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ब्रिटेन में 12 दिसंबर को होगा आम चुनाव

ब्रिटेन में आगामी 12 दिसंबर को आम चुनाव होना तय माना जा रहा है। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 12 दिसंबर को चुनाव कराने की योजना का समर्थन किया। हाउस ऑफ कॉमन्स में दिसंबर में चुनाव कराने के पक्ष में 438 सांसदों ने वोट किया जबकि विरोध में केवल 20 मत पड़े।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को सांसदों से कहा कि वह उन्हें ब्रेग्जिट विधेयक पर बहस करने के लिए और समय देने के लिए तैयार हैं बशर्तें कि वह 12 दिसंबर को आम चुनाव करवाने के लिए राजी हो जाएं। उनकी यह घोषणा ऐसे समय पर आई है जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई।

माना जा रहा है कि शुक्रवार को यूरोपियन यूनियन (ईयू) इस बात की पुष्टि कर देगी कि वह ब्रेग्जिट के लिए तय समयसीमा को 31 अक्तूबर से आगे बढ़ाने वाली है या नहीं। जॉनसन ने कहा, ‘मुझे लगता है ब्रेग्जिट सांसदों की मर्जी के साथ होना चाहिए और यदि उन्हें इस विधेयक पर शोध करने के लिए और समय चाहिए तो उन्हें वह मिल सकता है लेकिन उन्हें 12 दिसंबर को आम चुनाव के लिए राजी होना पड़ेगा।’

उन्होंने आगे कहा, ‘यह ऐसा समय है जब यूके के लोगों के लिए विपक्ष को हमारे साथ आना चाहिए।’ जॉनसन ने पिछले हफ्ते यूरोपीय संघ से अलग होने वाले समझौते को रिन्यू किया। इससे उन्होंने विवादास्पद आयरिश बैकस्टॉप क्लॉज को हटा लिया है। पिछले हफ्ते हुए मतदान में जॉनसन को कम वोट मिले थे जिससे कि अक्तूबर तक ब्रेग्जिट करने का उनका वादा प्रभावित हुआ।

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साल 1923 के बाद पहली बार दिसंबर महीने में ब्रिटेन में आम चुनाव कराने तय किए गए। इसके एक दिन बाद यानी 13 दिसंबर को चुनावों के नतीजे भी आ जाएंगे। जॉनसन ने कहा कि जनता को ब्रेक्जिट और देश के भविष्य के लिए विकल्प देना चाहिए। अब इस बिल को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजा जाएगा।

पीएम जॉनसन को उम्मीद है कि आम चुनाव उन्हें ब्रेक्जिट के लिए एक नया जनादेश देगा और वर्तमान संसदीय गतिरोध को तोड़ेगा, जिसके कारण ब्रिटेन के ब्रेक्जिट से बाहर होने में 31 जनवरी तक की समयसीमा तय हो गई है। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए ‘ब्रेक्जिट प्राप्त करने को एक साथ आने का समय’ है, उन्होंने वोट के कुछ मिनट बाद 1922 की बैकबेंच कंजर्वेटिव की समिति की बैठक छोड़ दी।

इससे पहले जॉनसन 31 अक्टूबर तक ब्रेक्जिट को लेकर अड़े हुए थे और उन्होंने कई बार कहा कि अब इसकी समयसीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। हालांकि उन्हें सदन में बहुमत नहीं प्राप्त है और इस मामले में उनके कई सांसद विपक्ष के साथ आ गए।

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