देश भर का किसान कृषि कानूनों में बदलाव को लेकर सड़कों पर है। संसद में बगैर व्यापक बहस कराए इन कानूनों को पास कराने वाली मोदी सरकार अब मामले को संभाल नहीं पा रही है। संसद में विपक्ष ने बार-बार सरकार से कहा था कि जल्दबाजी ठीक नहीं। विपक्ष ने सलाह दी थी कि इन कानूनों को संसद की एक सर्वदलीय कमेटी के हवाले कर मंथन का मौका दिया जाना चाहिए। अपने बहुमत से इतरा रही सरकार ने विपक्ष को तरजीह नहीं दी। नतीजा सामने है। इससे पहले नागरिकता कानून में संशोधन विधेयक को भी सरकार ने विपक्षी दलों के ऐतराज को दरकिनार कर संसद से पारित कराया था। तब इस आंदोलन के खिलाफ चले जनआंदोलन को ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ कह पुकारा गया।
भाजपा शासित हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बुरी तरह फंस चुके हैं। उनकी पार्टी की सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाली जननायक जनता पार्टी के विधायक खुद को किसान विरोधी कहलाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते है। उनका वोट बैंक इन्हीं किसानों से बनता है। इन विधायकों ने अपने नेता दुष्यंत चैटाला को अल्टीमेटम दे डाला है कि या तो केंद्र सरकार से कानून वापस करवा लो या फिर खट्टर सरकार से नाता तोड़ें
भाजपा शासित हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बुरी तरह फंस चुके हैं। उनकी पार्टी की सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाली जननायक जनता पार्टी के विधायक खुद को किसान विरोधी कहलाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते है। उनका वोट बैंक इन्हीं किसानों से बनता है। इन विधायकों ने अपने नेता दुष्यंत चैटाला को अल्टीमेटम दे डाला है कि या तो केंद्र सरकार से कानून वापस करवा लो या फिर खट्टर सरकार से नाता तोड़ेंचूंकि तब आंदोलन के मुख्य कर्ता-धर्ता मुसलमान थे, सरकार के भक्तों को नारा भा गया था। इस बार लेकिन आंदोलनकारी देश के अन्नदाता हैं। उन्हें खालिस्तानी कह भाजपा, विशेष रूप से भाजपा शासित हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बुरी तरह फंस चुके हैं। उनकी पार्टी की सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाली जननायक जनता पार्टी के विधायक खुद को किसान विरोधी कहलाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते है। उनका वोट बैंक इन्हीं किसानों से बनता है। इन विधायकों ने अपने नेता दुष्यंत चैटाला को अल्टीमेटम दे डाला है कि या तो केंद्र सरकार से कानून वापस करवा लो या फिर खट्टर सरकार से नाता तोड़ें। खबर गर्म है कि 10 विधायकों वाली जजप में इस मुद्दे पर टूट भी संभव है। कांग्रेस के संपर्क में पहले जजप के 6 तो अब 7 से 8 विधायक बताए जा रहे हैं। बेचारे खट्टर गलती से किसान को खालिस्तानी कह बुरे फंस गए हैं। शायद उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी आलाकमान उन्हें शाबासी देगा, हुआ उल्टा। अब यदि केंद्र सरकार संग किसानों का समझौता हो जाता है तो शायद खट्टर की गद्दी बच जाए। यदि नहीं होता तो हरियाणा में भाजपा के शासन का अंत नजदीक आता स्पष्ट नजर आ रहा है।
