भारत में क्रिप्टोकरेंसी को बंद करने की मांग काफी समय से चल रही है। जिसमे विराम तब लगा जब भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वार्षिक बजट में क्रिप्टोकोर्रेंसी को बैन न करते हुए। भारतीय क्रिप्टोकरेंसी लाने का निर्णय लिए गया। लेकिन एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने 14 फरवरी 2022 को क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाने की वकालत करते हुए कहा कि यह पोंजी योजनाओं (कुछ ही समय में पैसा डबल करने का लालच देने वाली योजना) से भी बुरा है और इससे देश की वित्तीय संप्रभुता भी खतरे में है। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो-प्रौद्योगिकी सरकारी नियंत्रण से बचने के दर्शन पर आधारित है, उसे विशेष रूप से विनियमित वित्तीय प्रणाली को दरकिनार करने के लिये विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि ”क्रिप्टो करेंसी मुद्रा प्रणाली, मौद्रिक प्राधिकरण, बैंक प्रणाली और सामान्य तौर पर सरकार की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की क्षमता को नष्ट कर सकती है।”
पिछले हफ्ते वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड ने भी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि देश में चल रही निजी क्रिप्टोकरेंसी वैध नहीं है और भविष्य में इसकी वैधानिक स्थिति के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कराड ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा था, ‘भारत में (निजी) क्रिप्टोकरेंसी को रिजर्व बैंक या सरकार की ओर से कोई मान्यता नहीं दी गई है। क्रिप्टोकरेंसी देश में फिलहाल वैध नहीं है।
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वह अभी नहीं बता सकते कि भविष्य में निजी क्रिप्टोकरेंसी को वैध किया जाएगा या नहीं? उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सरकार के शीर्ष स्तर पर चर्चा होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। फ़िलहाल भारत में इसकी स्थिति के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसलिए साफ़ तोर पर कुछ कह पाना संभव नहीं।
वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने शनिवार को कहा कि देश में चल रही निजी क्रिप्टोकरेंसी वैध नहीं है और भविष्य में इसकी वैधानिक स्थिति (लीगल स्टेटस) के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इससे पहले शुक्रवार को ही वित्त मंत्री ने कहा था कि क्रिप्टो पर टैक्स से ये अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए सरकार आने वाले समय में क्रिप्टो को मान्यता दे सकती है। इसी कड़ी में आज बात करते हुए वित्त राज्य मंत्री ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी को रिजर्व बैंक या सरकार की ओर से कोई मान्यता नहीं दी गई है। क्रिप्टोकरेंसी देश में फिलहाल वैध नहीं है। सरकार ने इस बजट में क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर टैक्स और ट्रांजेक्शन पर टीडीएस (टेक्स डेडक्टेड एट सोर्स) लगाने का भी ऐलान किया है।
