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बाइडन के कार्यकाल में भी कड़वे रहेंगे अमेरिका और ईरान के रिश्ते

अमेरिका और ईरान के बीच आपसी रिश्तों में काफी कहवाहट आई हुई है। अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तो ईरान ने अरेस्ट वांरेट तक जारी कर रखा है। अमेरिकी सत्ता में बदलाव हो चुका है। अब अमेरिका की बागडोर जो बिडेन के हाथों में आ गई है। उम्मीद थी कि नए राष्ट्रपति के आने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कडवाहट कम होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि ईराक के उप विदेश मंत्री अब्बास अरकची ने अपने हालिया बयान में कहा है कि उनका जो बाइडेन प्रशासन के साथ कोई संपर्क नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी संभावित वार्ता केवल 2015 के तेहरान और दूसरे प्रमुख देशों के बीच बहुपक्षीय परमाणु समझौते के सही प्रारूप के इर्द-गिर्द की हो सकती है।

उन्होंने आगे कहा कि हमें लगता है कि संयुक्त व्यापक कार्य योजना सही प्रारूप है, और उस रूपरेखा में बाचतीत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी बाइडन प्रशासन के आगे मांगे जायज है। वाशिंगटन द्वारा प्रतिबंध हटाना, और परमाणु समझौते पर दोबारा लौटना। मैं अन्य विकल्प नहीं देखता, हमने अच्छे विश्वास से बातचीत की थी और अच्छे विश्वास के साथ जेसीपीओए को लागू किया था।

क्या है जेसीपीओए?

साल 2015 में ईरान ने अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के साथ समझौता (जेसीपीओए) किया था जिसके मुताबिक़ ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करेगा और उसके बदले उस पर लगे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। इसी जेसीपीओए समझौते के मुताबिक़ हथियारों पर लगा प्रतिबंध अक्तूबर 2018 में ख़त्म होना था। लेकिन उससे पहले 2018 में अमरीका की ट्रंप सरकार ने इस समझौते से खुद को बाहर कर लिया था। लेकिन बाकी देशों का मत था कि वे इस समझौते को मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के मध्य पूर्व में परमाणु-सक्षम बी 52 बमवर्षक विमानों के उड़ान भरने के कुछ दिनों बाद ईरान की सेना ने देश के दक्षिणी तटों पर सैन्य अभ्यास करना शुरू कर दिया था। ईरान का सैन्य अभियास उस दिन के बाद शुरू हुआ जब अमेरिका ने इस क्षेत्र में बी-52 बमवर्षकों को उड़ाया, जो पिछले दो महीनों में पांचवीं बार था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने ईरान पर कठोर आर्थिक प्रतिबंधों के साथ एक दबाव नीति का पालन किया गया था। अमेरिका ने ईरान के परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा रखे है।

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