अंधेर नगरी, चौपट मंत्री

उत्तराखण्ड की जनता अपनी पांचवीं विधानसभा के लिए प्रत्याशियों का चयन आगामी 14 फरवरी को करने जा रही है। लंबे संघर्ष के बाद अस्तित्व में आए राज्य को बीते 21 बरस के दौरान एक भी सरकार ऐसी नसीब नहीं हुई जो राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों की मूल अवधारणा के अनुरूप उत्तराखण्ड की संकल्पना को साकार रूप दे पाए। इन 21 बरसों में राज्य की राजनीति में धन और बाहुबल का वर्चस्व लगातार बढ़ता ही गया है। उत्तराखण्ड में राजनीति और राजनेताओं के स्तर में आई भारी गिरावट का सबसे सटीक उदाहरण वर्तमान पुष्कर सिंह धामी सरकार में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या हैं।

आर्या पर बेनामी संपत्ति अर्जित करने, मनी लाउंड्रिग सरीखे आरोप हैं। इसके बावजूद समय-समय पर प्रदेश में सत्तारूढ़ रही कांग्रेस- भाजपा ने हमेशा रेखा आर्या और उनके हिस्ट्रीशीटर रहे पति गिरधारी लाल साहू को संरक्षण देने का काम किया है। चुनाव के मौसम में जनता को उनके जनप्रतिनिधियों की असलियत से रू-ब-रू कराने की हमारी श्रृंखला ‘ताकि सनद रहे…’ के पहले भाग में सोमेश्वर की विधायक रेखा आर्या पर खास रपट

राज्य में इन दिनों एक ओर जहां विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सियासत गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी धामी सरकार में महिला सशक्तीकरण, पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री रेखा आर्या द्वारा हाल में लिया गया तुगलकी फरमान सुर्खियों में है। दरअसल, उन्होंने सारे नियम-कानून दरकिनार कर उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन में एक पेशेवर प्रबंध निदेशक के स्थान पर एक जूनियर अधिकारी को इस पद पर बैठा दिया। मंत्री के इस फरमान से विभाग में भारी आक्रोश तो है ही, अब मामला नैनीताल हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी मंत्री रेखा आर्या सुर्खियों में रहती आई हैं।

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