इस्राइल में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच विपक्षी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बन गई है। इसके बाद 12 साल से सत्ता में रही सरकार और मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का जाना लगभग तय है। मार्च में हुए चुनाव में उनकी पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी।
सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते, नेतन्याहू ने प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि, वह बहुमत साबित नहीं कर सके। इसके बाद नंबर दो पार्टी और उनके सहयोगियों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके लिए उन्हें बुधवार, 2 जून की मध्यरात्रि तक बहुमत साबित करना था।
इस समय सीमा के खत्म होने के 38 मिनट पहले ही विपक्ष के नेता येर लेपिड ने सरकार बनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि आठ विपक्षी दलों के बीच गठबंधन हो गया है। अब वह सरकार बनाएंगे। उन्होंने राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन को गठबंधन की सहमति से अवगत करा दिया है। अब सदन में मतदान के बाद सरकार को शपथ दिलायी जा सकती है।
गठबंधन को लेकर विपक्षी दलों के बीच हुए समझौते के मुताबिक अब बारी-बारी से दोनों पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वह इस पद पर 2023 तक रहेंगे। उसके बाद येश अतिद पार्टी के येर लेपिड प्रधानमंत्री बनेंगे।
अगर विपक्ष भी सरकार बनाने में विफल रहा तो यह तय था कि इज़राइल में पांचवीं बार चुनाव होंगे। यहां पिछले दो साल से राजनीतिक अस्थिरता थी। मार्च में हुए आम चुनाव में नेतन्याहू की पार्टी बहुमत हासिल करने में सफल नहीं रही और उन्हें सहयोगियों का समर्थन नहीं मिला।
बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 120 में से 61 सीटों की जरूरत थी। इसके बाद विपक्ष के नेताओं को सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय दिया गया। लेकिन गाजा में संघर्ष के कारण प्रक्रिया में देरी हुई।
