गुजरात सरकार ने एक अजीबो-गरीब फरमान अपनी पुलिस फोर्स के लिए जारी कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। सरकार ने अपने पुलिस बल के लिए 20 जुलाई को नई आचार संहिता जारी की है जिसमें विशेष रूप से बजरिए सोशल मीडिया विभाग को किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इतना ही नहीं उल्लंघन करने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की बात भी सरकार ने कही है। दरअसल, कुछ अर्से से गुजरात पुलिसकर्मियों ने अपने वेतनमान को लेकर सोशल मीडिया में बड़ा अभियान शुरू कर डाला है। इस अभियान से नाराज सरकार ने यह आदेश जारी तो कर डाला लेकिन पुलिस बल में इसके लिए नाना प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यह कहा जा रहा है कि जायज मांगों को सरकार इस प्रकार के आदेश देकर रोक नहीं सकती है। खबर है कि कुछ पुलिसकर्मी इसे बोलने की स्वतंत्रता के संविधान प्रदत्त अधिकार का हनन् मान कोर्ट में जाने का मन बना रहे हैं। खबर यह भी जोरों पर है कि भाजपा शासित कई राज्यों की सरकार ऐसे ही दिशा-निर्देश अपने कर्मचारियों के लिए निकालने की तैयारी में जुट गई है।