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अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने महाभियोग चलाने से किया इनकार

अमेरिकी के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने अमेरिकी सविंधान के उस प्रावधान को लाने से इनकार कर दिया है जिसके तहत पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटाने का अधिकार शामिल है। अमेरिकी संविधान के 25 वें संशोधन में इस बात का जिक्र है कि अगर राष्ट्रपति कुछ कारणों से अपने पद की जिम्मेदारी नहीं उठा पाता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को हटाकर देश की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है।

20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शपथ लेंगे। ट्रंप का कार्यकाल मात्र अब 7 दिन बाकी रह गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने के लिए तैयार तो हो गए है लेकिन कई लोगों को अभी भी लगता है कि ट्रंप किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी को इसी बाबत एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि ट्रंप को पद से समय पूर्व हटाने के लिए 25वें संशोधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पेंस ने अपने पत्र में आगे कहा कि यह समय पिछले सप्ताह कैपिटल हिल में हुए दंगों पर मरहम लगाने का है। माइक पेंस ने कहा कि वो कांग्रेस से अपील कर रहे हैं कि ये वक्त जो बाइडेन को सत्ता सौंपने की तैयारी का है। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने से भी इनकार किया।

पेंस ने यह भी कहा कि अमेरिकी संविधान का 25वां सशोंधन अमेरिकी राष्ट्रपति की अयोग्यता और अक्षमता का जिक्र करता है। ट्रंप के महाभियोग को लेकर उनकी खुद की रिपब्लिकन पार्टी में ही दो तरह के विचार नजर आ रहे है। कुछ रिपब्लिक सदस्य महाभियोग का समर्थन कर रहे है तो कुछ महाभियोग के खिलाफ है। ट्रंप की विरोधी पार्टी डेमोक्रेट्स के सांसद कैपिटल हिल की हिंसा भड़काने के खिलाफ बुधवार को हाउस ऑफ रिपरजेंटेटिव में महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। इस पर सदन में वोटिंग होगी।

क्या है 25वां संविधान संशोधन?

साल 1967 में अमेरिकी संविधान में 25वें संशोधन को लागू किया गया। इसके तहत, ये व्यवस्था की गई कि अगर राष्ट्रपति शासन करने में अक्षम है या उसका निधन हो जाता है तो उसकी जगह किसी और को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही, ये भी प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति के इस्तीफे या निधन की स्थिति में उप-राष्ट्रपति को स्थायी रूप से सत्ता सौंपी जा सकती है। नया उप-राष्ट्रपति बनाने की ताकत राष्ट्रपति और कांग्रेस को संयुक्त रूप से दी गई हैं।

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