अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में चल रही विडंबनाओं को लेकर अब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा है, जिसके बाद राज्य की राजनीति में सियासी पारा चढ़ गया है। सीएम को समन मिलने के बाद एक प्रेस कान्फ्रेंस कर झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने सरकार के खिलाफ ईडी पर बदले की राजनीति किए जाने का आरोप लगाया है।
सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। उनको एक आदिवासी सीएम पेट में दर्द दे रहा है। पूरी साजिश का जवाब दिया जाएगा, कुछ लोगों के पेट में मेरी वजह से दर्द है। संवैधानिक संस्था का मिसयूज किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है।
सरकार गिराने की साजिश
सोरेन की पार्टी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी किसी भी कीमत पर सरकार गिराने की साजिश रच रही है। जिसके इशारो पर 2020 से ईडी एक नए तरीके से काम कर रही है। यहां पर जनादेश का अपमान किया जा रहा है और एक आदिवासी सीएम की बलि लेने की कोशिश की जा रही है।
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 3 महीने में राज्यपाल एक मामले में कुछ नहीं कर पाये, रायपुर में बैठकर राज्यपाल कह रहे थे चुनाव आयोग का जो फैसला होगा उस पर हम लोग सेकंड ओपिनियन लेंगे। झामुमो ने आरोप लगाया कि प्रदेश में एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है।
झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ‘यदि झारखंड के सीएम को (एक कथित अवैध खनन मामले में ईडी से) समन मिला है तो वह कानूनी विशेषज्ञों की राय के आधार पर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि ईडी अपना काम कर सकती है लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। सरकार को अस्थिर करना एजेंसी का काम नहीं हो सकता है।’
बदले की राजनीति
झामुमो के नेता मनोज पांडे ने कहा कि बदले की राजनीति की जा रही है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ईडी सीएम को तलब कर सकती है? अगर ऐसा है तो कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद हम इसका जवाब देंगे। क्या उन आरोपों के लिए उनको समन करना कानूनी है? अगर ऐसा है तो कई मामलों में पीएम को भी तलब किया जाना चाहिए, उन्होंने ईडी को मोरबी जाने की भी सलाह दी।
कांग्रेस ने जताई चिंता
झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने सीएम हेमंत सोरेन को समन दिये जाने पर कहा कि ये तो सामान्य सी बात है कि बीजेपी की केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों को अस्थिर करने पर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने सरकार गिराने की योजना बनाई है।