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झारखंड में लागू होगा राष्ट्रपति शासन?

 

इस समय सियासी गलियारे में काफी गरमा-गर्मी का माहौल बना हुआ है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक दल बदलकर सबको अचंभित कर दिया है। वहीं दूसरी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री ईडी के समन भेजने के बाद से गायब हैं। हेमंत सोरेन के गायब होने के बाद विपक्ष उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहा है। जिसके बाद झारखण्ड लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।
जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर  घमासान मचा हुआ है। इस मामले में ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन को अब तक दस समन भेजे जा चुके हैं। वहीं इस मामले में 20 जनवरी को सीएम से एक राउंड की पूछताछ भी की जा चुकी है। कहा जा रहा है कि ‘इस जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पक्की है। इस मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री को अब तक दस समन भेज चुकी है।’

 

आखिर क्या है मामला

हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रहा जमीन घोटाला कार्यवाही में पता चला कि यह मामला सेना की जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इन जमीनों की खरीद में फर्जी नाम-पता का इस्तेमाल किया गया।  जिसके बाद इस मामले की खबर रांची नगर निगम को पड़ी। यह जानकारी मिलने के बाद नगर-निगम द्वारा केस दर्ज करवाया गया। ईडी ने इसी केस के आधार पर इसीआइआर रिपोर्ट (मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े किसी भी केस में ईडी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्रवर्तन मामलों की सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है। इसमें आरोप और आरोपी के बारे में पूरी जानकारी होती है।) दर्ज कर जांच शुरू की। जिसके बाद जांच एजेंसी ने 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री का खुलासा किया था। इसके अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बार-बार समन भेजा जा रहा है। अब तक दस समन भेजे जा चुके हैं।

इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें एक वर्ष 2011 बैच के आईएस अधिकारी छवि रंजन को भी शामिल पाया गया। वह झारखंड समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त थे। इतना ही नहीं, जनवरी में इस मामले में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार, साहिबगंज जिले के अधिकारी और एक पूर्व विधायक के आवास पर छापा मारा गया।

ईडी की टीम सोरेन से जमीन घोटाले मामले में पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में ईडी सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से नया समन जारी होने के बाद सोरेन दिल्ली से गायब है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम हेमंत सोरेन से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी टीम ने रांची में 8 घंटे एसीई तक उनसे सवाल-जवाब किए थे। ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सोरेन को कुछ दिन पहले 10वां समन जारी करते हुए 29 या 31 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था। साथ ही कहा था कि अगर मुख्यमंत्री पेश नहीं होते हैं तो ईडी की टीम खुद पहुंचकर उनसे पूछताछ करेगी।

हेमंत सोरेन को ईडी ने 13 जनवरी को 8वां समन जारी किया था। साथ ही उनसे 16-20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए मौजूद रहने के लिए कहा था। इससे पहले सोरेन 7वें समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ईडी के समन का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी 20 जनवरी को उनके आवास पर उनका बयान दर्ज कर सकती है।

अभी तक गिरफ्तार किए गए 14 आरोपियों में प्रदीप बागची, सद्दाम हुसेन, तल्हा खान, अफसर अली, इम्तियाज अहमद, फैयाज खान, भानु प्रताप प्रसाद, छवि रंजन, आईएएस (पूर्व डीसी रांची) दिलीप कुमार घोष, विष्णु कुमार अग्रवाल, अमित कुमार अग्रवाल शामिल हैं। रुपयों की बात करें तो ईडी की टीम इस पूरे केस में अब तक 236 करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्तियों को जब्त किया है।

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