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विश्वास मत हारने के बावजूद  फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए ओली 

पिछले कुछ महीनों से चले आ रहे नेपाल में राजनीतिक संकट  के बीच  प्रधानमंत्री के पी ओली शर्मा  संसद में विश्वास मत हारने  बावजूद  फिर से देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं । दरअसल ,विपक्षी दलों के अगली सरकार बनाने के लिये बहुमत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद कल 13 मई को नेपाल की संसद में सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता के रूप में के पी शर्मा ओली फिर से देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। प्रतिनिधि सभा में महत्वपूर्ण विश्वास मत हारने के तीन दिन बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 69 वर्षीय सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष ओली को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है ।

राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा है  कि राष्ट्रपति भंडारी ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 78 (3) के अनुसार प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता के रूप में ओली को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया। राष्ट्रपति भंडारी आज 14 मई  को शीतल निवास में ओली को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी।

गौरतलब है कि नेपाली कांग्रेस और  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवाद मध्य) का विपक्षी गठबंधन अगली सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा जिसके बाद ओली को  एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया था। ओली बीते सोमवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत साबित करने में नाकाम रहे थे, जिसके बाद राष्ट्रपति भंडारी ने विपक्षी दलों को सरकार गठन के लिए कल 13 मई की  रात नौ बजे तक का समय दिया था।

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नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को सीपीएन माओवाद के अध्यक्ष पुष्पकमल दल ‘प्रचंड’ का समर्थन मिल गया था, लेकिन वह जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) का समर्थन हासिल करने में नाकाम रहे। जेएसपी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने देउबा को समर्थन का आश्वासन दिया था लेकिन पार्टी के एक और अध्यक्ष महंत ठाकुर ने इस विचार को खारिज कर दिया।निचले सदन में नेपाली कांग्रेस के पास 61 और माओवाद (मध्य) के पास 49 सीटें हैं। इस प्रकार उनके पास 110 सीटें हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से कम हैं। फिलहाल सरकार गठन के लिए 136 मतों की जरूरत है। सदन में जेएसपी की 32 सीटें हैं। यदि जेएसपी समर्थन दे देती तो देउबा को प्रधानमंत्री पद के लिये दावा पेश करने का अवसर मिल जाता।

यूएमएल के पास 275 सदस्यीय सदन में 121 सीटें है। माधव नेपाल के धड़े वाले 28 सांसदों ने कार्यावाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और माधव के बीच कल  हुए  समझौते  के बाद अपनी सदस्यता से इस्तीफा नहीं देने का निर्णय लिया। ओली ने माधव समेत यूएमएल के चार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का फैसला वापस लेते हुए उन्हें उनकी मांगें माने जाने का आश्वासन दिया। यदि यूएमएल के सांसद इस्तीफा दे देते तो प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 243 रह जाती, जो फिलहाल 271 है। ऐसे में सरकार गठन के लिये केवल 122 मतों की दरकार होती।

इससे पहले, नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच दिन भर ऊहापोह की स्थिति रही। सीपीएन-यूएमएल के माधव कुमार नेपाल-झालानाथ खनल धड़े से संबंध रखने वाले सांसद भीम बहादुर रावल ने गतिरोध खत्म करने के लिए दो दिन पहले  दोनों नेताओं के करीबी सांसदों से नई सरकार का गठन करने के लिए संसद सदस्यता से इस्तीफा देने का आग्रह किया था इससे  पहले राष्ट्रपति विद्द्यादेवी भंडारी के आदेश  पर संसद के निचले सदन प्रतनिधि सभा के आहूत विशेष सत्र में प्रधानमंत्री ओली की ओर से पेश विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में केवल 93 मत मिले जबकि 124 सदस्यों ने इसके खिलाफ मत दिया।

ओली  को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में विश्वासमत जीतने के लिए 136 मतों की जरूरत थी क्योंकि तब चार सदस्य  निलंबित थे। पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ नीत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) की ओर से  समर्थन वापस लेने के बाद ओली सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसलिए पीएम ओली को निचले सदन में 10 मई  को बहुमत साबित करना था। वहीं सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर प्रधानमंत्री के पक्ष में मतदान का अनुरोध किया था लेकिन ओली को सफलता नहीं मिल सकी थी। इसके बाद  राष्ट्रपति विद्या  देवी भंडारी ने सभी दलों से बहुमत का दावा करने का आह्वान किया था । राष्ट्रपति भवन के मुताबिक उन्होंने पार्टी नेताओं से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम के साथ कल 13 मई  को आने को कहा था । दरअसल ,नेपाल में राजनीति संकट पिछले साल 20 दिसंबर को तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति भंडारी ने प्रधानमंत्री ओली की अनुशंसा पर संसद को भंग कर 30 अप्रैल और 10 मई को नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया था। । ओली ने यह अनुशंसा सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता को लेकर चल रही खींचतान को लेकर की  थी।

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