विगत छ: दिनो से उत्तराखण्ड के 4 जिले (हरिद्धार,देहरादून,उधमसिंहनगर,नैनीताल) को छोड़कर कोई नया कोरोना पोजिटिव केस सामने नहीं आने से उत्तराखंड को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। इस राहत के साथ ही प्रदेश में इस बात की संभावनाये भी बढ़ गई है 20 मई के बाद जिन प्रदेशों और क्षेत्रों में हालतो में सुधार दिखाई देगा उन में कुछ शर्तो के साथ आवश्यक सेवाओं में लाकडाउन से छूट मिल सकती है।
दरअसल प्रधानमंत्री के सम्बोधन के बाद जिसमें 3 मई तक लाकडाउन को बढाये जाने ओैर 20 अप्रैल तक हालातो को देखेने के बाद कुछ आवश्यक छूट दिये जाने की बात से उत्तराखण्ड में उत्साह का माहौल बन रहा है। छ: दिनो के भीतर राज्य के 9 जिले में कोई भी नया कारोना का केस सामने नही आया है यहां तक कि सभी जाच रिपोर्ट भी निगेटिव आने से इस बात की संभावनाये बड़ गई है कि उत्तराखण्ड अब आरेंज श्रेणी में आ चुका है जिसके चलते 20 अप्रैल के बाद राज्य को लाकडाउन से कुछ राहत मिल सकती है।
प्रधानमंत्री के द्वारा अपने सम्बोधन में कहा गया है कि 20 अप्रैल तक यदि कोई कोरोना संक्रमण का नया हाट स्पोट नही बनता है या कोई नया कोरोना को पोजिटिव केस सामने नही आता है तो उन क्षेत्रो या राज्यों को कुछ विशेष छूट दी जा सकती है। इस बात से उत्तराखण्ड सरकार और शासन प्रशासन भी आने वाले समय में कुछ बड़े निर्णय ले सकता है जिसमें लाकडाउन के पालन और इससे निपटने के लिये जरूरी कदम उठा सकता है।
जिस तरह से प्रदेश में तमाम कयासो ओैर दावो के बावजूद छ: दिनो से कोरोना को र्कोइ नया पोजिटिव केस सामने नही आया है उस से यह माना जा रहा है कि शीघ्र ही प्रदेश कोरोना संक्रमण से पार पा सकता है। हांलाकी हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एक अफवापह को लेकर भारी हंगामा हुआ और सरकार के द्वारा तत्काल कड़ी कार्यवाही कर के इलाके मेकं कप्र्यु लगा कर स्थिति को काबू में कर लिया। लेकिन इसमें भी अभी तक कोई ऐसी बात सामने नही आई है कि बनभूलपुरा में कोई सामुदायिक संक्रमण हुआ हो।
कुल मिलाकर प्रदेश में कोरोना के चलते हालात तेजी से ना सिर्फ सामान्य होते नजर आ रहे है यहां तक कि तबलीकी जमात के कारण कोरोना पोजिटिव मरीजो की संख्या में तेजी से इजाफा होने के बावजूद हालात अब पूरी तरह से नियंत्रण में है।
इन सब को देखते हुये आसार दिखाई देने लगे हैं कि 20 अप्रैल के बाद उत्तराखण्ड के कुछ जिलों को लोकडाउन से कुछ हद तक छूट मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखण्ड के लिये यह बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन इससे कई सवाल भी खड़े होने लगे है। जिस तरह से तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदेश के कई स्थानो पर सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे दोपहर तक दी जा रही आवशक वस्तुओं की खरीद के लिये दी गई छूट में सोशल डिस्टेंनिग के तोड़े जाने की ख्सबे सामनू आ रही है वह जरूर सरकार ओर प्रशासन के लिये चिंता का विषय बनी हुई है। अब 3 मई तक लोकडाउन बढ़ाये जाने की घोषणा के साथ ही सरकार और प्रशासन की निगाहें 20 अप्रैल तक लोक डाउन का कठोरता से पालन करवाने में है जिस से कम से कम 20 तारीख तक प्रदेश में जरा सी लापरवाही के चलते नया कोरोना संक्रमण का मामला सामने न आ सके और न ही कोई नया हाटस्पाट बन सके।
