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सिर्फ 10 देशों में 75 फीसदी हुआ टीकाकरण, 130 देशों को नहीं मिला एक भी टीका  

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कोविड-19 रोधी टीके के अनुचित वितरण को लेकर आलोचना की।

विश्व में केवल दस देशों में कोरोना वैक्सीन का 75% टीकाकरण हुआ है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि 130 से अधिक देशों को अभी तक कोरोना का एक भी टीका नहीं मिला है। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बोल रहे थे। गुटेरेस ने कहा। “इस प्रकार कुछ देशों के लिए कोरोना वैक्सीन पर नियंत्रण रखना गलत है, और ऐसे देशों को अन्य देशों को वैक्सीन की आपूर्ति करनी चाहिए।”  गुटेरेस ने वैश्विक स्तर पर सभी देशों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने के लिए G20 बैठक में आने का सुझाव दिया है। गुटेरेस ने कहा, “वर्तमान संकट में वैक्सीन इक्विटी वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।”

अवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार, दुनिया भर में 188 मिलियन या 18.8 मिलियन लोगों को टीका लगाया गया है। इनमें से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम और इजरायल से हैं। गुटेरेस ने उन 10 देशों में से किसी का भी नाम नहीं लिया, जिनके पास दुनिया के वैक्सीन भंडार के तीन-तिहाई हिस्से हैं। लेकिन इसमें निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। यहां 72.4 करोड़ टीके वितरित किए गए हैं। अमेरिकन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार, पांच मिलियन से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है।

टास्क फोर्स टीके की आपूर्ति के लिए स्थापित

गुटेरेस ने जिस टास्क फोर्स का आह्वान किया है, उसमें दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाएँ शामिल होंगी। आशा है कि इससे दुनिया भर के देशों को टीकाकरण के लिए वित्तीय और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना आसान हो जाएगा। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देशों को विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के रूप में जाना जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वैक्सीन के संबंध में विश्व स्तर पर एक-दूसरे की मदद करने के लिए एक CoVAX टास्क फोर्स की स्थापना की है। यह टास्क फोर्स सबसे गरीब देशों को टीके की आपूर्ति के लिए स्थापित किया गया है जो कोरोना वैक्सीन की दौड़ में अमीर देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। भारत अब तक 50 से अधिक देशों को कोरोना वैक्सीन दे चुका है। इसमें मुख्य रूप से भारत के पड़ोसी और अन्य गरीब देश के साथ-साथ छोटे देश भी शामिल हैं।

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