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दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को 2002 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राजेंद्र प्रसाद रोड में एक भूखंड आवंटित किया था। भूखंड की कुल कीमत साढ़े पांच करोड़ की है जिसे जमा करने में क्लब को पंद्रह बरस लगे। अब लेकिन इस भूखंड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पूरी कीमत जमा करने के बाद सरकार ने प्रेस क्लब को इस भूखंड का मालिकाना अधिकार सौंपने संबंधी पत्र जारी तो कर दिया, लेकिन तुरंत बाद ही अपने इस आदेश को स्थगित करने की सूचना प्रेस क्लब को दे डाली। जानकारों की मानें तो केंद्र सरकार चाहती है कि इस भूखंड का आधा हिस्सा प्रेस क्लब राज्यसभा टीवी के नाम कर दे। सरकार के इस रवैये से दिल्ली की पत्रकार बिरादरी बेहद आहत बताई जा रही है। सूत्रों की मानें तो उच्च स्तर पर संपर्क साधने के बावजूद प्रेस क्लब को राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। अब क्लब इस मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन बना रहा है।

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