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चीन के 275 एप्स और बंद करेगा भारत 

भारत और चीन में  सीमा विवाद को लेकर चल रही तनातनी के बीच भारत ने चीन के 59 एप्स बंद किए अब भारत ने  चीन के 275 और एप्स को  बैन करने की लिस्ट बना ली है। भारत सरकार इनकी  जांच कर रही है कि कहीं ये एप्स  भी नेशनल सिक्योरिटी और यूजर प्रायवेसी के लिए खतरा तो नहीं बन रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार उन एप्स पर रोक लगाने की कोशिस कर रही है जिनका नेटवर्क चीन में है। एप्स की सूची में  गेमिंग ऐप PUBG भी शामिल है ,जो चीन के वैल्युबलल इंटरनेट टेलेंट का हिस्सा है। इसके साथ साथ xiaomi , Zili ऐप, ई-कॉमर्स Alibaba की  Aliexpress ऐप, Resso ऐप और Bytedance की ULike ऐप शामिल हैं।  इस डेवलपमेंट से जुड़े एक शख्स ने बताया कि सरकार इन सभी 275 ऐप को, या इनमें से कुछ ऐप्स को बैन कर सकती है। हालांकि, अगर कोई खामी नहीं पाई जाती है तो कोई भी ऐप बैन नहीं होगा।

इससे पहले भारत सरकार ने  जून के आखिरी  में 59 चाइनीज एप्स  पर पूरी तरह बैन लगा दिया  है। इसके बाद इन एप्स को भारतीय यूजर्स के लिए एपल  एप  स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। इसके अलावा इन ऐप्स का ऐक्सेस भी पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि, चीन भारत के ऐसा करने से नाखुश है और नई दिल्ली में हुई बाइलेटरल मीटिंग में भी ऐप बैन का मुद्दा उसकी ओर से उठाया गया।

चीन ने नई दिल्ली में हुए मीटिंग में चाइनीज ऐप्स पर लगाए गए बैन से जुड़े सवाल भारत से किए। तब  ‘डिप्लोमैटिक लेवल पर चीन के साथ की गई एक मीटिंग के दौरान चाइना ने भारत में 59 ऐप्स बैन किए जाने का मुद्दा उठाया और ऐसा करने की वजह को लेकर सवाल खड़े किए।’ भारत की ओर से इसके जवाब में साफ कर दिया गया कि यह कदम सुरक्षा संबंधी कारणों से उठाया गया ।

भारत में 59 चीनी ऐप्स बैन  करने के बाद अब सरकार ने चीन की कुछ और 275 ऐप्स की लिस्ट बना ली है।केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने घटनाक्रम पर अभी कोई  जवाब नहीं दिया है। हालांकि इससे जुड़े एक आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक  चीन के ऐप्स का लगातार रिव्यू किया जा रहा है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें फंडिंग कहां से हो रही है।कहा जा रहा है कि कुछ ऐप्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं , साथ ही कुछ ऐप डेटा शेयरिंग और प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं।जिसके बाद भारत सरकार अब इन ऐप्स के लिए नियम बना रही है, जिन पर खरा उतरना होगा , और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन ऐप्स पर बैन होने का खतरा रहेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये सरकार का बड़ा प्लान है, ताकि साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया जा सके और भारतीय नागरिकों के डेटा को सिक्योर किया जा सके। इन नियमों और गाइडलाइन्स में बताया जाएगा कि किसी ऐप को क्या करना , और क्या नहीं करना है।

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