राउत को राहत नहीं!

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कथित मनी लॉन्ड्रिंग (पात्रा चांल केस) के एक मामले में हुई शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर मुंबई की एक विशेष अदालत ने संजय राउत की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि राउत को इतनी जल्दी राहत मिलने वाली नहीं है। इस बीच ईडी ने पहले न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग वाली एक याचिका दायर की थी। अदालत ने संजय राउत को कुछ संसद फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और उसकी एक कॉपी अदालत और ईडी को प्रदान करने की अनुमति दी है। दरअसल, शिवसेना नेता पात्रा चाल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हैं। पात्रा चाल लैंड स्कैम की शुरुआत 2007 से हुई। आरोप है कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट ऑथरिटी के साथ प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मिलीभगत से घोटाले को अंजाम दिया गया। म्हाडा ने पात्रा चाल के रिडेवलपमेंट का कार्य गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था। इसमें 1 हजार 34 करोड़ के घोटाले का आरोप है। पात्रा चाल भूमि घोटाला मामले में छह घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद जांच एजेंसी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें पहले चार अगस्त तक के लिए और फिर उसके बाद 8 अगस्त, 22 अगस्त, 5 सितंबर और अब 19 सितंबर तक के लिए रिमांड में भेजा गया है।