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इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में स्विट्जरलैंड

एक तरफ पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। वहीं स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए स्विस सरकार द्वारा एक कानून भी तैयार किया जाएगा। ऐसे में पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है कि स्विस सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया है? आखिर इसका कारण क्या है? आइए जानते हैं विस्तार से…

इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला क्यों?

गौरतलब है कि रूस से बड़ी मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति यूरोपीय देशों को की जाती है। हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण यह आपूर्ति निलंबित कर दी गई है। नतीजतन, यूरोपीय देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए स्विट्जरलैंड में भी बिजली संकट के आसार हैं। स्विट्जरलैंड में 60 प्रतिशत बिजली पनबिजली संयंत्रों से उत्पन्न होती है। सर्दियों में बिजली उत्पादन धीमा हो जाता है। लेकिन इन्हीं सर्दियों में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल भी काफी हद तक बढ़ जाता है। ऐसे में स्विट्जरलैंड को फ्रांस और जर्मनी से बिजली की आपूर्ति की जाती है। हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध ने फ्रांस और जर्मनी में भी बिजली संकट पैदा कर दिया है। इसलिए स्विस सरकार बिजली के उपयोग को सीमित करने और कमी को रोकने के उद्देश्य से अस्थायी या स्थायी रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है।

स्विट्जरलैंड में बिजली की खपत पर नया कानून

स्विस सरकार बिजली के उपयोग पर एक कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसका खाका भी तैयार कर लिया गया है। अगर स्विट्जरलैंड में बिजली संकट आता है तो यह कानून पूरी तरह से लागू होगा। ऐसी स्थिति में बिजली के उपयोग के संबंध में नियम और प्रतिबंध इस कानून द्वारा निर्धारित किए गए हैं। बिजली संकट की स्थिति में निजी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग केवल चिकित्सा, न्यायिक और खरीदारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

बिजली की खपत के संबंध में अन्य उपाय

इलेक्ट्रिक वाहनों पर अस्थायी या स्थायी प्रतिबंध के अलावा स्विट्जरलैंड में सरकार अन्य उपाय करने की तैयारी कर रही है। बिजली संकट के दौरान यह संभावना है कि स्विस सरकार द्वारा भवन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और वाशिंग मशीन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रखने के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही दुकानों के समय में भी बदलाव की संभावना है। इसके साथ ही स्विस सरकार द्वारा थियेटरों और सिनेमाघरों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा सकता है।

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