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कांग्रेस से हाथ मिला सकती हैं शर्मिला

कांग्रेस से हाथ मिला सकती हैं शर्मिलाइन दिनों दक्षिण की सियासत में वाईएस शर्मिला रेड्डी का नाम काफी चर्चित हो रहा है। शर्मिला ने राजनीति में कदम तो अपने भाई की मदद के लिए रखा था लेकिन बाद में मतभेद हो जाने के कारण शर्मिला ने साल 2021 में अपने भाई की पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी वाईएसआरटीपी बना ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम जगन मोहन रेड्डी और उनकी बहन के बीच कथित तौर पर संपत्ति से जुड़े मुद्दों को लेकर विवाद काफी बढ़ गया था इसी वजह से जिस भाई को सीएम बनाने में बहन ने रात-दिन एक किया था। उसी से वो अलग हो गईं और अपनी एक नई पार्टी बना ली। यही नहीं अब वो विरोधी पार्टी कांग्रेस से भी हाथ मिला सकती हैं, अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर सीएम जगन मोहन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, जिसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। दरअसल वाईएसआरटीपी तेलंगाना पार्टी की प्रमुख शर्मिला पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर आई थी। चर्चा है कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। इससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाईं जा रही है कि शर्मिला की पार्टी वाईएसआरटीपी तेलंगाना कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उन्होंने 8 अगस्त को ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर बधाई दी थी। शर्मिला ने ट्वीट कर कहा, ‘संसद सदस्यता बहाल होने के लिए श्री राहुल गांधी जी को बहुत-बहुत बधाई। आपका अटूट साहस देश भर के लाखों लोगों में आशाओं को फिर से जगा रहा है। न्याय ने अपना काम किया और ऐसा फैसला सुनाया जिससे कई लोगों के दिल खुश हो गए।’’ अब मुझे यकीन है कि संसदीय प्रक्रिया में आपकी भागीदारी एक बार फिर देश के लोगों की चिंताओं को उठाने में काफी मददगार साबित होगी। इस संबंध में मैं सभी नेताओं से अपील करती हूं कि वे हमारे देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए एक साथ आएं। गौरतलब है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी बीजेपी का लगातार साथ दे रहे हैं। विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार का समर्थन किया। हाल ही में दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोसि्ंटग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र का साथ दिया था।

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