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अनिल अंबानी को ब्रिटेन की अदालत का आदेश, 21 दिनों में चुकाएं चीनी कंपनियों का पैसा

अनिल अंबानी को ब्रिटेन की अदालत का आदेश, 21 दिंनों में चुकाएं चीनी कंपनियों का पैसा

ब्रिटेन की एक अदालत ने अनिल अंबानी को 21 दिनों के अंदर 717 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसका बाद रिलायंस समूह के प्रमुख अनिल अंबानी का सिरदर्द और बढ़ गया है। उन्हें यह राशि 21 दिनों के अंदर चुकानी होगी। इंग्लैंड के उच्च न्यायालय और वेल्स के वाणिज्यिक मंडल के न्यायमूर्ति निगेल टीयरे ने कहा, “इस मामले में अनिल अंबानी की व्यक्तिगत गारंटी है। उन्हें यह राशि देनी होगी। वो इसके बचाव पक्ष में राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है, न्यायमूर्ति निगेल ने अपने आदेश में कहा कि नतीजतन, उन्हें पूरी राशि का भुगतान करना होगा। कुल राशि 71 करोड़ 69 लाख है।

R.Com से जुड़ा है मामला

अनिल अंबानी के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला 2012 में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड द्वारा लिए गए वाणिज्यिक लोन से संबंधित था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इसके लिए एक व्यक्तिगत गारंटी दी थी। बयान में कहा गया है कि अनिल अंबानी ने व्यक्तिगत रूप से लोन नहीं लिया था। औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक ऑफ चाइना (ICBC) ने इस आधार पर अपना दावा किया है कि अनिल अंबानी ने कभी गारंटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

इस बीच यह उनका व्यक्तिगत लोन नहीं है। साथ ही, अनिल अंबानी वर्तमान में अन्य कानूनी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद ही वे आगे की कार्रवाई करेंगे। मामले की जांच इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड द्वारा की जा रही है। चीन विकास बैंक और एक्ज़िम बैंक फरवरी में इन बैंकों के पक्ष में एक सशर्त आदेश जारी किया गया था।

जस्टिस डेविड वैक्समैन ने 7 फरवरी को मामले की सुनवाई की और अंबानी को 2021 में पूरी सुनवाई होने तक छह सप्ताह में 100 मिलियन भुगतान करने का आदेश दिया। लेकिन अब इस राशि में एक लाख 7.5 लाख अतिरिक्त जुड़ गए हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अनिल अंबानी को अब 717 मिलियन चुकाने होंगे।

इन बैंकों को करना है भुगतान

चाइना डवलपमेंट बैंक
एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना
इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (आईसीबीसी) की मुंबई शाखा

रेजोल्यूशन प्रक्रिया के बाद करेंगे भुगतान

अनिल अंबानी के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक बार आरकॉम के रेजोल्यूशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, आदेशित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि आरकॉम के कर्जदाताओं की ओर से मंजूर किए गए रेजोल्यून प्लान के मुताबिक इस कथित पर्सनल गारंटी की रकम करीब 50 फीसदी कम हो जाएगी।

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