 के आधार पर राज्य श्रम संहिताओं और विनियमों का मसौदा तैयार किया है। 

4 दिन का काम और 3 दिन का वीकेंड और ओवरटाइम भी

नए श्रम संहिता के लागू होने के बाद अधिकतम काम के घंटे बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव है। हालांकि, साप्ताहिक सीमा 48 घंटे तय की जाएगी। यानी नई व्यवस्था में चार दिन काम करने से अगर आप दिन में 12 घंटे काम करेंगे तो आपको तीन दिन की छुट्टी भी मिलेगी। वहीं, ओवरटाइम घंटे 50 घंटे से बढ़ाकर 125 घंटे प्रति तिमाही किया जाएगा। यह कर्मचारियों को सप्ताहांत पर ओवरटाइम काम करके अतिरिक्त पैसा कमाने की अनुमति देता है।

12 घंटे का काम और अतिरिक्त काम दोधारी तलवार है

नई व्यवस्था में सिर्फ चार दिन का काम और तीन दिन का अवकाश ही अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। आप चार दिन काम करेंगे, यानी 12-12 घंटे। देर से काम करने से आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। साथ ही कंपनियां इसके बाद ओवरटाइम मांग सकती हैं। ऐसे में आपको थोड़े अधिक धन की प्राप्ति होगी, लेकिन आपके काम में काफी वृद्धि होगी। देखा जाए तो यह आपकी सेहत को बर्बाद कर सकता है।

केवल 180 दिनों में छुट्टी दी जाती है

नया श्रम संहिता छुट्टियों में भी बड़े बदलाव करता है। अब तक एक नए कर्मचारी को छुट्टी के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 240 दिनों तक काम करना पड़ता था, लेकिन अब एक कर्मचारी केवल 180 दिनों में छुट्टी के लिए पात्र होगा। इसका मतलब है कि अब आपको छुट्टी पात्रता सीमा तक पहुंचने के लिए कम दिन काम करना होगा। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। 

कितनी छुट्टियां दी जाएंगी, कितनी स्थगित होंगी?

सरकार ने नई व्यवस्था में छुट्टियों की संख्या वही रखी है। यानी आपको काम करने के हर 20 दिन में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। साथ ही कैरी फॉरवर्ड हॉलीडे की संख्या बिना किसी बदलाव के 30 रखी गई है। हालांकि, अवकाश के प्रावधान, जो केवल विनिर्माण उद्योग पर लागू थे, अब सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे। इस पहल की सराहना की जा रही है।

अवकाश वेतन प्रत्येक वर्ष के अंत में उपलब्ध होगा

नए श्रम संहिता के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष के अंत में अवकाश लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अगर आपके पास साल के अंत में 45 दिनों की छुट्टी बची है, तो 30 छुट्टियों को अगली छुट्टी तक बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन बाकी 15 छुट्टियों को भुनाया जाएगा। अभी तक के नियमों के तहत साल के अंत में छुट्टियों को कैश किया जाता है, लेकिन नए लेबर कोड के बाद व्यवस्था बदल जाएगी।

घर से काम करने से भी होगा फायदा

कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम एक महत्वपूर्ण मॉडल बनकर उभरा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने नया श्रम संहिता का मसौदा तैयार करते समय इसका भी ध्यान रखा है। हालांकि, इस पर क्या प्रावधान किए जाएंगे, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। नई व्यवस्था के तहत कंपनियां घर से काम करने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी विकसित कर सकती हैं। वर्क फ्रॉम होम वर्क लाइफ के संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। फिर भी कई कंपनियां हाइब्रिड मॉडल अपना रही हैं, जिनमें कुछ घर से काम कर रही हैं और कुछ कार्यालय से काम कर रही हैं। ज्यादातर कर्मचारी भी इस मॉडल को पसंद करते हैं।

कितना बढ़ेगा पीएफ में योगदान?

मूल वेतन में वृद्धि से पीएफ में योगदान भी बढ़ेगा क्योंकि पीएफ की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है। नियोक्ता और कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12-12% भविष्य निधि में योगदान करते हैं। यदि आपकी कंपनी मूल वेतन के रूप में केवल 25-30 प्रतिशत सीटीसी का भुगतान करती है, तो इसका मतलब है कि नया वेतन कोड लागू होने के बाद पीएफ में आपका योगदान लगभग दोगुना हो जाएगा।

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