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‘खण्डूड़ी जी का आशीर्वाद मेरे साथ’

पौड़ी-गढ़वाल लोकसभा सीट से इस बार भाजपा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हिमाचल के प्रभारी तीरथ सिंह रावत पर दांव खेला है। तीरथ खण्डूड़ी के राजनीतिक उत्तराधिकारी और शिष्य माने जाते हैं। वे आश्वस्त हैं कि बीसी खण्डूड़ी का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है। ‘दि संडे पोस्ट’ के विशेष संवाददाता कृष्ण कुमार की तीरथ सिंह रावत से हुई बाचीत के मुख्य अंशः

आपके राजनीतिक गुरु माने जाने वाले बीसी खण्डूड़ी के सुपुत्र चुनाव में आपके सामने खड़े हैं? खण्डूड़ी जी के पुत्र और शिष्य के बीच जंग हो रही है?
खण्डूड़ी जी भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वे उत्तराखण्ड के दो बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जनता में उनकी छवि एक ईमानदार और कुशल प्रशासक की रही है। वे भाजपा के साथ रहे हैं और रहेंगे। वे भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने मुझे स्वयं कहा है कि वे भाजपा के साथ हैं। पार्टी जहां कहेगी वहां प्रचार करने जाऊंगा। यह बात अलग है कि जनरल साहब का स्वास्थ्य एलाउ करता है या नहीं।

क्या यह माना जाए कि चुनावी महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का आशीर्वाद अपने पुत्र अश्वत्थामा यानी मनीष खण्डूड़ी के बजाए शिष्य अर्जुन अर्थात तीरथ सिंह रावत को मिल चुका है?
बिल्कुल। मुझे ही नहीं, बल्कि पूरी भाजपा को जनरल साहब ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उनसे आशीर्वाद लेने गया था। उन्होंने मुझे कहा है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। वे मेरे और भाजपा के लिए प्रचार भी करेंगे।

अब कोई सांसद उत्तराखण्ड के मुद्दों पर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि प्रदेश के मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों के बीच भुला दिया जाता है। आपके मुद्दे क्या होंगे?
आजादी के बाद पहली बार देश में ऐसे -ऐसे काम हुए हैं जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा यहां तक कि सपने भी नहीं देखे होंगे। आमजन के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारी लाभकारी योजनाएं दी हैं। जो लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते थे उनके लिए आयुष्मान भारत योजना दी है। पांच लाख तक का इलाज पूरी तरह से मुफ्त देने का काम मोदी जी ने किया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में शौचालय निर्माण की योजनाएं चलाई जा रही हैं। बेरोजगारों के लिए मुद्रा योजना, उज्जवला योजना जैसी बड़ी-बड़ी योजनाएं चलाई गई हैं। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम सरकार कर रही है। उत्तराखण्ड पर मोदी जी का विशेष फोकस रहा है। ऑल वेदर रोड़, रेल मार्ग जो कि अब जोशीमठ तक ले जाया जाएगा, यह ऐसी योजनाएं हैं जो उत्तराखण्ड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने दी हैं। लगभग 26 हजार करोड़ की योजनाएं केंद्र सरकार ने इन पांच वर्षों में उत्तराखण्ड को दी हैं।

अभी आपने जिन दो बड़ी योजनाओं मुद्रा योजना और उज्जवला योजना का जिक्र किया है, वे उत्तराखण्ड में सही नहीं चल रही हैं। राज्य सरकार इनका ठीक से क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है। मुद्रा योजना में प्राइवेट बैंक ऋण देने में आनाकानी कर रहे हैं और उज्जवाला योजना में गैस सिलेंडर दुबारा भरने में परहेज किया जा रहा है कि कीमत ज्यादा है?
मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं का सही इंप्लीमेंशन नहीं कर पा रही है। राज्य सरकार सही काम कर रही है। अगर कोई कमी सामने आती भी है तो उसे सरकार सही और पूरा करने में सक्षम है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। आम लोगों को इसका लाभ मिला है।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्तराखण्ड के खुले में शौचमुक्त होने का दावा राज्य सरकार कर चुकी है। इसी तरह विधानसभा में विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कागजों में ही शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। आप एकतरफा बात कर रहे हैं?
ऐसा नहीं है। यदि राज्य सरकार ने कोई दावा किया है तो वह आंकड़ों के आधार पर ही किया होगा। अगर कोई कमी या गलती सामने आती है तो उसे सही कर लिया जाएगा। सरकार ने अपना काम पूरा किया है।

लोकसभा में सरकार के कामकाज को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल भी खास नहीं दिखाई दे रहा है। इसका प्रभाव चुनाव में पड़ सकता है। जब आप जनता के बीच केंद्र सरकार के कामकाज की बात करेंगे तो राज्य सरकार के कामकाज पर भी आपको ही जवाब देना है?
राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है। केंद्र सरकार अपनी योजनाओं से राज्य को लगातार सहयोग दे रही है। जनता राज्य सरकार के कामकाज से भी पूरी तरह संतुष्ट है। हम राज्य में कई चुनाव जीते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार सही काम नहीं कर रही है।

 

 

‘केंद्र और प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया है। पांच वर्ष में केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं आया है। राज्य सरकार के खिलाफ भी इन दो वर्षों में भ्रष्टाचार का कोई भी मामला नहीं आया है न ही किसी मंत्री पर कोई आरोप लगा है। आज प्रदेश में दलाल समाप्त हो गए हैं। पारदर्शी और स्वच्छ सरकार काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। यदि कहीं कोई मामले सामने आए हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई है। कई अधिकारी जेलों में हैं। लोकायुक्त ने भी तो यही करना है। निश्चित ही सरकार जल्द राज्य में लोकायुक्त का गठन कर लेगी।’’

आप विधायक रहे हैं। राज्य को बेहतर जानते हैं। अब आप संसदीय पारी खेलने के लिए मैदान में आए हैं। राज्य पर 56 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हो चला है। केंद्र सरकार के फण्ड और योजनाओं के भरोसे ही राज्य सरकार काम कर रही है। इसे आप कैसे देखते हैं?
कर्ज वाकई बड़ी बात है। यह पिछली कांग्रेस सरकार के कुशासन के कारण हुआ है। कांग्रेस सरकार राज्य में विकास के काम करने के बजाए राजनीति में ही लगी रही। आज राज्य सरकार उन कारणों को दूर कर रही है। केंद्र सरकार राज्य को हर तरह का सहयोग कर रही है। जिला प्लान की योजनएं बन रही हैं, जबकि कांग्रेस सरकार के समय में तो बैठक तक नहीं हो पाती थी। जिसको अब हमारी सरकार भुगत रही है।

मोदी सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बताकर भाजपा जनता के बीच जा रही है। राज्य सरकार ने तो सौ दिनों में लोकायुक्त देने का दावा किया था, लेकिन दो वर्ष बाद भी राज्य में लोकायुक्त का गठन नहीं हो पाया है। फिर किस आधार पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कह रहे हैं?
केंद्र और प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया है। पांच वर्ष में केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं आया है। राज्य सरकार के खिलाफ भी इन दो सालों में भ्रष्टाचार का कोई भी मामला नहीं आया है न ही किसी मंत्री पर कोई आरोप लगा है। आज प्रदेश में दलाल समाप्त हो गए हैं। पारदर्शी और स्वच्छ सरकार काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। यदि कहीं कोई मामले सामने आए हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई है। कई अधिकारी जेलों में हैं। लोकायुक्त ने भी तो यही करना है। निश्चित ही सरकार जल्द राज्य में लोकायुक्त का गठन कर लेगी।

आपके अनुसार राज्य के पांच बड़े मुद्दे कौन-कौन से हैं जो उत्तराखण्ड पर सीधा असर करते हैं?
सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा बड़े मुद्दे हैं। इनके साथ ही गुणवत्तापरक शिक्षा, रोजगार बड़े मुद्दे हैं। ये प्रदेश को सीधा प्रभावित करते हैं। सड़कों का जाल राज्य में बिछाया जा चुका है और कइयों पर काम हो रहा है। पेयजल और बिजली के लिए सरकार सही और पूरा काम कर रही है। राज्य में शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने के लिए सीबीएससी पैटर्न लागू कर दिया गया है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए मुद्रा योजना से स्वरोजगार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से स्किल डेवलप किया जा रहा है। पलायन को रोकने के लिए काम किया जा रहा है।

यूपीए सरकार के समय देश में वनाधिकार कानून लागू किया गया था। लेकिन उत्तराखण्ड को इससे नहीं जोड़ा गया या कहें कि उत्तराखण्ड को छोड़ दिया गया। इसे आप कैसे और कब लागू करवाएंगे?
मैं पूरी तरह से उत्तराखण्ड में वन अधिकार कानून को लागू करने के पक्ष में हूं। मैं समझता हूं कि केवल उत्तराखण्ड की ही बात न की जाए इसे पूरे हिमालय क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए एक अलग से हिमालयी राज्य फोरम बनाना होगा जिससे सभी हिमालयी राज्यों के निवासियों को इसके और भी बेहतर लाभ मिल सकें। वनाधिकार को मैं प्रदेश में लागू करवाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी इसे जरूर पूरा करेंगे।

प्रदेश की जनता से आपकी कोई विशेष अपील?
मेरा यही कहना है कि आज विश्व में भारत की ताकत बढ़ी है। मोदी जैसे प्रधानमंत्री के हाथों में देश सुरक्षित है और तरक्की कर रहा है। भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए भाजपा के हाथों को मजबूत करें। देश को बेहतर और ईमानदार नेतृत्व देने में अपना योगदान करें।

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