संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद संभालने के कुछ ही घंटों बाद, जो बिडेन ने भारतीयों के लिए एक बेहद अच्छा निर्णय लिया है। बिडेन ने अमेरिकी (इमीग्रेशन पॉलिसी) आव्रजन नीति में बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष बोलते हुए, बिडेन ने एक नए कानून के प्रारूपण पर टिप्पणी की। कानून 11 मिलियन आप्रवासियों, अर्थात् भारतीयों को स्थायी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित करने और अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने की अनुमति देगा। इसमें लाखों भारतीय शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले ने संयुक्त राज्य में फंसे लाखों प्रवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। लेकिन पद ग्रहण करने के बाद से, बिडेन ने आव्रजन नीतियों में परिवर्तन सहित कई ट्रम्प निर्णयों को पलट दिया है। बिडेन प्रशासन का यह निर्णय संयुक्त राज्य में बसने वालों के कई के सपनों को पूरा करेगा।

बिडेन द्वारा जारी किए गए नए आदेश से, संयुक्त राज्य में रहने वाले लोगों को कानूनी दस्तावेजों के बिना लाभ होने की उम्मीद है। संयुक्त राज्य में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 11 मिलियन है। इनमें से पांच लाख मूलनिवासी भारतीय हैं। पहले दिन बिडेन का निर्णय ट्रम्प की नीतियों के बिल्कुल विपरीत है। ट्रम्प ने एक नई नीति पेश की जो अमेरिकी निवास को गुणवत्ता पर आधारित होने की अनुमति देगी। गुणवत्ता को आयु, सूचना, नौकरी के अवसरों और नागरिक कर्तव्यों के आधार पर भी कहा गया था। पूर्व में, केवल अंग्रेजी भाषा के ज्ञान और नागरिक कर्तव्य के आधार पर स्थायी निवास प्रदान किया जाता था। लेकिन अब ट्रम्प द्वारा किए गए परिवर्तनों को रद्द कर दिया गया है।

क्या होंगी शर्तें?

नए कानून के तहत, 1 जनवरी 2021 तक संयुक्त राज्य में रहने वाले लोगों की जांच की जाएगी। यह तय करेगा कि जो लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, उन्हें करों का भुगतान करने की अनुमति दी जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थायी रूप से पांच साल तक रहने के लिए, या जिन्हें सीधे ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीनेटर बॉब मेंडेस और लिंडा सांचेज ने भी नए कानून पर काम शुरू कर दिया है।

अन्य बड़े फैसले

बिडेन के नए परिवर्तनों से संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीयों को बहुत फायदा होगा। आधिकारिक नागरिकता प्राप्त करने के बाद संयुक्त राज्य में बसने पर विचार कर रहे भारतीयों के लिए रोजगार का मुद्दा भी हल हो जाएगा। बिडेन ने मुस्लिम राष्ट्रों पर प्रतिबंध भी हटा दिया है। बिडेन ने सात मुस्लिम बहुल देशों में भी वीजा प्रक्रिया शुरू कर दी है। ट्रंप ने 2017 से प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया था।