उत्तराखण्ड में सरकार स्कूल खुलवाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। कई जगहों पर स्कूल खुल भी गए हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। सरकार की संवेदनहीनता का आलम यह है कि वह जमीनी हालात को देखना ही नहीं चाहती। नतीजा यह है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं
गढ़वाल मंडल के मुख्यालय पौड़ी में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे लोग परेशान है। यहां स्कूल खुलने के बाद भी जिला प्रशासन व जेल प्रशासन ने दो कैदियों को स्कूल में रखा हुआ है। इन कैदियों को कोरोना संदेह होने पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय ओजली में रखा गया। अब जब सरकारी स्कूल खुल चुके हैं, तो कैदियों को यहां से शिफ्ट कर देना चाहिए था, लेकिन इन्हें शिफ्ट करने की जहमत अब तक न तो जिला प्रशासन ने उठाई है न ही जेल प्रशासन ने। ऐसे में स्कूल खुलने के बाद स्कूल पहुंच रहे छात्र-छात्राओं व शिक्षकों को कोरोना संक्रमण फैलने का डर सता रहा है। स्कूली छात्रों का पठन-पाठन स्कूल के कक्षाओं में न होने के बजाय बाहर फील्ड में ही हो रहा है। वहीं छात्र कोरोना के भय से स्कूल के शौचालय तक इस्तमाल नहीं कर पा रहे हैं कोरोना संदेह कैदी पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी में तो रह रहे हैं, लेकिन यहां पर तैनात पुलिसकर्मी तक मास्क पहनने की जहमत नहीं उठा रहे। ऐसे ने स्कूली छात्र-छात्राएं कोरोना से कितने सुरक्षित होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि छात्रों को स्कूल भवन से दूर रखा जा रहा है ताकि कोरोना का साया छात्रों में न मंडराए। वहीं जब तक छात्र स्कूल परिसर में हैं तब तक छात्रों की देख-रेख स्कूल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है जिससे छात्रों और शिक्षकों की दिक्कतें जिला प्रशासन की नजरअंदाजगी के बढ़ गई है।
स्कूली बच्चों की पढ़ाई में बड़ा व्यवधान भी पैदा हो गया है। स्कूल प्रधानाचार्य ने बताया कि 2 सितंबर से कैदी यहां ठहरे हुए हैं जिन्हें हटाने की जहमत प्रशासन ने स्कूल खुलने पर भी नहीं उठाई है, जबकि स्कूल प्रशासन कई बार कैदियों को हटाने का निवेदन प्रशासन से कर चुका है। जेल प्रशासन भी कैदियों को लेने से तब तक मना कर रहा है जब तक इनके लिए गए सैम्पल की रिपोर्ट न आ जाए वहीं जिला प्रशासन की इस मामले के उठने पर होश उड़ गए हैं। अब प्रशासन ने कैदियों को शिफ्ट करने की बात कहकर छात्र सुरक्षा से जुड़े इस पूरे मसले से अपना बचाव किया है।
